नौ वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कारबाही

एनआईसी एसियालाई कारबाही गर्ने कि वित्तीय क्षेत्र बचाउने भन्ने दोधारमा राष्ट्र बैंक

HamraKura माघ २०८०

बैंक डुब्ने हल्लाको पछि नलाग्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

काठमाडौं । बैंकमा राखेको पैसा डुब्दै छ भन्ने हल्लाले सर्वसाधारण तर्सिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको भन्दै आश्वस्त पारेको छ । मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक वित्तीय संस्थामा ढुक्कसँग कारोबार गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो । विभिन्न व्यक्ति तथा समूहको अभिव्यक्ति तथा आन्दोलनका कारण बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा नै असर पर्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले यसबारे पहिलोपटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी प्रत्यक्ष नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा स्थायित्वका सम्बन्धमा केही व्यक्ति र समूहले दिएको भ्रामक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उसले बैंक, वित्तीय संस्था सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको देखिएको स्पष्ट पारेको छ । आफूले बैंक, वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकाले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको पनि राष्ट्र बैंकले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको र यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकाले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको बेहोरा अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंकिङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्न दुष्प्रचार गर्ने कार्यको पछाडि नलागी सम्बद्ध लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई ढुक्कसँग नियमित रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’ केन्द्रीय बैंकले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वसाधारणलाई भनेको छ– बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप सुरक्षित छ, ढुक्कसँग कारोबार गर्नुहोस् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोषको अवस्था, कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था एवं तरलताको अवस्थासम्बन्धी परिसूचकहरू मापदण्डअनुरूप नै छन् । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यी परिसूचक तथा कर्जा, संस्थागत सुशासनलगायत अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा केन्द्रीय समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुँदा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदा र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दासमेत सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरू अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्त तथा असल अभ्यास समेतका आधारमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहने तथा ती संस्थामा नियमित रूपमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुने गरेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अत्यधिक शोषण गरेको भन्दै शुरू भएको आन्दोलन पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने भन्दै बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध केन्द्रित हुन थालेको छ । यसैगरी ठूला वाणिज्य बैंकमा रहेका निक्षेप नै असुरक्षित रहेको आशयका अभिव्यक्ति आउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । यसअघि आइतवार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी वित्तीय प्रणालीमाथि धावा बोलिएको बताएका थिए । उनीहरूले बैंकप्रति अराजक अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसअघि पनि ती संस्थाहरूले बैंकिङ क्षेत्रविरुद्धको अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले हालसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी भने सरकारका मन्त्रीहरूले बारम्बार दिने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

Bizpati श्रावण २०७९

सुपर लघुवित्तलाई टेकओभर गर्नु नपरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, यस्तो छ अबको प्रक्रिया

Bizpati श्रावण २०७९

राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गर्ने बैंकमै बढी समस्या, किन हुँदैन कारबाही ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भूमिका पाएको संस्था हो नेपाल राष्ट्र बैंक । तर, नियामककै निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकपछि अर्को उल्लंघन गर्दै आएका छन् । नियम उल्लंघनको पछिल्लो उदाहरण हो सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) । विशेष गरी पछि आएका बैंकहरुले ज्यादा नियम उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ती […]

Nepal Press श्रावण २०७९

शैक्षिक योग्यता ढाटेको भन्दै गभर्नरलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा उजुरी

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भातृ सङ्गठन वाइसिएल नेपालले आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटेर नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा नियुक्त भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोगमा महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ । वाइसिएलका संयोजक सुमन देवकोटालगायतले आज आयोगको कार्यालय टङ्गालमा पुगेर अधिकारीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ को …

