चुनावको मौका छोपेर मनलाग्दी मूल्यवृद्धि

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ । आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने । आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने । कमजोर पूँजीगत खर्च विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’ विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बढ्दो तस्करी सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । अवैध आर्जन तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने । यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारमुखी राजस्व नीति सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् । राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । खस्कियो उद्यमीको मनोबल कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने । व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । बढ्दो ब्याजदर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने । सुधारको संकेत देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

चुनावको मौकामा अचाक्ली मूल्यवृद्धि, नियमनमा मूकदर्शक सरकार

चाडबाड होस् या कुन राजनीतिक परिवर्तन, निहुँ पायो कि बजार भाउ तातिहाल्छ । कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न खोज्ने व्यापारी सलबलाइहाल्छन् । यही बेला सरकारी संयन्त्रले बजार अनुगमनलाई महत्त्वसाथ ध्यान दिनुपर्ने हो । तर सरकारी ध्यान बजारतर्फ पुगेको छैन । त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन । निर्वाचनको मौका छोपी व्यापारीहरूले चामल, खाने तेल, दाल, आँटा, ड्राई फ्रुटलगायतको मूल्य बढाएका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

चुनावको मौका छोपेर मनलाग्दी मूल्यवृद्धि

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर उपभोग्य वस्तु मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ । सरकारी संयन्त्र आगामी निर्वाचन ‘कसरी सम्पन्न गर्ने ?’ भन्नेतर्फ जुटिरहेको र विभिन्न दलका नेता तथा आमनागरिक निर्वाचनको माहोलमा लागेको मौका छोपेर व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत हरेक सामानमा भारी मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन् । अहिले व्यापारीले गत […] The post चुनावको मौका छोपेर मनलाग्दी मूल्यवृद्धि appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०७९

चुनावको मौका छोपेर अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि

काठमाडौं, कात्तिक ३० । चुनावको मौका छोपेर बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको छ । मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको पाइएको छ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता भने मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । सरकारका बजार नियमनकारी निकायका कर्मचारी […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

चुनावको मौका पारेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धि

काठमाण्डौ – चुनावको मौका पारेर बजारमा धेरैजसो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव नजिकिएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशतसम्मले बढेको हो । सरकारको ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता भने बजारमा अत्यधिकरूपमा बढेको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । सरकारका बजार नियमनकारी निकायका कर्मचारीसमेत चुनावमा केन्द्रित भएको मौका छोपी व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोक्न लागेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

कर्मचारी चुनावी तयारीमा खटिँदा बजार अनुगमन फितलो

काठमाडौं । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिँदा काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमनको काम प्रभावित भएको छ । विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरि पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी स्थानीय चुनावका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिएपछि बजार अनुगमनको काम फितलो भएको हो । सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई भन्दा पनि चुनावलाई बढी महत्त्व दिएको मौका छोप्दै व्यापारीले उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ । विभागका सहायक सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी निर्वाचन अधिकृतका रूपमा चुनावी तयारीमा खटिइसकेका छन् । यद्यपि अहिले नै बजार अनुगमन प्रभावित नभएको उनको दाबी छ । केही दिनमै अन्य कर्मचारी समेत चुनावका लागि खटिनुपर्ने अवस्था आएपछि भने अनुगमनमा कमी आउन सक्ने उनले बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने अनुगमन शाखा निर्देशकलाई नै चुनावी तयारीका लागि खटाएर सरकारले उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलबाड गरेको बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ता नपर्दाको परिणाम उपभोक्ताले मनपरी मूल्यवृद्धिको सास्ती खेप्नुपरेको बताए । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उनको भनाइ छ । व्यापारीहरूले यतिबेला खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासुमा चर्को मूल्य तोक्न थालेको पाइएको छ । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगो हुनुमा इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि ढुवानी भाडा बढ्नु र चुनावको नजिक बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नहुनु जस्ता कारण देखाए । १ वर्षको अवधिमा खानेतलेको मूल्य करीब ६० प्रतिशतसम्म बढिसकेको उनले बताए । संघको मूल्यसूची अनुसार एक महीनाअघिको तुलनामा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको छ । यसैगरी चामलको मूल्य प्रतिबोरा ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । दालमा पनि प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँ बढेको छ । वस्तुको मूल्य कम्पनीबाट बढेर नगएको भए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन थाल्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको मूल्यमा समेत पर्ने भएकाले त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेको तुलाधरले बताए । ‘व्यापारीहरूसँग पनि कुनै विकल्प छैन, आफ्नो परल मूल्य अनुसार सामान बेच्नैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उपभोक्ताको सबैभन्दा बढी गुनासो हामीले नै सुन्नुपर्छ ।’ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक मूल्यसूची अनुसार १ महीना अघिसम्म १९० रुपैयाँ किलोमा पाइने कालो अंगुरको मूल्य अहिले थोक बजारमै २२० रुपैयाँ छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको पाइएको छ । हरियो अंगुरको मूल्य पनि प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ बढेर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । थोक बजारमा प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँमा पाइने केराको मूल्य खुद्रा बजारमा १९० रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । प्रतिकिलो १६ रुपैयाँमा पाइने गाजरको मूल्य ३० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रतिकिलो ४० रुपैयाँको काउलीको मूल्य ७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने कागतीको मूल्य प्रतिकिलो १९० रुपैयाँबाट ३३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यापार समितिका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले अहिले हिउँदे तरकारी सकिने बेला भएको र नयाँ सिजनको तरकारी बजारमा आइनसकेकाले मूल्य बढेको बताए । भारतीय बजारबाट आयात हुने कतिपय तरकारीको मूल्य भने उतैबाट महँगिएर आएकाले यहाँ पनि महँगो भएको उनले जानकारी दिए । हाल माछामासुको मूल्य पनि चर्को रूपमा बढेको छ । ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पछिल्लो समय प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गतवर्षको यही समयमा ३५० रुपैयाँ थियो । कुखुराको दाना बनाउने कच्चापदार्थको मूल्य बढेको र पछिल्लो समय कुखुरापालक किसान घटेकाले उत्पादन घटेको छ । सोहीकारण मूल्य बढेको मासु व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले बताए । यसैगरी प्रतिकिलो २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पर्ने विभिन्न जातका माछाको मूल्य यतिबेला ४५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महाधिवेशनको मौसम

