Ratopati

भाद्र २०७८

पारवहनमा चिनियाँ पक्षको ज्यादती, नेपालसम्म सामान ल्याउनै कठिन

उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको नाका नेपालका लागि थप असहज महसुस हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय नाका आंशिक मात्र खुलाए पनि नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूला चाड दसैँतिहारकै मुखमा चिनियाँ विचौलियहरुले व्यापारमा अवरोध गरिरहेका छन् । तर, यस्ता विचौलिया नियन्त्रण गर्नतर्फ चीनको सरकारी पक्षले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । चीनबाट नेपालतर्फ ल्याउन मालसामान लोड गरिएका कन्टेनरलाई रसुवागढीसम्म व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्थानीय चिनियाँ अवरोध गरिरहेका छन् । यतिखेर दशैं तिहारकै लागि मालसामान लोड गर्न रसुवागढी–केरूङ नाका पु

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हिल्साबाट आयात सुरु

कोरोना महामारी सुरु भएसँगै बन्द भएको नेपाल र चीनको सिमाना हिल्सा नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान आउन सुरु भएको छ । स्थानीय प्रशासनको पहलमा सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकाका व्यवसायीले सामान आयात सुरु गरेका हुन् । पहिलो चरणमा १८ वटा पिकअप भ्यानमा बुधबार चिनियाँ पक्षले भन्सारका कर्मचारीको उपस्थितिमा सामान ल्याइएको हो । आयात गरिएका समानमा व्यापारिक प्रयोजनका साथै विकास निर्माणका सामान पनि भित्रिएका छन् । चिनियाँ पक्षले अब नियमित रूपमा ताक्लाकोटबाट सामान पठाउने तर हाललाई नेपालबाट भने नलिने चिनियाँ पक्षको निर्णय भएको जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जानकारी दिनुभयो । लामो प्रयासपछि हिल्सा नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान भित्र्याउन सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले चिनियाँ पक्षसँग खाद्यान्न र इन्धनका विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७९

नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारका आयाम

यातायात र सञ्चारको कठिन भूगोल हुँदाहुँदै पनि नेपाल र चीनबाट पुर्खाहरूले दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्न समर्थ भएका थिए । यत्ति मात्र होइन, नेपाल दक्षिण एशिया र चीन जोड्ने ‘आन्त्रपो’ व्यापारको केन्द्र विन्दुसमेत रहेको थियो । यो व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन दुवै देशका सरकार, जनता, धर्म, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धहरू स्तम्भका रूपमा रहेका थिए । स्मरणीय के छ भने चिनियाँ सभ्यता उत्कर्षमा पुगेको समयलाई नेपाल पनि स्वर्र्णकालका रूपमा इतिहासमा अंकित रहेको पाइन्छ । चीन सृजित प्राचीन रेशममार्गमार्फत हुने व्यापारमा नेपालको समेत सहभागिताका कारण यस्तो समृद्धिको अवस्था सृजना भएको हो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ रहेको छ । उपर्युक्त ऐतिहासिक महत्त्वका माझ नेपाल चीन सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारले पनि अझ प्रगाढ बनाइरहेको पाइन्छ । समयक्रममा विश्वमा विकसित घटनाक्रम, औद्योगिकीकरण, राजनीतिक इतिहासमा आएका परिवर्तनहरूसँगै नेपाल र चीनको व्यापारिक सम्बन्धका पनि नवीन आयामहरू देखा पर्न थाले । विकास सहयोग तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तरूपी लक्ष्मणरेखाप्रति दुवै पक्षको निष्ठायुक्त आस्थाबाट सबल बन्न गएको नेपाल चीन सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापार एक महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको छ । नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई दृष्टिगत गर्दा देहायका चरित्रगत विशेषताहरू रहेको पाइन्छ : पहिलो नेपाल र चीनबीचको व्यापार नेपालको पक्षमा दिननुदिन बढी असन्तुलित हुँदै गएको पाइन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को वैदेशिक व्यापार तथ्यांकअनुसार नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा ऊनी गलैंचा, हस्तकलाका सामान, जडीबुटी, तयारी पोशाक, फेल्ट, संगीतका साधन, लेन्स, रूद्राक्ष, छाला तथा तामाका वस्तुजस्ता उत्पादनको बाहुल्य रहेको देखिन्छ । निर्यातमा यो प्रवृत्ति अघिल्लो आवमा पनि यस्तै प्रकारको थियो । यस्तै चीनबाट नेपालमा हुने प्रमुख आयातमा इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तु, मेशिनरी तथा पार्टस्, तयारी पोशाक, फलाम तथा फलामका उत्पादन, चिकित्सा तथा अनुसन्धानका सामान, रासायनिक मल, प्लास्टिक तथा प्लास्टिकका उत्पादन, यातायातका साधन, फलफूल तथा जुत्ताको बाहुल्य रहेको छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपाल चीन व्यापारमा रहेका विविध आयामलाई उजागर गर्छ । अति सानो आकारको नेपालको निर्यात व्यापार र विशाल आकारको आयातका बीच रहेको खाडललाई कम गर्नु आजको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन विश्व व्यापारको मियो बन्ने दिशातर्फ अग्रसर छ । सन् १९७८ मा चीनले शुरू गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुलापन सृजित एसेम्बल्ड उत्पादनमा आधारित औद्योगिकीकरण अब नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा आधारित औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा चीन नयाँ प्रवाह सृजना गर्ने रणनीतिमा छ । यही रणनीतिअन्तर्गत चीनले सन् २०१८ मा आफ्नो मुलुकमा विश्वभरका निर्यातकर्ता लक्षित चीन अन्तरराष्ट्रिय आयात मेलाको आयोजना गर्‍यो । यसबाट चीन ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगहरूको केन्द्र बन्ने देखिन्छ । चीनमा आउने यी प्राथमिकता परिवर्तनसँगै चीनका निकटवर्ती मुलुकहरूबाट चीनमा हुने आयातको संरचनागत परिवर्तन हुन सक्छ । हाल म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरूको बाहुल्य रहेको चीनको नेपालतर्फको निर्यातमा भविष्यमा आमूल परिवर्तन आई श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरू चीनतर्फ निर्यात हुने र चीनबाट डिजाइन, प्रविधिजस्ता वस्तुहरू मात्र आयात हुने अवस्था सृजना हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । यस अवस्थामा श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा नेपाली र चिनियाँ लगानीका संयुक्त उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । चीनले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग पायक पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने रणनीति लिएको छ । नेपालसँग व्यापारिक कारोबार हुन सक्ने सबै सीमावर्ती विन्दुमा चीनले आफ्नातर्फ आधुनिक सुविधायुक्त शहर र प्रशासनिक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्दै छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा मात्रै ७७० ओटा बस्तीलाई आधुनिकीकरणसँगै आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने चीनको रणनीति रहेको छ । ‘विकासको दिशा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ : प्राकृतिक