Desh Sanchar

फाल्गुन २०७८

निर्वाचनमा विदेशी मुलुक र दाताका सहयोग किन?

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्वाचनमा विदेशी मुलुक र दातृ संस्थाहरुसँग निर्वाचन ऐन नियम निर्माणदेखि सुरक्षासम्मै सहयोग लिने गरेको छ। संविधानसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यस्ता खालका सहयोग लिने गरिएको हो। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि निर्वाचनकै लागि विदेशी सहयोग आउने क्रम घटेको छ। तर विगतदेखि लिइँदै आएको सहयोगले परेको प्रभाव भने कम भएको छैन। संविधानसभाको पहिलो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रम सम्झौतामता उदासीनता

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ मुलुक खुला गरे पनि ११ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता र सहमति गरेको छ । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५५ वर्षपछि श्रम समझदारी भएको छ । यूरोपको साइप्रसलगायत मुलुकमा अहिले नेपालीहरू जाने क्रम निकै बढेको छ । तर, ती देशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । ती देशलाई विदेशी कामदार चाहिएकै कारण उनीहरूले अहिले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार लगिरहेका छन् । श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकको हितमा काम हुन सकेको छैन र यो जोखिमयुक्त देखिएको छ । सकेसम्म मुलुकमै सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउनु आवश्यक छ । काम गर्न सक्ने उमेर र दक्षता भएका व्यक्तिहरू विदेश गएपछि मुलुकभित्र आवश्यक कामदार उपलब्ध नहुन सक्छ । नेपालले यो समस्या भोगिरहेको छ । नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाने र भारत, बंगलादेशका कामदारहरू नेपालमा काम गर्न आउने गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । अहिले मासिक १ खर्ब हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यही विप्रेषणले नेपालको गरीबी घटाएको छ, शिक्षाको पहुँच बढाएको छ र नागरिकलाई पौष्टिक खाना र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान बहुआयामिक छ । जेजस्तो अवस्था आए पनि वैदेशिक रोजगारी रोक्न वा न्यून गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अदक्ष कामदारलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने, पठाउनै परे तालीम दिएर मात्रै पठाउने हो भने विप्रेषण अहिलेको भन्दा निकै ठूलो परिमाणमा भित्रन सक्छ । विप्रेषण आयको कुरा गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका अँध्यारा पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पठाएर निकै जोखीम लिइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई अर्काका मुलुकमा काम गर्न पठाउँदा मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कामदारको सुरक्षा हो । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारको सुरक्षा निकै गम्भीर हुन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बीमा, कानूनी सेवालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानूनी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । तर, नेपालले आफ्ना लाखौं नागरिकलाई विप्रेषणको लोभमा ज्यादै जोखिमयुक्त क्षेत्रका काम गर्न पठाएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपय कामदारले कार्यक्षेत्रमै ज्यान गुमाए पनि र अंगभंग भए पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । बीमाको रकम पाउन सकेका छैनन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्छ । तर, नेपालले लुकिछिपी काम गर्न जाने सम्भावना देखेर जथाभावी रूपमा श्रमका लागि विदेशी मुलुक खुला गरेको छ जसले गर्दा अहिले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । श्रमसम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । त्यसैले जतिओटा श्रम गन्तव्य खुला गरिएको छ ती सबै देशसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । यदि समस्या छ भने ती देशमा कुनै पनि तरीकाबाट नजान नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ र कसैले कामदार पठाए तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले चाहेर मात्रै श्रम सम्झौता नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यसमा सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र अनुदान सम्झौता डेढ खर्ब नजिक

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ऋण र अनुदान लिने सम्झौता गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढिरहेका बेला चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले विदेशी मुलुक र संस्थाहरुसँग १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग सम्झौता गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले पुस […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

दोस्रो लहरयता कति जुट्यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ?

नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विदेशी मुलुक तथा संघ–संस्थाबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ । वैशाख १ देखि जेठ १६ सम्म विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विदेशमा रहेका नेपालीका संघ–संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग प्राप्त भएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

कोरोना खोप आयात : विदेशीको बेवास्ता कि कमजोर कूटनीतिक पहल ?

यो साता चीन र गत साता अमेरिकाले नेपाललाई कोभिड–१९ संक्रमणमा सहयोग गर्ने वाचा गर्‍यो । यी दुई मुलुकसहित नेपाललाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण निम्ति एकपछि अर्को सहयोग आइरहेका छन् । अन्य विदेशी मुलुक र विकास साझेदारहरुले पनि नेपाललाई यो संकटका बेला सहयोग नगरेका होइनन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७७