६० रुपैयाँ तलबको कामदारबाट उद्योगीसम्म आइपुग्दा...

वीरगञ्ज । गरीबी र पारिवारिक दायित्वको बोझ बोकेर १२ वर्षको कलिलो उमेरमै वीरगञ्जको एउटा व्यापारिक फर्ममा झाडु लगाउने काम गर्न पुगेका मुर्ली जलान अहिले आफै २५ जनालाई रोजगारी दिने अवस्थामा पुगेका छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? उनलाई नै यो वास्तविकता सपनाजस्तो लाग्छ ।  यो अपत्यारितो वास्तविकता यसै सम्भव भएको होइन । कामप्रतिको निरन्तर लगाव र नयाँ कुरा सिक्ने भोकले उनलाई यो सफलतासम्म पुर्‍याएको हो । ‘त्यतिबेला वीरगञ्जको मेनरोडमा बजरंग स्टोर नामको फर्ममा प्रतिमहीना ६० रुपैयाँमा काम गर्न पुगेको थिएँ,’ अहिले ५० वर्षमा हिँड्दै गरेका मुर्ली सम्झिन्छन्, ‘त्यहाँ उनको काम हुन्थ्यो । १५/१६ वर्षसम्म त्यही फर्ममा बसें । फर्म सञ्चालकले धनगढीमा लुगा सिलाउने धागो उद्योग खोलेपछि त्यहाँ पनि कामदारकै रूपमा गएँ । त्यहाँ उद्योगको व्यवस्थापन सिक्ने मौका मिल्यो ।’  उनले धागो उद्योग चलाउनुपछाडिको संयोग पनि उस्तै छ । पश्चिम नेपालको धनगढीमा साझेदारीमा खुलेको त्यो उद्यम सोचेजस्तो जम्न सकेन । साझेदारी पनि टिकेन । धागो उद्योग बन्द भएपछि वीरगञ्ज फर्किएका मुर्लीलाई नै सहयोगी कर्मचारी राखेर सञ्चालकले पुन: अर्को धागो उद्योग खोले । तर, माओवादीको सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा रहेका बेला चन्दा आतंक खेप्न नसकेर मुर्लीका साहूजी आफ्नो परिवारसहित भारत पलायन भए । मुर्ली कहाँ जाने/के गर्ने चिन्तामा डुब्न थाले ।  संयोग नै भन्नुपर्छ मुर्लीलाई त्यो धागो उद्योग र केही पैसा ‘आशीर्वाद’का रूपमा छोडेर उनका साहू भारततर्फ लागे । त्यही उद्योगलाई २०६० सालमा ‘एस थ्रेड’को नाममा दर्ता गरेर अहिले वार्षिक ७/८ करोडको कारोबार गरिरहेका मुर्लीले यो उद्योगमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी पुर्‍याइसकेका छन् । धागो उद्योगमा कामदारको रूपमा व्यवस्थापनको प्रारम्भिक ज्ञान बटुलेका मुर्लीले अनुभवले खारिँदै २० वर्षदेखि वीरगञ्जमा धागो उद्योग नै चलाइरहेका छन् । उनी इलास्टिक बनाउने अर्को एक उद्योगमा पनि सक्रिय साझेदारको रूपमा छन् ।  कम छैनन् समस्या कोरोना महामारीयता खस्किएको बजारबाट धागो उद्योग पनि जोगिएको छैन । वार्षिक ३५/४० करोड रुपैयाँको घागो बजार विगत वर्षहरूको तुलनामा अहिले ४० प्रतिशतले घटेको अनुभव उनको छ । ‘खर्च भने बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको ब्याज दोब्बर पुगेको छ । उद्योग चलाउनु कठिन काम बन्दै गइरहेको छ,’ मुर्ली समस्या सुनाउँछन् । बजारमा छाएको मन्दीकै कारण उनले काठमाडौंमा नयाँ धागो उद्योग सञ्चालनको योजनासमेत अहिलेलाई स्थगित गरेका छन् । उद्योगका लागि पाँचओटा उपकरण भित्रिइसकेका छन् । बजार खस्किएपछि तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपरेको मुर्ली बताउँछन् ।  नीतिगत संरक्षणको अपेक्षा सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति लिनुपर्नेमा त्यसको अनुभूति नपाएको गुनासो औसत उद्योगी जस्तै उनको पनि छ । ‘स्वदेशमा आयात हुने तयारी धागो कच्चा पदार्थको सहुलियतमा भित्रिइरहेको छ । यसले स्वदेशका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा अत्यन्तै गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने । उद्योगका लागि सहुलियत दिनु राम्रै भए पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि भित्रिने धागोसमेत कच्चा पदार्थ भनेर भित्रिइरहेको दाबी उनले गरे ।  राजनीतिप्रति आकर्षण  पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति आकर्षित भएका मुर्ली राजनीतिलाई फोहोरी खेलमात्र ठान्न नहुनेमा स्पष्ट छन् । राजनीतिलाई सफा बनाउन राजनीतिमै संलग्न हुनुपर्ने मान्यता राख्ने उनी निजीक्षेत्रले राजनीतिमा राम्रो गर्न सक्नेमा विश्वस्त पनि देखिन्छन् । 