स्रोतको दिशा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ’ भन्ने चीनको अभियान रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानाको समानान्तर रूपमा अघि बढ्दै मध्यएशिया जोड्ने चिनियाँ राजमार्ग नेपालका लागि वरदान मार्ग बन्ने सम्भावना रहेको छ । यी पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालका उत्तरी क्षेत्रहरूका पायक पर्ने स्थानमा पर्याप्त प्रशासनिक संरचनासहित आधुनिक शहरहरू स्थापना गर्नेतर्फ हामी पनि क्रियाशील हुनुपर्छ । यी शहर स्थापना गर्दा चिनियाँ सहयोग र लगानी हुन जाँदा उपलब्धिहरू अझ दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने देखिन्छ । यस विषयमा सीमावर्ती शहर विकास र प्रवर्द्धन शीर्षकमा नेपाल–चीन–तिब्बत सिमानाका पायक पर्ने स्थानमा व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधारसहित आधुनिक सुविधायुक्त शहरहरू स्थापना गर्न संस्थागत व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी प्रावधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा हिमालय सीमावारपार आर्थिक कोरिडोरको सृजना भई प्राज्ञहरूले भनेझैं नेपाल साँच्चै दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार हुने निश्चित छ । नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटाको खाडल अति फराकिलो छ । नेपालको चीन निर्यात आयात अनुपात मात्रै १ : ९७ रहेको छ । नेपालको चीनसँग यत्ति फराकिलो व्यापारघाटा हुनुमा आपूर्ति पक्षीय र मागपक्षीय बाधाहरू दुवै जिम्मेवार छन् । चिनियाँ उपभोक्ताले चाहेको गुणस्तर र परिमाणमा नेपालले वस्तुहरू निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर विद्यमान रहेको छ भने अर्कोतिर चीनमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्दा गैरभन्सार अवरोधको पनि नेपालले प्रशस्तमात्रामा सामना गर्नु परिरहेको निर्यात क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको गुनासो रहिआएको छ । नेपालले जारी गरेका गुणस्तर प्रमाणपत्रहरूका बारेमा पनि चीनमा समस्या आउने गरेको निकासीकर्ताको गुनासो रहिआएको छ । यस पक्षको समाधान गर्न नेपालका प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसका लागि चिनियाँ विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा यी निकायको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापमा चिनियाँ सहयोगको खाँचो छ ताकि गुणस्तरका सम्बन्धमा पारस्परिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न बाटो खुल्न सकोस् । नेपालले चीनमा गर्ने निर्यातको भुक्तानीमा समेत समस्या छ । नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चीनलाई सहमत तुल्याउने गरी नेपालले आफ्नो तयारी थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै, व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधार र निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा चिनियाँ सहयोग नेपालका लागि वरदान सावित हुने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघनमा कानूनी उपचार

ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन र व्यापारी सामानको विचलन नेपालको बजारमा लाजमर्दो किसिमले फस्टाइरहेको छ । यहाँ एक दुईओटा ट्रेडमार्कको उदाहरण दिएर एक दुई जनालाई मात्र चिढ्याउने पक्षमा जानुभन्दा बजारको समग्र स्थिति हेरौं । अनधिकृत रूपमा आदिदास, नाइक, क्रोकोडाइल अदि विश्वका प्रख्यात ब्रान्डको ट्रेडमार्क लेबल लगाएर लुगा, ब्याग, बाकस, झोला, जुत्ता, चप्पलको व्यापारमा भइरहेको छ । फूटपाथमा यस्तो कारोबार गर्नेहरू लाखौंको संख्यामा छन् । यो ट्रेडमार्क उल्लंघनको कुरा गर्दा उनीहरूको रोजीरोटी खोसेर खाडीतिर धकेल्न खोजेको जस्तो हुन्छ । उपभोक्ताहरू पनि त्यस्तै बजारमा रमाएका छन्, भनेका जस्ता ब्रान्डका सामान भनेको जस्तो मूल्यमा विश्वव्यापी डिजाइनमा पाएका छन् । यति भए अरू के चाहियो र ? ट्रेडमार्क चोरी गरी दूषित कारोबार गर्ने व्यवसायीको मुकुन्डो उतार्न र मर्का पर्ने पक्षलाई शीघ्र न्याय दिन तथा अन्तरिम आदेशबाट कसैको ट्रेडमार्क अथवा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्भावित अपूरणीय क्षतिबाट बचाउन अदालतको स्वविवेकले ठूलो भूमिका खेल्छ । तर, ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघनको यस घटनाको अर्को पाटो पनि छ । यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनुपर्छ । यस्तो व्यापारले केही चिनियाँ तस्करहरूलाई पोसेको छ, केही भारतीय तस्करहरूलाई पोसेको छ अनि तिनीहरूसँग साँठगाँठ भएका केही नेपाली व्यापारीहरू पोषिएका छन् । तर, यस्ता क्रियाकलापबाट यहाँका उद्योगीहरूलाई, ठूला व्यापारीहरूलाई, मुलुकको राजस्व विभागलाई गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने मुलुकहरूमा नेपालको नाम पनि अगाडि नै आउने गरेको छ । कपडामा मात्र होइन, यस किसिमको बेथिति औषधि र खाद्य पदार्थमा पनि देखिने गरेको छ । औषधि र खाद्य पदार्थका नक्कली ब्रान्डले गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य कति जोखिममा छ यसको लेखाजोखा छैन । यसका लागि सबैभन्दा बढी सजग रहनुपर्ने सरकारी नियमकारी निकाय र अदालत नै हुन् । ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघनका कुरा नियमन गर्ने मुख्य सरकारी नियमनकारी निकाय भनेको हाललाई उद्योग विभाग नै हो । विभागले यसतर्फ खासै संवेदनशीलता र चासो देखाएको पाइँदैन । अदालतमा पनि यस किसिमका मुद्दाहरू कमै मात्रामा पुग्ने गरेका छन् । ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन कसरी हुँदो रहेछ र क्षति कम गर्न अदालतको तत्कालीन भूमिका के हुँदो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा भारतमा हालै उच्च अदालत दिल्ली र बम्बेमा कारबाही भइरहेका दुई केसहरू प्रस्तुत गरिन्छ । पहिलो केस हो दिल्ली अदालतमा रहेको भिक्टोरिया फुड प्रा.लि विरुद्ध राजधानी मसला कम्पनीको मुद्दा । यसमा बादी पक्षले आफ्ना विभिन्न खाद्य पदार्थ तथा कन्फेक्शनरी सामानजस्ता उत्पादनमा राजधानी ट्रेडमार्क प्रयोग गर्दै आएको थियो । राजधानी ट्रेडमार्क प्रख्यात हुँदै गएको थियो र उसको कारोबार पनि मौलाउँदै गएको थियो । वादी पक्षलाई सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाबाट केही विपक्षीहरूले राजधानी मसला कम्पनी तथा नयाँ राजधानी मसला कम्पनी नामबाट त्यस्तै खाद्य पदार्थ तथा मरमसलामा प्रयोग गर्नेगरी बहु बादी पक्षकै ट्रेडमार्कसँग झुक्किने गरी राजधानी ट्रेडमार्क लेबल चलन गरेर वितण्डा मचाइ रहेको कुरा जानकारी हुन आयो । यसबाट रन्थनिएर वादी पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरे र तत्कालै यस्ता गैरकानूनी हर्कत बन्द गर्न गराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत माग गरे । अदालतमा विपक्षीले गल्ती स्वीकार गरेन, बरू उल्टो वादी पक्षको भन्दा आफ्नो ट्रेडमार्कको प्रयोग जेठो भएको उल्टो दाबी प्रस्तुत गर्‍यो । अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाइ र छानविन गरेर ट्रेडमार्क वादीपक्षकै भएको र पहिलो प्रयोगकर्ता पनि वादी पक्ष नै भएको अनि विपक्षीले चलन गरेका ट्रेडमार्कका लेबलहरू वादी पक्षलाई क्षति पुर्‍याउने गरी उस्तै रूपमा प्रयोग भएको र वादीको ट्रेडमार्क अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको ठहर गर्‍यो । वादीपक्षले विपक्षीको विरुद्ध ट्रेडमार्क अधिकार उल्लंघन भएको प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाउन सफल भएकाले अदालतको अन्तरिम आदेशबाट विचलन तुरुन्त बन्द गराउन र आफ्नो कारोबारको थप क्षति हुन नदिन सफल भयो । अर्को मुद्दा बम्बे उच्च अदालतको प्रिन्स पाइप एन्ड फिटिङ लि. विरुद्ध प्रिन्स प्लेटिनम पाइप एन्ड फिटिङको रहेको छ । वादी पक्षले उत्पादन गर्ने पीभीसी पाइप तथा फिटिङसम्बन्धी सरसामग्रीमा क्राउन लोगोसहितको प्रिन्स ट्रेडमार्क आफ्नो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । यो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न थालेको २५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । उनका हरेक सामानमा प्रिन्स ट्रेडमार्क स्पष्ट रूपले अंकित गरिएको हुन्थ्यो । र, उत्पादित सामानलाई ‘पाइपिङ सिस्टम भनिन्थ्यो । विपक्षी प्रिन्स प्लेटिनम पाइपले पनि समान प्रकारका मालसामान उत्पादन गर्दथ्यो र आफ्ना सामानहरू प्रिन्स प्लटिनम ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर बेचबिखन गर्दथ्यो । उनले ‘प्रिन्स प्लेटिनम प्लाटिन्डिया’ डोमिन नाम रखेर वेबसाइट पनि सञ्चालन गरेको थियो । एक दिन वादीको एक जना डिलरले विपक्षीको विज्ञापनसँग झुक्किएर विपक्षीले कारोबार गरेको प्रिन्स प्लेटिनम ट्रेडमार्क अंकित सामानको अर्डर गरेपछि उनी झसंग भए । यो घटना विवरण उनका लागि प्रत्यक्ष प्रमाण पनि भयो । आफ्ना सामान बेचबिखन गर्न वादीको ट्रेडमार्क ख्यातिको वैशाखी टेकेर विपक्षीले बजारमा भ्रम र धोकाको खेती गरेको यो ज्वलन्त उदाहरण थियो । धेरै उपभोक्ताले विपक्षीका सामानलाई वादीको सम्झेर किन्न थाले पछि वादीको कारोबार घट्नु स्वाभाविकै थियो । वादीले विपक्षीको ट्रेडमार्क र डोमिन नामविरुद्ध बम्बे उच्च अदालतमा मुद्दा चलाए र तुरुन्त रोकथामका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरे । साथै, व्यवसायको नामलाई पनि चुनौती दिए । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षीलाई विवादित ट्रेडमार्क प्रयोगमा बन्देज लगाउने मात्र गरेन विपक्षीका पिन्स प्लेटिनम ट्रेडमार्कसँग सम्बद्ध भएभरका उत्पादित सामान, छाप, छपाइका सामान, ट्रेडमार्क लेबल, ब्रोसर, पम्पलेट, पोस्टर आदि सम्पूर्ण सामान बरामद गरी संकलन गर्न कर्मचारी नै खटायो । उक्त दुई मुद्दाहरूको प्रकृति विश्लेषण गर्दा के कुरा अनुभव हुन्छ भने जसको ट्रेडमार्क प्रख्यात हुन्छ त्यसका सामान बजारमा बढी चल्छ र उसको ट्रेडमार्क बढी चोरिँदो रहेछ । चोरी बदमासी गर्नेले पनि हुबहु उही ट्रेडमार्कको नामबाट व्यवसाय थालनी गरेर पहिले त्यस्ता नाम चलेको ट्रेडमार्क हलुँगो बनाउने (डाइल्युशन गर्ने) प्रयास गर्दा रहेछन् र नक्कली ट्रेडमार्कलाई आफ्नै उद्योगको व्यावसायिक नामबाट चयन भएको ट्रेडमार्क हो भन्ने आभास दिँदा रहेछन् । दूषित कारोबार गर्ने व्यवसायीको मुकुन्डो उतार्न र मर्का पर्ने पक्षलाई शीघ्र न्याय दिन तथा अन्तरिम आदेशबाट कसैको ट्रेडमार्क अथवा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्भावित अपूरणीय क्षतिबाट बचाउन अदालतको स्वविवेकले ठूलो भूमिका खेल्दो रहेछ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चीनसँगको व्यापार : बिचौलिया सलबलाउँदै, व्यापारी मारमा

