राष्ट्रपतिद्वारा रेलवे अध्यादेश जारी

जनकपुर–जयनगर रेल्वे चैत १९ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने

रेल चलाउने गरी सरकारले २०७८ चैत्र ८ मा तेस्रोपटक रेलवे अध्यादेश जारी गरेको थियो । भारतले नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोडगेजमा विस्तार गरेर गति परीक्षण गरी भारतले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको थियो ।

Image Khabar फाल्गुन २०७८

रेल चलाउन तेस्रोपटक अध्यादेश जारी

काठमाडौं (अस) । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल चलाउन तेस्रोपटक रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार रेलवे अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । रेल चलाउन भन्दै यसअघि २०७८ वैशाख २३ गते र मङ्सिर १६ गते पनि ‘रेलवे अध्यादेश–२०७८’ भएको थियो । संसद् चलेको २ महीनाभित्र अध्यादेश पारित हुनुपर्ने भए पनि दुईपटक नै आएका अध्यादेश पारित हुन सकेनन्, जसकारण रेल ल्याएको १९ महीना बित्दासमेत कानून अभावकै कारण उक्त रेलमार्गमा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले छिट्टै यात्रुसहितको रेल सञ्चालन गरिने बताए । रेल सम्बन्धी अध्यादेशबाट रेल चलाउन यो पटक पनि अध्यादेश ल्याइएकाले कानूनी व्यवधान हट्ने देखिएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रेलवे अध्यादेश जारी

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार रेलवे अध्यादेश जारी गरेकी छन्। आज साँझ राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रेलवे अध्यादेश जारी गरेको हो। रेलवे अध्यादेश जारी भएसँगै अब रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ। तयारीबिना २०७७ साल असोजमा ल्याइएका दुईवटा रेल गत फागुन १ गतेदेखि ‘ड्राई रन’अर्थात् यात्रु नराखी खाली गुडाइरहेको छ।दुईपटक जारी भएको अध्यादेशको समय गुज्रिएपछि यो समेत तेस्रोपटक अध्यादेश जारी भएको हो। सरकारले स्थानीय तहको चुनावअघि यही चैत्र

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

राष्ट्रपतिद्वारा रेलवे अध्यादेश जारी, दुई साताभित्रै रेल उद्घाटन हुने

राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार रेलवे अध्यादेश जारी गरेसँगै रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झाका अनुसार अब रेल सञ्चानका लागि कानुनी समस्या हुने छैन । बढीमा दुई साता भित्र रेलको आाधिकारिक रुपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

राष्ट्रपतिद्वारा रेलवे अध्यादेश जारी, दुई साताभित्रै रेल उद्घाटन हुने

राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार रेलवे अध्यादेश जारी गरेसँगै रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झाका अनुसार अब रेल सञ्चानका लागि कानुनी समस्या हुने छैन । बढीमा दुई साता भित्र रेलको आाधिकारिक रुपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

कसैगरी पनि चल्न सकेनन् रेल

जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चलाउने भनेर दुई वटा रेलसेट ल्याएको डेढ वर्ष बितिसक्यो । रेलको चर्चा चलिरहँदा रेलवे बोर्ड गठन गर्न भन्दै २०७० मै रेलवे अध्यादेश आएको थियो । २०७८ सालमा मात्र गत वैशाख र मंसिरमा दुई अध्यादेश जारी गरियो । तर दुवै अध्यादेशको समय गुज्रिँदा पनि आधिकारिक रूपमा रेल सञ्चालनको टुंगो लागेको छैन ।

