शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र : केन्द्र सरकारले अघि बढायो, प्रदेश सरकारले रोक्यो

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएपछि चितवनका व्यवसायी दुखी

११, जेठ, चितवन । चितवन नै गृहजिल्ला भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई नीतिगत रुपमा नै समेट्ने अपेक्षा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रममा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको नामसमेत उच्चारण नभएपछि यहाँका व्यवसायीहरु दुःखी बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भन्दै निरन्तर दबाव दिँदै आएको चितवन उद्योग […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ

सरकारले २०७३मा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको भए कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यो योजनाको शिलान्यास अझै भएको छैन।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७९

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्रतिवद्ध छु : गृहमन्त्री लामिछाने

चितवन। चितवनका उद्योगीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग उद्योगीले भोगेका समस्याको बारेमा छलफल गरेका छन् । चितवन उद्योग संघको आयोजनामा उद्योग क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र औद्योगिक विकासका लागि सरकारसँगको अपेक्षा विषयमा आज छलफल भएको हो । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा संघका उपाध्यक्ष युग राज वस्तीले संघले अघि सारेका महत्वपूर्ण […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७९

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्रतिवद्ध छु : गृहमन्त्री

चितवन– चितवनका उद्योगीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग उद्योगीले भोगेका समस्याको बारेमा छलफल गरेका छन् । चितवन उद्योग संघको आयोजनामा उद्योग क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र औद्योगिक विकासका लागि सरकारसँगको अपेक्षा विषयमा आज छलफल भएको हो । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा संघका उपाध्यक्ष युग राज वस्तीले संघले अघि सारेका महत्वपूर्ण […]

Khabarhub मंसिर २०७९

६ वर्षमा पनि शिलान्यास भएन शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको आशमा चितवनका उद्योगी–व्यवसायीले कुर्न थालेको ६ वर्ष भएको छ ।३ फागुन २०७३ मा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गर्‍यो । तर, हालसम्म शिलन्याससमेत हुन सकेन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पहल गर्दै आएको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले १ सय ४ उद्योगले करिब ४ सय बिघा जमिन उपलब्ध […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

चितवन २ मा १० हजार युवालाई रोजगारी दिन्छुः उमेश श्रेष्ठ

चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका उमेश श्रेष्ठले यहाँका १० हजार युवालाई रोजगार दिने बताएका छन् । चुनाव प्रचार प्रसारका लागि घरदैलो गर्ने क्रममा उनले जनतासामु यस्तो वाचा गरेका हुन् । उनले चितवनमा राष्ट्रिय, बहुराष्ट्रिय उद्योगहरु भित्र्याएर, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर हजारौं रोजगारी सृजना गर्ने बताए । इच्छाकामनाका पहाडहरुमा लघुउद्यम सञ्चालन गरेर यहाँको समग्र आर्थिक विकास र रोजगार सृजना गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।महिलाहरूलाई

Ratopati आश्विन २०७९

चर्चामै सीमित भयो शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का लडाकुहरुको तेस्रो डिभिजन बसेको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारले घोषणा गरेको ६ वर्ष वित्यो । काम भने कागजमा सीमित भएको छ ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गरिने

सरकारले चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गरि संचालन गर्ने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चितवनको शक्तिखोर लगायतका सम्भावित क्षेत्रमा...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

चितवन । चितवनका उद्योगी, व्यवसायीले निर्माणाधीन शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग गरेका छन् । व्यवसायीले कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठसमक्ष यस्तो माग गरेका हुन् । नेता बानिया तथा मन्त्री श्रेष्ठ भरतपुरमा निर्माणाधीन चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निरीक्षण गर्न आएका बेला व्यवसायीले यस्तो माग राखेका हुन् । प्रदर्शनी केन्द्र निरीक्षणपछि उनीहरुलाई शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका अभियन्ता तथा उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष भेषराज दुवाडी, उद्योग संघ अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल, निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेललगायतको टोलीले औद्योगिक क्षेत्रको काम यथाशीघ्र अघि बढाउन जोड दिए । सरकारले ०७२ सालमा शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको निर्णय गरे पनि हालसम्म काम अगाडि नबढेकाले व्यवसायीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ७ वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गरी रुख कटान गर्ने काम भइरहेको छ । शक्तिखोरमा रहेको १ हजार ७४१ बिघामा ८०० वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको अभियन्ता दुवाडीले बताए । २५ प्रतिशत ग्रिनरी रहने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक शिक्षालय, रिसोर्ट, विद्यालय तथा क्याम्पस, सुरक्षाकर्मी तथा कामदारका लागि आवास निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार भएको दुवाडीले जानकारी दिए । ९९ वर्षको भोगाधिकारसहित राज्यले निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने अभियन्ता दुवाडीको भनाइ छ । भरतपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रबारे पनि संसदीय दलका नेता बानिया र मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा बानियाले औद्योगिक क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अनिवार्य रहेको बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले समेत निरीक्षण गरी निर्माणमा चासो देखाएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले हेरेर जानुभएको छ । व्यवसायीका मागका विषयमा गम्भीर छौं’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’ निरीक्षणमा चितवनका उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम यही वर्षबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । २०७३ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । “चितवन राजधानी बन्न त सकेन,” उनले भने, “शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइरहेको छ, यही वर्ष शिलान्यास गर्ने गरी कामको गति बढाउनुपर्छ ।”

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र : केन्द्र सरकारले अघि बढायो, प्रदेश सरकारले रोक्यो

सम्बन्धित सामग्री