काठमाडौं । चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध त्यति उत्साहजनक नदेखिरहेको बेला कोभिडको कारण देखाउँदै चीनले गरेको कडाइका कारण बिचौलियाको बिगबिगी झनै बढेको छ । चीनबाट नेपाली व्यापारीले रसुवागढी नाका हुँदै सामान ल्याउन खोज्दा चिनियाँ सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा चिनियाँ मालवाहक सवारी दुवानी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले मनलाग्दी दुवानी खर्च उठाउन थालेका छन् । यही कारण चीनबाट सामान ल्याउन नसकिएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । कोरोनालाई कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले एकदमै कम अर्थात् दैनिक सातओटा कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ पठाइरहेको छ । ढुवानीमा चिनियाँ पक्षले अनावश्यक बार्गेनिङ बढाएका छन् । यसले केरुङसम्मको भाडा बढी तिर्छ उसैको लोड गरिदिने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । विगत लामो समयदेखि चीनबाट सामान आयात गर्दै आएका पीएनपी इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कर राजस्व तथा भन्सार समितिका सभापति प्रभु अधिकारीका अनुसार अहिले चीनबाट सामान ल्याउँदा ढुवानीमा चिनियाँ पक्षको बार्गेनिङ अनपेक्षित रूपमै बढाउँदा कठिन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोना शुरुआतदेखि नै केरूङ ‘जिलोङ पोर्ट हुँदै रसुवा नाकाबाट मालसामान आयात गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको छ । एकातिर महँगो ढुवानी शुल्क तिर्नुपरेको छ भने अर्कातिर मालसामान पनि हराउने गरेको छ । नेपाली कामदार लगेर सामान लोड गर्न नदिने चिनियाँ पक्षको कडाइले सामान चोरी बढेको हो । ‘चीनको कुनै पनि प्रान्तबाट लोड भएर हिडेको सामान १५–२० दिनभित्र चीनको भन्सार बिन्दु केरुङमा आइपुग्छ तर केरुङ जिलोङ पोर्टदेखि रसुवा भन्सार बिन्दुसम्म जम्मा २८ किलो मीटर दूरी पार गर्न ६ महीना कुर्नुपरेको छ, चीनमा किनेको सामान नेपाल प्रवेश गर्न सक्दैनन्,’ अधिकारीले भने । चिनियाँ ढुवानी व्यवसायी तथा चिनियाँ सरकारी कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने बिचौलिया प्रवृत्ति नै भएको अधिकारीको बुझाइ रहेको छ । नेपाली व्यापारीहरूका अनुसार अहिले जाडोको सामान चीनबाट झन्डै दैनिक २५ भन्दा पनि बढी कन्टेनर केरुङ नाकाका लागि हिँड्ने गरेका छन् । तर, चीन सरकारले कोभिडको कारण देखाएर दैनिक सातओटा कन्टेनर मात्र छोडिदिँदा बिचौलिया सलबलाएका हुन् । नेपाली व्यापारीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले नै कूटनीतिक रूपमा पहल गरी चीनसँगको व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा चासो नै देखाएको छैन । ढुवानी कति बढ्यो ? कोभिडभन्दा अघि ६८ सीबीएम क्षमता भएको ५ हजार चिनियाँ युआन (नेरू १ लाख लागत पर्ने कन्टेनरको भाडा अहिले चिनियाँ युआन ६० हजार (नेरू १ लाख २० हजारदेखि माथि) लिने गरेका छन् भने चीनको कुनै प्रान्तदेखि केरुङ नाकासम्मको ढुवानी शुल्क प्रतिसीबीएम चिनियाँ युआन ५६० (ने रू. ११ हजार २००) अथवा प्रतिकिलो (ने रू. ६०) को दरले मालसामान केरुङ आइपुग्नु अगावै तिरिसकेका हुन्छन् । ढुवानीमा बिचौलिया हाबी हुँदा सामान समयमा नआउने समस्याका साथै मुल्यवृद्धिसमेत चर्को बढ्न थालेको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८