म ६८ वर्ष पुगेको छु, गरीब देशको वृद्धभत्ता लिन्न- बाबुराम, बजेट हावा छ, भोट बटुल्ने मात्रै उद्धेष्य - पौडेल

जेठ १५, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफू ६८ वर्ष पुगिसकेको भएपनि वृद्ध भत्ता नलिने बताएका छन् । उनले आ.व. २०७९/८० को बजेटमा रुपान्तरकारी ढंगका योजना आाउन नसकेको पनि बताएका छन् । संसदमा आ.व. २०७९/८० को बजेट पेश भइसकेपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदैँ अध्यक्ष भट्टराईले रुपान्तरणकारी ढंगका योजनाहरु आउन नसकेको बताएका हुन् । उनले ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने घोषणाको विरोध गर्दै आफूपनि वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गरे । उनले भने – ‘प्रशासनिक सुधारका सामान्य सुधार त छन्, तर हाम्रो व्यूरोक्रेसी, न्याय प्रशासन विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने ढंगका जुन रुपान्तरणकारी ढंगका योजना आउनुपथ्र्यो त्यो पनि आएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरुमा पनि निरन्तरताका कुरा छन् । एउटा कुरा मैले भन्नैपर्छ, म पनि अब ६८ वर्ष पुग्दैछु । यो घटाउनु आवश्यक थिएन । मेरो विचारमा यस्तो छरिएका सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा एकिकृत प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आउनुपथ्र्यो । पुरानै ढंगले आयो त्यसैले स्वेच्छाले म यो ६८ वर्ष पास गरिसकेको मान्छे हुनाले त्यो वृद्ध भन्दा मैले पनि पाउने भए म यो गरिब देशको वृद्धभत्ता ग्रहण गरेर जनतामाथि बोझ थोपार्न चाहान्न । त्यो म नलिने घोषणा गर्दछु ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा कुनै विश्वसनीयता नभएको बताए । बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले गेम चेञ्जर परियोजनाहरुलाई पनि कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले भने – ‘यो बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन । कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट पनि होइन । आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेन । वित्तिय संकटहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन । विकास परियोजनाका सम्बन्धमा समेत यसले जुन उचाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेन । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि सकेन । स्वास्थ बीमा प्राइभेट कम्पनीलाई दिएर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भिर खेलवाड गर्यो । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा, आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा र वित्तीय विचलन भएको क्षेत्र र हामीले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गर्ने सन्दर्भमा समेत सम्बोधन गर्न सकेन । बेरोजगारलाई रोजगार दिन सक्ने कुरा पनि केही गरेन । यसले गेम चेञ्जर परियोजनाहरुलाई पनि कुनै सम्बोधन गर्न सकेन ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर पपुलिष्ट बजेट ल्याइएको बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने र कुनैपनि कुरा पुरा नहुने उनले बताए । नेकपा(एमाले)का सांसद भीम रावलले बजेटले उपभोग नहुने बस्तुहरु आयात रोक्ने कुरा नगरेको बताए । खर्च बढाएको र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएको उनले बताए । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए । बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर लगेको उनको भनाई छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीलाई महत्वका साथ अगाडी बढाएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलनलाई पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्न जोड दिएको पनि उनले उल्लेख गरे । बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको उनले स्पष्ट पारे । उनले बजेट सकारात्मक र कार्यान्वयनयोग्य भएको पनि बताए । नेकपा(एमाले)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट अनुत्तरदायी र हावा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले आफ्नो सीमा र हैसियत बिर्सेर बजेट ल्याएको उनको भनाई छ । उनले अर्थमन्त्रीको पदीय हैसियतलाई दूरुपयोग गरेर चुनावमा भोट बटुल्नका लागि मात्रै बजेट आएको बताए । उनले सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने बताए । निश्चित नेताहरुलाई लक्षित गरेर बजेट आएको उनको दाबी छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुन सुन हे कान्छा !