अर्थतन्त्र धरमराएपछि अर्थमन्त्री बर्बराएका बर्बरायै छन् । यसै त मूल्यवृद्धि, त्यसमा पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव । अनि चालू खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण लगायत सबै तथ्यांकले अर्थतन्त्र धरमर देखाएपछि अर्थमन्त्री नर्बराए को बर्बराउँछ त ? त्यसोभए अहिलेको आर्थिक डामाडोलको कारण के हो त ? वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारहरूतिर औंला ठड्याउँछ । पहिले पहिलेका सरकारहरूले पनि त्यसै गर्थे । फेरि अहिलेका हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई अर्थशास्त्र थाहा छैन रे । अर्थशास्त्र पढ्ने बेला अनर्थशास्त्र पढ्दै बम–बारुदका धन्धामा लागेपछि थाहा पनि कसरी होस् त ? भनेपछि अर्थतन्त्रका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अब कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो होला । मन्त्रीको काम त भाषण गरेर शासन गर्ने न हो । हुन पनि मन्त्रीले काम गर्न पर्र्ने भए कर्मचारीहरूको आवश्यकता किन पर्‍यो र ? हैन्त मन्त्रीज्यू ? सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । एकथरी विद्वान्हरू लगातार मुलुकको ऋणको भार थपिने क्रम बढेको छ भनेर चिन्ता गर्छन् । तर के को चिन्ता ? ऋण तिर्ने ऋण दिन विश्व बैंक वा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता साहूहरू तयारै छन् । बाँकी अपुग नेपाली जनताले दिइरहेकै छन् । सरकार सरकारजस्तो छैन, संसद् संसद्जस्तो छैन, अदालत अदालतजस्तो छैन भनिरहेका छन् स्वयं नेताहरू । त्यसो त बजार पनि बजार जस्तो छैन नि, चाहे शेयर बजार होस् वा अरू बजार । पूँजीबजारको प थाहा नभएका नेताले फू गर्दैमा गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने पनि के को बजार ? यसैबीच राजनीतिक दलहरूको भने बजार खुब चलेको छ, जसलाई उनीहरूले महाधिवेशन भन्छन् क्यारे । बजार भएपछि किनबेच त हुने नै भयो । यसलाई कत्तिले बा–अधिवेशन, दाइ–अधिवेशन र गाई–अधिवेशन भनेका छन् । महाधिवेशनमा राजनीतिक विचारको मन्थन, नीतिगत बहस र नीतिका आधारमा नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलका अधिवेशन भने पार्टीका बा–नेताले आफू र अरूलाई छानेको सूची अनुमोदन गर्ने वा कुनै दाइको चयन गर्नमै सीमित भएछ । त्यसैले यी महाधिवेशनलाई ‘भाते भेला’ पनि भन्दा रेछन् । देशभरिबाट प्रतिनिधि आउने, नेताका भाषणमा ताली पिट्ने, मासु–भात खाने र तोकिएका नेतालाई भातको बदलामा भोट दिएर फर्कने । सूर्य पार्टीका एक भक्तलाई मैले सोधेँ, ‘हिजोआज तपाईंको पार्टी बार्दलीबाट आकाशतिर मात्र हेरेर किन टोलाइरहन्छ हँ ? अहिले तपाईंको पार्टीको खुट्टा जमिनमा छैन कि क्या हो ?’ उनले भने, ‘हाम्रो आठ ज को नारा सुन्नु भा छैन र ? अझ हाम्रो पार्टीको जति जग्गा र जमिनमा लगानी त कसैको पनि छैन ।’ मैले बल्ल कुरा बुझेँ । बा को अधिवेशनमा नयाँ सूर्य उदाउने कुरा पनि आएछ । त्यो नयाँ सूर्य स्वदेशी होला कि पहिलेजस्तै रूस, चीन वा उत्तर कोरियातिरबाट उदाउने होला ? नयाँ सूर्य आएपछि अहिले अलिअलि लहराइरहेको रूखको के होला, अझ झ्यांगिएला कि ओइलेर जाला ? त्यस्तै, हिजो रूख काटिहिँड्ने तर अहिले रूखमै अड्किएका हँसिया हथौडाहरूले के गर्लान् ? जे होस्, के ठूला के साना, सबै दलहरूमा चुनावी कम्पन शुरू भएको छ । संसद्, स्थानीय तह तथा प्रदेश चुनावको । ठूला र पहिले शासन गरेकाहरू फेरि पार्टीबाट टिकट कसरी फुत्काउने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । साना दल पनि ठूलासँग