स्थानीय तह निर्वाचन : कुन शीर्षकमा कसले कति खर्च गर्न पाउने ?
निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका...
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो आधार भएको बताएका छन्। मंगलबार विज्ञप्तीमार्फत् सभापति देउवाले कांग्रेसको पक्षमा मतदानका लागि आग्रह गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
‘स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्रको...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । लोकतन्त्रक दिवसको अवसर पारेर कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको हो । महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजक रहेको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ घोषणापत्र तयारी समितिले घोषणापत्र तयार गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मध्यान्ह घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाले जानकारी दिनुभयो । […]
सत्तासीन नेपाली काँग्रेसले आज स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर काँग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको हो । महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजक रहेको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ घोषणापत्र तयारी समितिले घोषणापत्र तयार गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाले जानकारी दिए । घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगातका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको बत
काठमाडौं, बैशाख ९ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन उपसमिति गठन गरेको छ।कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठकले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरेको हो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भ्रातृ सङ्घ समन्वय एवं परिचालन उपसमितिको संयोजक, मीनबहादुर […]
नेपाली काँग्रेसले ‘स्थानीय तह निर्वाचन —२०७९, घोषणापत्र तयारी समिति’मा सदस्यहरु मनोनयन गरेको छ ।काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २०७८ फागुन ३ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले— पार्टी महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन —२०७९, घोषणापत्र तयारी समिति’ मा थप सदस्यहरू मनोनित भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । बिहीवार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यो बारेमा जानकारी दिइएको हो ।यस्तै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा स्व घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाइ महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई न
स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरिएको छ । बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षता बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सो नीति पारित गरेको हो । ‘सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने एकीकृत सुरक्षा नीति पारित गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘अब निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचन र अन्य निर्वाचन पनि त्यही सुरक्षा नीति अनुरुप सम्पन्न
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन अभियानबारे जानकारी गराएको हो। अभियान अन्तर्गत कांग्रेसले फागुन २९ देखि चैत्र २९ सम्म एक महिना `घर-घर...
विधायिकी इतिहासलाई चटक्कै बिर्सेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ नै संशोधन गर्नेसम्मको निर्णयमा पुगेछन्, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू ! त्यस्तो निर्णयमा पुग्न सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरूलाई अलि कति भए पनि लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । अनि दलीय आवद्धताको आधारमा नै परामर्शको लागि बोलाइएकै भए पनि विद्वान कानून व्यवसायीहरूले संविधानको यान्त्रिक व्याख्या गरिदिएर […]
९ माघ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका […]