विद्युतीय प्रणाली विस्तार गरिँदै

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजनाअन्तर्गत विभागले आइतबारदेखि अनलाइनबाटै टोकन लिने व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी सो सेवालाई मोबाइल म्यासेज प्रणालीमासमेत जोडेको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि विद्युतीय पालो गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मंसिर १५ गतेदेखि ई टोकन प्रणाली लागू गरिएको विभागका महानिर्देशक डा. भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । सेवाग्राहीको अनलाइन फर्म भरी श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने क्रममा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रत्येक कार्यालयहरुले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफईआईएमएस) मा राखेको जम्मा टोकन संख्याबाट खपत भइ बाँकी रहेका टोकन संख्या देखिन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कालिकामाई गाउँपालिका : सात वर्षमा एउटा पनि भएन अनलाइन बोलपत्र आह्वान

पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाले अहिलेसम्म कुनैपनि ठेक्का विद्युतीय प्रणाली (इबिडिङ अनलाइन)मार्फत बोलपत्र आह्वान नगरेको पाएको छ।  देशमा स्थानीयतह गठन भएको करिब ६ बर्षको अवधिमा कालिकामाइमा अहिलेसम्म एउटा पनि विद्युतीय प्रणाली (इबिडिङ अनलाइन)मार्फत बोलपत्र आह्वान नभएको...

अध्यागमन विभागद्वारा अनलाइनमार्फत ‘रुट परमिट’ जारी

अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन)मार्फत रुट परमिट जारी गरेको छ। ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को पहलमा विभागले निषेधित क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकलाई...

कुमारी बैंक र साउदी अरेबियाको अल बिलाद बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता

कुमारी बैंकले विप्रेषण सेवा सहज बनाउन साउदी अरेबियाको बैंक अल बिलादसँग सहकार्य गरेको छ । उक्त रेमिट्यान्स सेवाको औपचारिक शुभारम्भसँगै ग्राहकले बैंक अलबिलाद, साउदी अरेयिबाको एन्जाज एप, एन्जाज सेन्टर, अल बिलादका विद्युतीय प्रणाली, अलबिलाद एटिएम, एन्जाज प्वाइन्ट अफ सेल डिभाइस र एन्जाज सेल्फ–सर्भिस मेसिन मार्फत बाट सुलभ दरमा नेपाल पैसा पठाउन सक्नेछन् । बैंक अल […]

कुमारी बैंक र साउदी अरेबियाको बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता

कुमारी बैंकले विप्रेषण सेवा सहज बनाउन साउदी अरेबियाको बैंक अल बिलादसँग सहकार्य गरेको छ । उक्त रेमिट्यान्स सेवाको औपचारिक शुभारम्भसँगै ग्राहकले बैंक अलबिलाद, साउदी अरेयिबाको एन्जाज एप, एन्जाज सेन्टर, अल बिलादका विद्युतीय प्रणाली, अलबिलाद एटिएम, एन्जाज प्वाइन्ट अफ सेल डिभाइस र एन्जाज सेल्फ–सर्भिस मेसिन मार्फत बाट सुलभ दरमा नेपाल पैसा पठाउन सक्नेछन् । बैंक अल बिलाद मार्फत ग्राहकहरुले नेपालको कुनै पनि बैंक खातामा पैसा तुरुन्तै जम्मा गर्न सक्ने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय प्रणाली सुधारका लागि एडिबीको सात अर्ब ऋण

एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले नेपालको विद्युतीय प्रणालीको सुधार एवम् आधुनिकीकरणका लागि करिब रु सात अर्ब आठ करोड बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित ऋण सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका देशीय निर्देशक अर्नड काउचिसले हस्ताक्षर गर्नुभयो । नेपालको विद्युत्् प्रणालीको विकास र विस्तारका लागि एडिबीले निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउँदै …

अब अनलाइनबाटै लेखा परीक्षण

महालेखा  परीक्षकको  कार्यालयले  यो  वर्षदेखि  विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाटै लेखा परीक्षण गर्ने  भएको  छ  ।  परम्परागत  हस्त  लिखित  (म्यानुअल)  प्रणालीलाई  पूर्ण  रूपमा  विस्थापन  गरेर अनलाइन  प्रणाली  कार्यान्वयनमा  ल्याउन  लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि परम्परागत  प्रणालीमा  देखिएको  झन्झटबाट...