लेनदेन गरेरै भए पनि एकाध सिट जित्ने च्याँखे दाउमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा चुनाव हरुवाहरू अब कसरी पार लाग्ने भन्ने जुक्ति खोज्दै होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्नेहरू चाहिँ अब के गर्ने भनेर सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो प्रगतिको एक खेल हो । आम जनतालाई भने चुनाव आफ्नो पेशा वा व्यवसायमा कसरी टिक्ने भनेर आशैआशाको भेल हो । चुनाव समाजका हर्ताकर्ताहरूका निम्ति एउटा प्रपञ्च होे । आम मानिसका लागि भने जिन्दगीको उमेर घटाउँदै जाने केवल एउटा मञ्च हो । चुनावको तारतम्य जनताकोे रुचिबाट बन्दैन, यसबाट फाइदा लिने हर्ताकर्ताहरूको हित हेरेर बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्छ । सरकारले पनि बजेट छुट्याइदिन्छ र मिति घोषणा गरिदिन्छ । बस्, मिडियाललाई खुराक पुगिहाल्छ । सबैबाट चुनावको धूँवाधार प्रचार शुरू हुन्छ । के गाउँ के शहर, खाइलाग्दा खान पाउने मान्छेहरू चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि समाजसेवी अवतारमा प्रकट हुन्छन् । अनि नेता खेतमा धान काटेको नाटक गर्न थाल्छन् । गरिबको घरमा गएर खाएको फोटो फेसबुकमा हाल्न भ्याउँछन् । आम जनतामा फेरि भ्रम शुरू हुन्छ । दशकौंदेखि मतदान गरिरहँदा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएको बिर्सन्छन् र फेरि चुनावमा होमिन्छन् । दलहरू त चुनावकै मौका कुरिरहन्छन् । आफूले हिजो गरेका कामले नै यो पृथ्वी थामिएको जस्तो फुक्न थाल्छन् । आउँदोे चुनावमा आफू निर्वाचित भए सबैको जीवनमा कायापलट गरिदिने वाचा गर्छन् । तर निर्वाचित भएपछि फेरि सबै थोक बिर्सिन्छन् । जनताको करबाट उठेको पैसा आफूखुशी खर्च गर्न थाल्छन् । ‘देश जाए भाडमे’, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा खन्याउने हो, आफ्ना भाइ–भतिजालाई पीए र सल्लाहकार बनाउने हो । यसरी लोकतन्त्रमा लोकमाथि चुनावी तन्त्र यसरी सवार छ कि चुनावको परिणाम एक दिन आउँछ, तर दुष्परिणाम वर्षौंसम्म आइरहन्छ । निर्वाचन विचारमा आधारित प्रणाली हो । तर त्यहाँ विचारलाई बिचरा बनाइएको छ र केवल बलशालीहरूको बकवास मात्र बाँकी छ । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले अहिले गाउँपालिका, नगर प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवारै बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । संघीय निर्वाचनमा त कम्तीमा एक करोड जोहो गर्न नसक्नेले जितको त कुरा छाडौं, चुनावै लड्न नसक्ने बनाइएको छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो त लगानी पो हो त । जसले भोलि देश लुट्न सक्छ, उसैले लगानी गर्छ । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ । तर यो स्वाभाविक नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी अहिले वैश्ययुगमा छौं र यो बेला महाधिवेशन र चुनावको मौसममा छौं । त्यसैले ल है ! यो कुरा बुझ्नू, अनिमात्र चुनावतिर कुद्नू नि !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

चुनावको मौका छोपेर मनलाग्दी मूल्यवृद्धि

सम्बन्धित सामग्री

किन लयमा फर्केन बजार ?

चुनावको मौकामा अचाक्ली मूल्यवृद्धि, नियमनमा मूकदर्शक सरकार

चुनावको मौका छोपेर मनलाग्दी मूल्यवृद्धि

चुनावको मौका छोपेर अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि

चुनावको मौका पारेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धि

कर्मचारी चुनावी तयारीमा खटिँदा बजार अनुगमन फितलो

महाधिवेशनको मौसम