रिडी हाइड्रो र रैराङ हाइड्रोको मर्जर प्रक्रिया सकियो, एकिकृत कारोबार सुरु

रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावरले मर्जर पश्चात एकिकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । मर्जर पश्चात रिडी पावर लिमिटेडबाट एकिकृत कारोबार सुरु भएको हो।गत असार ३१ गतेबाट रिडी पावर लिमिटेडको नामबाट एकिकृत कारोबार सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ।  दुवै कम्पनीको असार १७ गते शुक्रबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । विद्युत नियमन आयोग र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले असार ३० गते अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेपछि असार ३१ गते बाट एकिकृत कारोबार सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय ट्रेड टावर थापाथलीमा रहेको छ । रिडी हाइड्रोले  रैराङ हाइड्रोलाई गाभेर रिडी हाइड्रो बनेको हो । १००: ९३ को स्वापमा मर्ज भएका हुन्। अर्थात् हाल १०० कित्ता शेयर हुने रैराङ हाइड्रोका लगानीकर्ताले मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको ९३ कित्ता शेयर पाउने छन् । बिद्युत नियमन आयोगको बैशाख १९ गतेको बैठकले दुवै हाइड्रोपावर कम्पनीलाई एक आपसमा गाभिनलाई अनुमति दिएको थियो। दुवै कम्पनीले गत कात्तिक १७, २०७८ मा एक आपसमा गाभ्ने गाभिनेबारे सहमति गरेका थिए।मर्जरमा जाने निर्णयका कारण दुवै हाइड्रोको सेयर कारोबार दोस्रो बजारमा रोकिएको छ। अन्तिम कारोबार मितिमा रैरांगको सेयर प्रति कित्ता ५६३ रुपैयाँ १० पैसामा कारोबार भएको थियो भने रिडीको ८३८ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।  

सम्बन्धित सामग्री

इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंकको मर्जर पूरा

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि आइतबार अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेपछि ती बैंकहरूको मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको हो । यद्यपि ती बैंकहरुले एकिकृत कारोबार सुरु गर्न भने बाँकी छ । पुस ७ गते सम्पन्न दुबै बैंकका वार्षिक साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेका थिए । त्यसपछि बैंकहरुले अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका थिए ।

इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंकको मर्जर पूरा

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि आइतबार अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेपछि ती बैंकहरूको मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको हो । यद्यपि ती बैंकहरुले एकिकृत कारोबार सुरु गर्न भने बाँकी छ । पुस ७ गते सम्पन्न दुबै बैंकका वार्षिक साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेका थिए । त्यसपछि बैंकहरुले अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका थिए ।