कान्तिपुर माघ २०७८

रेल सञ्चालनमा विलम्ब

नेपालको विकास निर्माणका कामको बेथितिको नमुना मानिने रेल खरीद र सञ्चालनको विषय अझै सही बाटोमा हिँड्न कठिन देखिन्छ । विनातयारी उद्घाटनको लोभ गर्दा मुलुकले आर्थिक क्षतिमात्र बेहोर्नु परेन, रेल सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर अन्तरराष्ट्रिय बेइज्जतीसमेत कमाएको छ । यस्तोमा सरकारले रेलवे अध्यादेश जारी गरेर यसको गाँठा फुकाउने प्रयास त गरेको छ । तर, त्यो फलदायी हुने सम्भावना कमै छ । अर्बभन्दा बढीको लगानी खेर जाँदा पनि कुनै उत्तरदायित्व लिनुनपर्ने गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाको नमूना सरकारले देखाइरहेको छ । हतारमा रेल किन्न लगाउने अनि कानून र आवश्यक बजेट नदिने सरकार यसमा पूर्ण दोषी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलवे सञ्चालनका लागि आधारभूत संरचना नै तयार नगरी हतारमा रेल किन्न लगाएका थिए । झन्डै १ अर्ब लगानी गरेर भित्रिएको दुई डब्बा रेल सञ्चालनमा आउन नसक्दा खिया लागेर पार्टपुर्जा बिग्रने अवस्थामा पुग्न थालेको देखिन्छ । रेल निर्माता कम्पनी कोंकणले नेपालले सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सम्झौता नै तोड्ने धम्की दिएको समाचारसमेत आएको छ । त्रिपालले ढाकेर रेल राखिए पनि अहिले त्रिपाल धुजाधुजा भइसकेको छ । कानूनको अभावका भाडादर तय गर्न तथा अन्य व्यवस्थापनका कुरा मिलाउन सकिएको थिएन । साथै, रेल चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव भए पनि त्यसका लागि हालसम्म ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन । कोंकणले नै २६ जना जनशक्ति पठाउने र उसकै व्यवस्थापनमा रेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए पनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा समस्या यथावत् रहेको देखिन्छ । अझै पनि अर्थले बजेट निकासा गरेको छैन र यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । रेल सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार भएर पनि व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावबै कारण रेल थन्क्याएर राख्दा मुलुकले क्षति बेहोरेको छ । करदाताको पैसा खर्च गरेर ल्याइएको रेल थन्क्याएर राख्नु भनेको एक प्रकारणको भ्रष्टाचार नै हो । तर, अर्बभन्दा बढीको लगानी खेर जाँदा पनि कुनै उत्तरदायित्व लिनुनपर्ने गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाको नमूना सरकारले देखाइरहेको छ । हतारमा रेल किन्न लगाउने अनि कानून र आवश्यक बजेट नदिने सरकार यसमा पूर्ण दोषी छ । अहिले आएको अध्यादेशका कारण कानूनी अड्चन हटेको छ । अध्यादेश पहिला पनि आएको हो, संसद्ले पारित नगरेकाले खारेज भएको थियो । विडम्बना त के छ भने जुन दलको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो त्यही दलले संसद्मा अवरोध गरेर आफूले ल्याएको अध्यादेश असफल गरायो । रेल खरीदमा हतार गर्नुका पछाडि एकातिर सस्तो लोकप्रियता कमाउनु थियो भने अर्को त्यसमा आउने कमिशन पनि कारण हो भनिन्छ । अहिले आएको अध्यादेश पनि ६ महीनाभित्र संसद्बाट पारित नभए स्वतः खारेज हुनेछ । त्यसैले यो अध्यादेश काम चलाउ मात्रै हो । त्यसैले रेलवे सन्चालन भइहाल्छ भनेर पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । रेलवे विभागले रेल सञ्चालनको मिति पटकपटक सारेको अवस्थामा मिति नै तय नभएको सञ्चालनको विषय पत्याउन सहज छैन । जम्मा ३४ किलोमिटरको रेलवे सञ्चालन गर्ने तयारी हो । कुर्था जयनगर सञ्चालन हुने रेललाई बर्दिवास ल्याउने योजना छ । त्यस्तै रेलवे सञ्चालनका अन्य आयोजनाहरू पनि छन् । यसमा भारतले बनाइदिने रेलवेको प्रस्ताव अघि बढेको छ । नेपालले चीनसँग पनि रेलबाट जोडिन प्रयास गरेको छ । चीनसँग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता पनि भएको छ । तर, सहयोगमा बनेको रेलवे ट्र्याकमा रेल ल्याएर चलाउन पनि नसक्ने सरकारलाई चीन वा भारतले रेल सहयोग गर्न हिचकिचाउनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले उनीहरूले नाइँनास्ती त भनेका छैनन् । तर, आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययनमै ढिलाइ र अरुचि देखाउनुले उनीहरू नेपालप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अर्थ निकाल्न सकिन्छ । रेल चलाउन सके यसमा लम्बाइको बिस्तारको ढोका खोल्छ, थप रेल सञ्चालनका आत्मविश्वास पनि बढ्छ । त्यसैले यथाशीघ्र यो रेल सञ्चालन गर्न शुरू गर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी : रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ३५ करोड बजेट पनि माग गरेको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अध्यादेश जारीसँगै रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुकेको बताउँदै बजेट निकासा भएपछि मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने मिति तय हुने बताए । ‘रेल चलाउन कानून र बजेट मुख्य कुरा रहेछन्,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको छ । बजेटका लागि हामीले ४५ दिनअघि अर्थसँग भनेका थियौं र कम्पनीसँग भएको बजेट चलाउन र पछि मन्त्रालयले निकासा गरिदिने भनी अर्थले पत्राचार गरेको छ ।’ अहिले कम्पनीसँग रू. २५ करोड मात्रै छ । उनले बजेट उपलब्ध हुनासाथ कर्मचारीहरूलाई १७ दिने तालीम दिने र त्यसपछि रेल सञ्चालनले पूर्णता पाउने बताए । बजेट छिटै पाएमा अबको केही महीनाभित्र रेल चल्ने उनको दाबी छ । भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकणसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानीका लागि बजेट माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई रू. ३५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदै कम्पनीको खातामा भएको रकम पनि खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले करबापत तिर्नुपर्ने रू. १० करोड गरी कुल रू. ४५ करोड तिर्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । रेल सञ्चालनका लागि आउने भारतीय कम्पनी कोंकणका २६ जना जनशक्ति, प्राविधिक परीक्षणका साथसाथै त्यहाँबाट ल्याउने आवश्यक सामग्री र करबापत गरी उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भारतीय उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । झाका अनुसार अबको १ सातामा बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटपछि कर्मचारीलाई तालीम दिने र भारतीय कर्मचारीहरू ल्याएर रेल सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । यो अध्यादेश आएसँगै रेल सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्रीलगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि पनि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थात् वैशाखमा रेलवे विधेयक जारी गरिएको थियो । उक्त विधेयक पछि खारेज भएको थियो । सरकारले उक्त रूटमा रेल सञ्चालन गर्न भन्दै २०७७ असोजमा दुई थान रेल खरीद गरी नेपाल ल्याएको थियो भने असोजमै परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको थियो । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँचओटा डिब्बासहितका दुई थान रेल नेपाल सरकारले किनेको लामो समय भइसकेको छ । रू. १५ करोड भन्सार करसहित उक्त रेलमा रू. १ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