NepalJapan जेष्ठ २०७९

राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन

आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले छानविन शुरू गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशद्वारा पुनःस्थापित गरिदिएको छ । यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएको भनेर धेरैले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकाले यस्तो विश्लेषणको अर्थ देखिँदैन । साँच्चीकै स्वायत्त बनाउने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । विवाद जेजस्तो भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेलामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही हुनु र अर्थमन्त्री तथा गभर्नरबीच द्वन्द्व हुनु राम्रो संकेत होइन । ऐन नै संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका दुई गभर्नर सरकारी निलम्बनमा परेका थिए । तर, तिनलाई सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । नैतिक आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामासमेत दिएका थिए । त्यसै प्रसंगलाई जोडेर अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । तर, मूल कुरा अर्थतन्त्र संकटका नजिक पुगेका बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद हुनु नै गम्भीर समस्या हो । त्यसमाथि गभर्नर जस्तो व्यक्तिमाथि हचुवाका भरमा कारबाही हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन वा कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद पनि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को ५ र दफा २२ को ५ र त्यसको (ख) मा रहेको प्रावधानअनुसार सरकारले गभर्नरमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न पाउँछ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर हानिनोक्सानी पुर्‍याएमा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर, यसका लागि जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्छ र जाँचबुझ प्रक्रिया शुरू हुनासाथ गभर्नर स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । गभर्नरलाई मनपरी गर्न नदिन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । तर, यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि भने अंकुश लगाएको छ । वर्तमान गभर्नरले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त नीति लिन नसकेको आरोप लगाएको पाइन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकाले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको पनि आरोप लागेको छ । केकस्तो असहयोग भयो भन्ने कुरामा चाहिँ ठोस र चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारबाट आएको पाइँदैन । गभर्नरमाथि गरिने कारबाहीबारे ऐनमा तोकिएका आधार नै वस्तुगत देखिँदैनन् । हचुवा र अनुमानका भरमा आरोप लगाउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्छ । ऐनको पछिल्लो संशोधनपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा थप प्रश्न उठ्न थालेको हो । भरपर्दो आधारमा मात्रै निलम्बन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसअघिका निलम्बनका बेला ऐनमा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा अलिक कडा खालको भएको तर अहिले संशोधनपछि त्यसलाई अलिक खुकुलो पारेको बताइन्छ । ऐनले यसरी अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलेको छ । नेपालमा अधिकारप्राप्त व्यक्ति र निकायले गम्भीर अध्ययन गरी परिणाम विचार गरेर निर्णय गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैले पटकपटक गल्ती गर्ने र निर्णय उल्ट्याउने गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिने गरेको छ । अहिले पनि विधि र प्रक्रिया मिच्दा सोही ऐनको सहारा लिइएको छ । बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भने झैँ यो चिन्ताको विषय हो । राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए मात्रै उसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सक्छ । त्यसैले उसको स्वायत्ततामाथि आउने हरेक अंकुश स्वीकार्य हुँदैन । अतः ऐन नै संशोधन गरेर उसको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । विद्यमान ऐनलाई संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा मात्र गरिरहने हो भने यस्ता समस्या दीर्घकालसम्म पनि कायम रहिरहन्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गभर्नरलाई कारबाही गरेको विरोधमा उत्रिए राष्ट्र बैंकका कर्मचारी

वैशाख ४, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरुले गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाहीको विरोधस्वरुप आइतवार राष्ट्र बैंकमा कोण सभा पनि आयोजना गरेका छन्। सभामा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिम्सिनाले गभर्नर अधिकारीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। कारबाही फिर्ता नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । यसअघि पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरु कल्याणविक्रम अधिकारी, तिलकबहादुर रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई तत्कालीन सरकारहरुले गरेको बर्खास्ती तथा निलम्बनको कर्मचारीहरुले विरोध गरेको पनि उनले बताए। कर्मचारीहरुले विरोधस्वरुप राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलगायत उपत्यकाबाहिरका कार्यालयहरुमा पनि कालो ब्यानर झुन्डाएका छन्। ब्यानरमा केन्द्रीय बैंकको स्वयत्ततामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न, निराधार तथा कपोलकल्पित आरोपमा गभर्नरमाथि शुरु गरिएको कारबाही प्रक्रिया अविलम्ब फिर्ता गर्न र संकटोन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि तत्काल विशेष नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गभर्नरमाथिको कारबाही फिर्ता लिन माग गर्दै देशभरका राष्ट्र बैंक कार्यालयमा कर्मचारीको विरोध

Nepal Press चैत्र २०७८

आठ वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कारबाही

काठमाठौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंक सुपेरीवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राष्ट्र बैंकको विभिन्न निर्देशन उलंघन गरेपछि ८ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अन्तिम त्रैमासमा मात्रै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै ३ बैंकलाई...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

नौ वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कारबाही

सम्बन्धित सामग्री