विद्युतीय प्रणाली सुधारका लागि एडीबीको ६० करोड ऋण

विद्युतीय प्रणालीको आधुनिकीकरण, वितरण प्रणालीको सुधार एवं क्षमता वृद्धिका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई करिब रु ६० करोड बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । निर्माणका क्रममा रहेका परियोजनाको स्वीकृति गत नोभेम्बरमा भएको थियो । त्यसमा स्वचालित ३४ वटा ग्रीड सवस्टेशनका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट मिटरको जडान, १४४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण …

एकल विन्दु सेवा केन्द्र : विद्युतीय प्रणाली विकास गर्न शुरू

काठमाडौं । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापनाको २ वर्षपछि बल्ल विद्युतीय प्रणाली विकास अर्थात् सफ्वेयर बनाउन प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । उद्योगको अनुमति, दर्ता, लगानी विस्तार, इजाजत नवीकरण, विदेशी लगानी स्वीकृतदेखि प्रोत्साहन, छूट तथा सुविधाजस्ता सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको केन्द्रलाई विद्युतीय माध्यममा लैजान उद्योग विभागले सफ्टवेयर विकास गर्न एक नेपाली कम्पनी छनोट गरेको छ । उल्लिखित सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले विभाग मातहतमा रहने गरी २०७६ जेठ १ गते केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । उद्योग विभागले टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी १ हप्ताअघि सफ्टवेयर विकास गर्न नेपाली कम्पनी छनोट गरेको विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले जानकारी दिए । विद्युतीय प्रणाली लागू भएमा लगानीकर्ता, उद्योगी तथा सेवाग्राहीहरू आवेदन दिनेदेखि लिएर, विदेशी लगानी स्वीकृत, उद्योग बन्द र ट्रेडमार्क दर्तालगायत सबै प्रक्रियाका लागि उद्योग विभागसम्म धाइरहनु पर्दैन । तर, सर्टिफिकेट लिनका लागि भने विभाग जानैपर्ने हुन्छ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा विद्युतिय माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ भनी घोषणा गरेको छ । ‘आगामी वर्षबाट विद्युतीय माध्यम लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ भुसालले भने, ‘बल्ल हामी सिस्टम बनाउँदै छौं, १ वर्ष त सिस्टम बन्न नै लाग्छ, त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने हो ।’ विभागले विगत २ वर्षदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । विभागका एक अधिकारीले यसअघि पनि सफ्टवेयर विकास गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपूर्व कम्पनीहरूको खोजिएको थियो तर त्यस्ता कम्पनीहरू नपाएको दाबी गरे । विभागका अनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा विभिन्न १४ ओटा निकायगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ र केन्द्रमा रहने एकाइहरू ९ ओटा छन् । निकायगत प्रतिनिधित्व गर्नेमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत छन् । केन्द्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, उद्योग दर्ता, वातावरण, भिसा, विदेशी विनिमय, जग्गा सहजीकरण एकाइलगायत छन् । विभागका महानिर्देशक भुसालले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कार्यहरू दीर्घकालीन रूपमा थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै छाता ऐन आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका कामहरू प्रभावकारी बनाउन छाता ऐनको प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘छाता ऐन भइसकेपछि केन्द्रसँग जोडिने विभिन्न निकायगत प्रतिनिधिहरू अर्थात् जनशक्ति परिचालन पूर्णरूपमा उद्योग विभागको महानिर्देशकले गर्न सक्छ ।’ अहिले केन्द्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकाय प्रतिनिधिका रूपमा आएर काम गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘अब यसरी हुँदैन, छाता ऐन नै आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार छाता ऐन भएमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिको मूल्यांकन, दण्ड र प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले सम्बद्ध निकायको प्रतिनिधिका रूपमा र सोही निकायसँग नै उत्तरदायी भएर जनशक्तिले काम गरिरहेको छ ।