रेल चलाउन सरकारले ल्यायो रेलवे अध्यादेश, रेल चालक बन्न विज्ञान विषय लिइ प्लस टु पास हुनुपर्ने

बीजमांडू चैत्र २०७७

रेल चलाउन ल्याइयो अध्यादेश

काठमाडौं । रेल सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो फुकाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गर्नुभएको छ । १६ महीनाअघि दर्ता भएको ‘रेलवे विधेयक–२०७६’ संसद्मै अड्किएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्कसमेत तोक्नेलगायत कार्यका लागि स्वायत्त संस्था ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापनाको व्यवस्था गर्दै २०७६ पुस १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसदमा ‘रेलवे ऐन–२०७६’ विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसबीचमा पटकपटक व्यवस्थापिका–संसद्का बैठक बसे पनि अहिलेसम्म विधेयक पारित नहुँदा अहिले अध्यादेश जारी भएको हो । जनकपुर–जयनगरको ३४ किलोमीटर (किमी) खण्ड रेल चलाउन तयारी अवस्थामा छ र करीब २ हजार ६०० यात्रु चढ्न सक्ने क्षमता भएका दुईओटा रेल पनि नेपालले खरीद गरिसकेको छ । तर, दक्ष जनशक्ति अभाव र कानूनी अड्चन देखाउँदै २०७७ असोज २ गते नेपालको जनकपुरमा आइपुगेका ती रेल अहिले पालले छोपेर राखिएका छन् । ‘विधेयक धेरै अघि पेश भएको भए पनि हालसम्म रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बीचमा प्रधानमन्त्रीबाट पनि संसद् विघटन भयो र पुनः स्थापित भए पनि विधेयक पारितमा विलम्ब भएको हो ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले अहिले पार्किङमा रहेका रेल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गरौं भन्ने आवश्यकता देखिएकाले विधेयकमा भएका कुराहरू समेटेर नै अध्यादेश आएको बताए । रेल आएको लामो समय भए पनि सञ्चालन गर्न नसकिएकाले यसलाई चलाउने उद्देश्यले अध्यादेश आएको उनको भनाइ छ । तर, अध्यादेश आए पनि तत्कालै उक्त खण्डमा रेल चल्ने निश्चित भने छैन । नेपालमा र छिमेकी मुुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेकाले तत्कालै रेल सञ्चालन अनिश्चित देखिएको हो । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रवन्धक गुरू भट्टराइले रेल सञ्चालनका लागि अध्यादेश आएको बताए । उनले कोरोना भाइरस संक्रमण कम हुनेबित्तिकै रेल सञ्चालन गरिने बताए । संसद् नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक देखिएको अवस्थामा मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यो ऐन सरह नै लागू हुने गर्छ । अध्यादेशलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित नगरे ६० दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । १६ महीनाअघि दर्ता विधेयकमा रेल विकास, विस्तार, सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि स्वशासित शक्तिशाली ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । बोर्डले यात्रीको भाडा र यात्रीगुन्टा (सामान) मालसामानको ढुवानी तथा विलम्ब शुल्क तोक्ने र रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त भए नभएको सम्बन्धमा विशेषज्ञद्वारा समय समयमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्ने पनि व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

राष्ट्रपतिद्वारा रेलवे अध्यादेश जारी

सम्बन्धित सामग्री