सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा दुई महिनामा १२ प्रतिशत राजस्व संकलन

सुदूरपश्चिममा राजस्व संकलनको बाटो खुल्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शुक्रबारदेखि राजस्व संकलन गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलेको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार नै जारी गरेपछि २४ दिनदेखि ठप्प रहेको राजस्व संकलन सुरु हुने भएको हो ।

कान्तिपुर 1 महिना पहिले

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य : राजस्व उठाउने बाटो खोल्न आज अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी

नयाँ पत्रिका 1 महिना पहिले

वार्षिक असुली लक्ष्यको झण्डै ४९ प्रतिशत राजस्व असुली

सुदूरपश्चिम– कैलाली भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को चैत महिनासम्म छ अर्ब ३० करोड ४३ लाख ४९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चालु वर्षको चैत महिनासम्म भन्सार महसुल दुई अर्ब ३१ करोड ७४ लाख ६५ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर दुई अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ८८ हजार, अन्तःशुल्क १६ करोड १७ लाख […]

Khabarhub चैत्र २०७९

सुदूरपश्चिममा सवारी साधन खरिद घट्यो, राजस्व संकलन बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने दर घटेको छ । विगत दुई वर्षयता सवारी साधन खरिद गर्ने क्रम ओरालो लागेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा नयाँ सवारी साधन दर्ता हुने क्रम घट्दै गएको छ । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै भन्दा बढि २०७७/०७८ मा २४ हजार १६० वटा नयाँ सवारी साधन गर्दा […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

कैलालीमा ४५ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा गिरावट

कैलालीमा चालू आर्थिक वर्षमा भारी मात्रामा राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी समेत रहेको कैलालीमा आर्थिक गतिविधि घटेसँगै राजस्व संकलनमा गिरावत आएको हो ।विगतका आर्थिक वर्षहरुमा लक्ष्य भन्दा बढी संकलन हुँदै आएको राजस्व चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा झन्डै आधा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को पहिलो चौमासिकमा १ अर्ब ७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन गर्नुनपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए पनि ५९ करोड ६ लाख २२

Ratopati मंसिर २०७९

आन्तरिक राजस्व संकलन आधा घट्यो

आर्थिक गतिविधि घटेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा राजस्व संकलन पनि घट्दै गएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व संकलन हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा झण्डै आधा मात्रै राजवस्व संकलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो चौमासिकमा एक अर्ब सात करोड ३४ लाख ९० […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आन्तरिक आम्दानीले तलब भत्ता धान्नै मुस्किल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले लक्ष्यभन्दा साढे २३ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरे पनि सरकारको बजेटको...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

महाकाली भन्सारबाट निर्यात शून्य, राजस्व संकलन आधाले घट्यो

बैतडी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको मुख्य नाकाका रूपमा रहेको महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाट नाकाबाट गत वर्ष निर्यात शून्यमा झरेको छ।महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाटका नायब सुब्बा प्रेमप्रसाद काफ्लेका अनुसार गत वर्ष २०७८।७९ मा चिनी, दाल, भाँडाकुँडा, कपडा, बिडी, चप्पल लगायतका सामान बढी आयात भएका छन्। ८१ लाख २१ हजार ३१४ रुपैयाँको सामान भित्रिएकोमा निर्यात भने शून्य रहेको हो। यो नाकाबाट कुनै पनि सामान निकासी नभएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। केही वर्ष अघिसम्म घ्यू निर्यात हुने गरेकोमा ग

थाहा खबर आषाढ २०७९

प्रदेशगत बजेट खर्च र राजस्व संकलन

संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ । यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो । दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो । सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो । त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ । लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४ हजारभन्दा बढी सवारी साधन कारवाहीमा

वैशाख ११, कैलाली । चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४ हजारभन्दा बढी सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ ओटा जिल्लामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ६४ हजार ३०५ सवारी साधन कारवाहीमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जानकारी दिएको छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाको तथ्यांकअनुसार गएको साउनदेखि चैतसम्म सबैभन्दा बढी २४ हजार ४६० मोटरसाइकल, १४ हजार ७४० जिप र कार, ११ हजार ३०१ ट्रक, नौ हजार ५९० ट्र्याक्टर, दुई हजार ८० बस र दुई हजार १३४ अन्य सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । कारवाहीमा परेका सवारी साधनबाट रू. तीन करोड ७० लाख ८४ हजार ५०० राजस्व संकलन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए । ‘यी सवारी साधनबाट यस वर्ष करीब पौने चार करोड राजस्व संकलन भएको हो’, उनले भने, ‘ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, मापदण्डविपरीत चलाउने कारवाहीमा परेका हुन् । हामीले सवारी दूर्घटना नहोस् भनी ट्राफिक नियम पालना गराउन कडाई गर्ने गरेका छौँ ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ हजार १५३ सवारी साधन कारवाहीमा पर्दा रू. तीन करोड ३१ लाख ९९ हजार ५०० राजस्व संकलन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस चालू आवको ९ महीनामा नै आठ हजार १५२ बढी सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् भने रू. ३८ लाख ८५ हजार राजस्व बढी संकलन भएको देखिन्छ । सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि र ट्राफिक प्रहरीले जाँच कार्यलाई तीव्रता दिएका कारण सवारी साधन बढी कारवाहीमा परेका प्रहरी निरीक्षक सिंहको भनाइ छ । उनले भने, ‘सवारी दूर्घटना समस्याका रुपमा बढ्दै गएकाले हामी निरन्तर लागेका छौँ । सवारी दूर्घटना कम गर्न प्रहरीमात्र होइन, नागरिक, सवारी चालक सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।’ यस वर्षको ९ महीनामा ४८१ सवारी दूर्घटना हुँदा ६७४ सवारी साधनमा क्षति भएको छ भने १४७ को ज्यान गएको छ । यस अवधिमा ५११ गम्भीर र ४४७ जना सामान्य घाइते भएका छन् । ट्राफिक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवको ९ महीनामा २३२ सवारी दूर्घटना हुँदा ३०७ सवारी साधनमा क्षति भएको थियो भने ११६ को ज्यान गएको थियो । अघिल्लो आवको नौ महीनाको तथ्यांक हेर्दा यस चालू आवमा बढी सवारी दूर्घटना भएको देखिन्छ । बस चालक रुपेश चौधरी कुनै एक पक्षले मात्र सजग बनेर सवारी दूर्घटना न्यूनीकरण गर्न नसकिने भएकाले सबै सचेत बन्नुपर्ने, सर्वसाधारणले पनि ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अधिकांश सवारी दूर्घटना चालकको होइन नागरिकको लापरवाहीले समेत भएका हुन्छन् । दूर्घटना भएमा ठूलो सवारीले क्षति ब्योहोर्नुपर्ने बाध्यता छ’, सवारी चालक चौधरीले भने, ‘कतिपय साथीहरु अरुको गल्तीले पनि कारवाही भोग्न बाध्य छन् । त्यसैले दूर्घटनाबारे ज्ञान सबैलाई दिन आवश्यक छ ।’ रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा दुई महिनामा १२ प्रतिशत राजस्व संकलन :: Pahilopost.com

सम्बन्धित सामग्री