शान्ति समाजले भन्यो– राष्ट्रपतिको कदम आपत्तिजनक, उपराष्ट्रपतिको टिप्पणी मर्यादा विपरीत

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान विपरितको मार्गमा अघि बढेको ठहर गरेको छ । संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई संविधान अनुरुप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विमुख हुनु आपत्तिजनक रहेको समाजको ठहर छ । समाजका सभापति गोविन्द खनालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदका दुवै सदनबाट विधेयक पुनः पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु या पदबाट राजीनामा दिनुबाहेक अर्को विकल्प हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । संसदीय

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रपति भण्डारीले ‘राजनीतिक जस’ लिने प्रयास गरेको भन्दै खेद व्यक्त

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकटको समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११३ (४) को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राजनीतिक जस’ लिने प्रयास गरेको प्रति खेद व्यक्त गरेको छ । संवैधानिक सिमा र पदीय मर्यादा बाहिर गएर भएका राष्ट्रपतिको कदम […] The post राष्ट्रपति भण्डारीले ‘राजनीतिक जस’ लिने प्रयास गरेको भन्दै खेद व्यक्त appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लंघन

संविधान मिचेर राष्ट्रपतिको पदमा बसिरहनु मर्यादा विपरीतको कार्य हो। यदि उनलाई सो पदमा बसेर यो काम गर्न मन लागेन भने पद छोड्नु उपयुक्त बाटो हुन्थ्यो तर उनले पद पनि छाडिनन्, कानूनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको काम पनि गरिनन्। नागरिकता विधेयकमा सरकार र संसद् एकातिर राष्ट्रपति संस्था अर्कोतिर भएर भिडन्तमा प्रस्तुत भएकाले संविधान...

राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लंघन

संविधान मिचेर राष्ट्रपतिको पदमा बसिरहनु मर्यादा विपरीतको कार्य हो। यदि उनलाई सो पदमा बसेर यो काम गर्न मन लागेन भने पद छोड्नु उपयुक्त बाटो हुन्थ्यो तर उनले पद पनि छाडिनन्, कानूनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको काम पनि गरिनन्। नागरिकता विधेयकमा सरकार र संसद् एकातिर राष्ट्रपति संस्था अर्कोतिर भएर भिडन्तमा प्रस्तुत भएकाले संविधान...