जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेका छन्: कानुन मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने…

सम्बन्धित सामग्री

साउनभित्र प्रदेश एककाे नाम र राजधानी : मन्त्री कार्की

दमक(झापा) : प्रदेश -१ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले साउन महिना भित्रमानै प्रदेश-१ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्ने बताएका छन्। आइतबार गृहनगर गौरादह नगरपालिकाको दोस्राे नगरसभामा मन्त्री कार्कीले धेरैवटा नाम र राजधानीको प्रस्ताव आइरहे पनि सवैलाई मान्य र सहज हुने गरी प्रदेशको अन्तिम नाम र राजधानी टु...