हाम्रो देशमा सुन भनेसी मान्छे भुतुक्कै हुन्छन् । तर समय परिस्थिति अनुसार यो सुनको अर्थ अनर्थ पनि हुन पुग्दो रहेछ, सामान्यतया सोचिने भन्दा फरक अर्थ पनि बोक्दो रहेछ । नपत्याए ल पढ्नुस् । सुन सुन हे कान्छा भनेको त सुन्नु हैन रहेछ, पहेँलो धातु पो रहेछ । पहिले सुनै सुनको लंका श्रीलंका भन्ने बुझ्थे । अहिले हामै्र देशकोे एयरपोर्ट । जहाँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउँछ, त्यसको नाम त्रिभुवन विमानस्थल रे । अनि जहाँ सुन फल्दैन, त्यसको नाम चाहिँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट रे । अब भो त ? हङकङ, सिंगापुर, साउदी अरबहरू पनि क्या दानी क्या ! नेपाल गरीब छ भनेर माया गरेर नेपालको एयरपोर्टसम्मै सुन ल्याइदिन्छन् भन्या । कहिले कपको पिँध बनार, कहिले ब्रेक शुमा छिरार, कहिले बिजुली चुरोटमा घुसार, कहिले पानी तान्ने पम्पमा पेलेर । कहिले शरीरभित्र लुकाएर । अझ मगन्ते घुमन्तेलाई त औंठी, सिक्री के के भिरार ठ्याक्कै ५० ग्राम प्रतिटाउको पठाइदिन्चन् भन्या । देवकोटाका मदन सुनका डल्ला लिन तिब्बत धाउँथे, अचेलकी मुना दुबई उड्छिन् । अनि तिब्बतले ऊ बेला सुनका डल्ला पठाउँथ्यो अहिले ल–सुनका पोटी । आखिर ल–सुनमा पनि सुन त छँदै छ नि । त्यसैले हाम्री बज्यै भन्थिन्, ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ । अहिले एयरपोर्टमा सुन छ, तर मेरो लकर रित्तै । जे होस्, मान्छे भनेको व्यवसायी दीपक मल्होत्रा जस्तो लोभ लालच नभएको हुनुपर्छ है । सबैले १०० केजी सुन तेरो हो भन्दा पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मेरो होइन भनेर ठोकुवा गरे । त्यै सुन तेरो हो भन्देलान् भनेर राकेश अडुकिया चैं भाग्यो रे । उहिले त्यागको महिमा गाउँथे । क्विन्टलका क्विन्टल सुन मेरो होइन भन्न सक्ने मान्छेहरू जति ठूलो त्यागी अरू कोही हुन सक्छ दुनियाँमा ? सुन देखेपछि आँखाको चमक नै उड्छ भन्थे, हो रै छ । पुराना मोबाइलधरि ठ्याक्कै समात्ने आँखा, सुन देखेपछि तिरमिर तिरमिर भर केही चिनिन्न बा ! त्यही भएर एक्सरे स्क्यानर भएर पनि बिचरा कर्मचारीले सुनै चिन्न नसकेका । किन्नै नसक्नेले चिन्ने कुरो पनि आएन नि । पञ्चायतकालमा एउटा सांसद थिए । उनको सुन समातियो । अनि गएर भाषण गरे, ‘सबैलाई सानो बुलाकी लगाइदिऊँ भनेको सरकारले सबै खोस्यो’, भोट जति तिनैले पाए । तिनको नामै सुन बुढा भयो रे । सरकारलाई थाहा नभई सुन तस्करी नै हुन्न रे । महान् पूर्वप्रधानमन्त्री बाले आफ्नो अनुभव सुनाइरहन्छन् । आफ्ना पालामा तस्करी भयो भन्दैमा सबैका पालामा नहोला, तिनलाई बुझाउने कसले ? अनि अनुभवहीन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान बाँड्दा पनि मान्छे कुरा काट्छन् भन्या । अनि तिनै प्रधानमन्त्रीका पालामा सुन तस्कर समातिए, सुन अहिलेसम्म फेला पर्‍या छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रम कार्यालयकै मातहतमा ल्याउँदा पनि ३३ किलो सुन अहिलेसम्म फेला परेन । तिनैका पालामा कति किलो हो सुन समातेको, परीक्षण गर्दा पित्तल पो परेछ रे । पारसमणिले फलामलाई सुन बनाउँछ भन्छन्, यिनीसँग सुनलाई पित्तल बनाउने खुबी रैछ । किन नहुनु त सुन जस्तो देशलाई पित्तल बनाउन सफल जो छन् । जाबो दुई चार किलो सुनलाई पित्तल बनाउन के गाह्रो भो र ? जहाँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउँछ, त्यसको नाम त्रिभुवन विमानस्थल रे । अनि जहाँ सुन फल्दैन, त्यसको नाम चाहिँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट रे । अब भो त ? तपाईं सोध्नुहोला कि त्यत्रो सुन जान्छ चाहिँ कहाँ होला भनेर ? ‘इधरका माल उधर’ भन्ने त सुन्नुभएकै होला । अर्थात् सुन मगाउने उधरकैले हो, लाने व्यवस्था मिलाउने पनि उधरकैले हो । इधरकाले त केवल भन्सार छलाइदिए र बोर्डर सोर्डर मिलाइदिएबापत यसो छ्याकन पाउने न हुन् । सेटिङ बिग्रिँदा झुक्किएर फेला परेका सुन जति नियमअनुसार त राष्ट्र बैंक जानुपर्ने हो । तर खासमा चैं त्यो सबै सुन अख्तियारले लैजान्छ । अख्तियारले किन लान्छ भन्नुहोला । ल, भ्रष्टाचारका आरोपी सबैलाई सुनपानीले चोख्याउन परेन ? देशैभरि भएका यति धेरै भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउन सुन पनि त धेरै चाहियो नि । कसो ? खैर यो सुनको महिमा वर्णन गरी साध्यै छैन । सुन एक, तर यसका अर्थ अनेक । लौ सुन्नुस् सुनका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका सुन विज्ञहरूबाट संकलित तथा यो पंक्तिकारबाट सम्पादित र थपित सुनका विभिन्न अर्थ । सत्यम् शिवम् सुन–धरम् – सुन नै सत्य हो, सुन नै कल्याणमय हो, सुन नै धर्म हो । सुनसान – सुन धेरै हुँदा जाग्ने शान, सुन दिएर शान्त पारिएको अवस्था । सुन्दरी – सुनको गहना लगाएर राम्री बनेकी युवती, सुनको धागोले बिट मारेर बुनेको चगटी, गुन्द्री वा दरी । सुन्तला – भन्सार छलेको सुनबाट घरमा थपेको तला । मनसुन – सुनवालाले मन खोलेर भन्सारका कर्मचारीलाई दिने सुन उपहार । भनसुन – सुन छुटाउन सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर सुनवालाले ठूलाबडालाई भन्न जाने काम । लसुन – सुनवालाले काम फत्ते गरेबापत ‘ल (लिनुस्) सुन’ भनेर उपहार दिने काम । सुनपानी – जलहरीको सुन पग्लेर पानी बनेको अवस्था । सुनसरी – सुनको सट्टा नगद दिएको अवस्था, भन्सारमा फेला परेको सुन प्रहरीकोमा पुगेपछि पित्तलमा परिणत हुँदा त्यसलाई सुनसरह मान्नुपर्ने अवस्था । सुन होइन रहेछ, सरी (माफ गर्नुहोला) । सुनामी – सुनको वास्तविक मालिकको नाम लिँदा आउन सक्ने राजनीतिक उथलपुथल । गरीबलाई चमेली सुन्–दिने कोई छैन – काठमाडौंमा सडक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो उन्मूलन नै गर्ने अभियानका पीडित गरीबहरू र सुन तस्करबाट शोषित गरीब भरियाहरूको साझा क्रन्दन गीत । सुनौलो – सुन समातिएपछि औलोझैं आउने ज्वरो, नौलो नौलो पोकाबाट ल्याएको सुन । भुसुना – सुन ल्याएको बिर्सने प्राणी । सुनियोजित – सुन ल्याउने योजना सहितको । बिसुन – सुन सुकाउने ठाउँ । सुनमा सुगन्ध – गुप्तांगमा लुकाएर ल्याइएको सुन । सोनी – टिभीमा लुकाएर ल्याएको सुन । सुनयन – सुन देखेपछि मात्रै खुल्ने आँखा । सुनाखरी – सुनलाई पनि पित्तल लेख्ने खरी वा कलम । सुनाम – सुन बोकेर कमाउने नाम । सुनगाभा – सुनलाई गाभेर बनाएको कुनै मेसिन, जस्तै – ब्रेक शु । इतिश्री सुन अध्याय समाप्त ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

तीतो मीठो : 'चुनावी अंकगणित' हावाबाट बिजुली, युरोनियम खोज्नेसम्मका गफ बिकेकै छ क्यारे !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने भएको छ । चालू वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेरफेर नगरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै उक्त लक्ष्य हासिल नहुने बताएका हुन् । उनले भाषण गर्नकै लागि मात्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नराखे पनि अब भने त्यसमा नपुगिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर भाषण गर्नका लागि ल्याइएको थिएन, हासिल गर्नकै लागि ल्याइएको थियो । तर, असारमा कृषि क्षेत्रमा बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षति, अप्रत्याशित रूपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा आएको उतारचढावले, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने देखियो,’ उनले मंगलवार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा भने । मुलुक स्रोत साधनले सम्पन्न भएर पनि गरीब भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको शर्माले बताए । ‘संरचनात्मक समस्या छ, प्रणालीगत समस्या सुधार नगरी गुणात्मक सुधार हुन सक्दैन । यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने । अनुसन्धानात्मक नीति देशमा नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । व्यापार घाटा र बेरोजगारीको समस्या हटाउन आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै सबैले अनुभूति गर्ने खालको बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समेत पुनः परिभाषित गर्ने तयारी गरिएको छ । बजेटलाई दर्जनौं सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थविद्, उद्योगी, बैंकर लगायतले दर्जनौं सुझाव दिएका छन्, जसमा पछिल्लो समय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको किप्टोकरेन्सीदेखि पोलिसी रिसर्च सेन्टर खुलाउनेसम्मका विषय छन् । उनीहरूले नयाँ प्रकारबाट आइरहेका डिजिटल कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको भन्दै यसलाई निषेध गर्नभन्दा पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाए । नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पछिल्ला सूचकांकले मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीक नरहेको देखाउने बताए । तरलता अभावको एक कारण क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुन सक्ने भए पनि त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान नभएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सीआईबीले ठेक्का लिए जस्तो छ । सरकारी स्तरबाट सही रूपमा अध्ययन भएन, क्रिप्टोमा भएको लगानीको अन्य देशले तथ्यांक राख्न थालिसके, कसको पैसा कहाँ गयो भनेर सहज रूपमा हेर्न, क्रिप्टोकरेन्सीलाई रिथिंक गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको भन्दै उनले प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा ४–५ प्रतिशतका दरले ऋण बढ्दा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा उन्मुख भएजस्तो देखिने बताए । आगामी बजेट गरीबी न्यूनीकरण र बजेट घाटा कम गर्ने खालको आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अर्थविद् केशव आचार्यले अर्थतन्त्रमा भुक्तानी असन्तुलन, मूल्यवृद्धि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताए । रूस–युक्रेन तनावको असरले सामान ढुवानी भाडा बढेको बताउँदै उनले विनिमय दरमा समेत अब नेपालले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘३१ वर्ष भयो विनिमय दर परिवर्तन नभएको, अब परिवर्तनबारे सोच्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित बनाउन र अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा पर्दै गएकाले दातालाई किस्ता मिनाहा वा स्थगित गर्न लगाउनुपर्ने, कृषिमा उत्पादकत्वका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने उनले बताए । प्रध्यापक डा. गोविन्द नेपालले हरेक पालिकामा १२ महीना चल्ने सडक पुर्‍याउने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने बताए । ‘हरेक पालिकामा आधारभूत सुविधाको स्वास्थ्य चौकी, हरेक जिल्लामा कम्तीमा २ हजार गरीबका छोराछोरी राख्न सक्ने आवासीय स्कूल खोल्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले अब पोलिसी रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिवर्ष ५ करोड लगानी गर्नु जरुरी छ । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले कोभिडपछिको आउन लागेको बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसँगै रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । अहिले अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन गर्ने र भोट किन्ने निकाय बनेको भन्दै उनले त्यसो नगर्न सुझाए । सामाजिक सुरक्षामा हरेक वर्ष राज्यलाई भार बढेको भन्दै उनले भार कम गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अर्थसचिव मधु मरासिनीले देशमै उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्नमै आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या कतिपय आकलन गर्नै नसक्ने गरी आएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई थामेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र संकटमा सरकार निद्रामा

गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्‍यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्‍यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ । प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ । आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ? श्रीहरि कार्की मण्डिखाटार, काठमाडौं

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८