सम्बन्धित सामग्री

लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेच्दै उद्योगी

वीरगञ्ज । भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी धराशयी हुने चिन्ता उद्योगीहरूको छ ।  सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीहरूले बताए । एक उद्योगीका अनुसार अहिले स्वदेशी उद्योगले एक लिटर तेल उत्पादन गर्दा १९० रुपैयाँ खर्च पर्छ । उद्योगीले कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा तेल बेचिरहेका छन् ।  विगतमा भारतले तेलको आयातमा उच्च दरको भन्सार महशुल (सीमा शुल्क) लगाउँदा भारत निकासीबाट राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसबेला भारतले अन्य देशबाट भित्रिने तेलमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको थियो । नेपालका उद्योगबाट निकासी हुने तेलको लागि साफ्टा सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत मात्र  शुल्क लाग्थ्यो ।  निकासी गरेपछि स्वदेशी भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता पाउने भएपछि निकासी अझ लाभदायी थियो । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्न आयातमा शून्य शुल्क नीति अपनाएपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । उद्योगको अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनकै लागि भए पनि घाटा खाएरै तेल बेच्नु परेको उनको भनाइ छ । भारत निकासी सहज हुँदा तेलको भाउ ३०० रुपैयाँ लिटरसम्म पुगेको उद्योगी बताउँछन् ।  अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा खानेतेलको खुद्रा मूल्य नै लिटरको १७८ रुपैयाँ बराबर छ । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ पर्ने उद्योगी बताउँछन् । प्रशोधन खर्च जोड्दा एक लिटर तेलको उत्पादन लागत १९० रुपैयाँ पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्दै आएका छन् । स्वदेशी उद्योगले सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल र तोरीको तेल उत्पादन गर्छन् ।  स्वदेशी उद्योगले प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेको खानेतेल कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा बेचिरहेका छन् । भारत निकासी सम्भव नभएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगबीच स्वदेशी बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । विक्री नै हुन छोडेपछि ‘पुस सेल’ गर्नुपरेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्ट्सका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । ‘भारत जान छोडेपछि अहिले आन्तरिक बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेको छ । यस्तै अवस्था हो भने धेरै दिन धान्न सकिन्नँ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने ।  अहिले २२ ओटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन् । भारतमा निकासी सहज भएको समयमा अधिकांश उद्योगले लगानी विस्तार गरे । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तीमध्ये बारा–पर्सामा १४ ओटा र अन्य विराटनगर र भैरहवामा छन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । आन्तरिक बजारको खपत भने ५ लाख टनमात्रै रहेको उद्योगी बताउँछन् । उत्पादन र बजारको यो फराकिलो अन्तरले चर्को प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् ।  भारत सरकारले सन् २०२४ हुने लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले आम उपभोक्ताको हितलाई अग्रभागमा राखेको बताइएको छ ।  खाद्यान्नको आपूर्ति सहज र सस्तो बनाउन भारतले अनेक नीतिगत फेरबदल गरिरहेको छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीजस्ता अत्यावश्यकीय अनाजको निकासीमा पनि नियन्त्रण छ । वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।  यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । यो परिमाणबाहेको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिने नीति छ । यो नीतिका कारण भारत निकासीलाई लक्षित गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको अग्रवाल बताउँछन् ।  सम्भव छ संरक्षण : व्यवसायी सरकारले तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन गतवर्ष कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुललाई १ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । चालू वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि थप समस्यामा परेको चाचान बताउँछन् । स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिन सरकारले नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग अग्रवालको छ । चाचान पनि यो मागमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महशुललाई १ प्रतिशतमा झार्ने र निकासीमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिने नीति हुने हो भने तेल उद्योगको संकट टर्न सक्छ ।’

उद्योगी गोयललाई उत्कृष्ट नागरिक सम्मान

विराटनगर । उद्योगी दीनबन्धु गोयललाई झापाको बिर्तामोडमा ‘उत्कृष्ट नागरिक सम्मान’ प्रदान गरिएको छ । विरता जेसीज बिर्तामोड पूर्वअध्यक्ष क्लबले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ट नागरिक सम्मान यस वर्ष गोयललाई प्रदान गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले समाजसेवी गोयललाई दोसल्लासहित सुन र चाँदीजडित जेसीज सम्मान मेडल र नगद ५ हजार १०० रुपैयाँ प्रदान गरेका हुन् । विरता जेसीजका तत्कालीन अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपालकुमार बस्नेतको अगुवाइमा शुरू भएको सम्मान कार्यक्रमअन्तर्गत २३औं उत्कृष्ट नागरिक सम्मानबाट गोयल सम्मानित भएका हुन् । कोभिड १९ को महामारीका कारण अघिल्लो दुई वर्ष रोकिएको सम्मानलाई यस वर्षदेखि पुन: अघि बढाइएको बस्नेतले बताए ।

दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । दाना चोकर, मुद्रास्फीति, ढुवानी खर्च, उद्योगीको खर्च बढेको भन्दै बोर्डले मूल्य बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । अध्ययन समितिले किसान, उद्योगी, बजारसहित अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार दूध प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो । बढेको मूल्यको ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगीले पाउने उहाँले दाबी ...

वर्ष नपुग्दै दूधमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढ्यो

सीमित डेरी उद्योगी व्यवसायीले दूधको मूल्य वृद्धि गरेका छन् । व्यवसायीले शनिबारदेखि लागु हुने गरी प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ र प्रतिपोका ७ रुपैयाँले मूल्य बढाएका हुन् । तर, सो मूल्य वृद्धिप्रति डेरी एशोसिएसन महासंघले भने विरोध जनाएका छन् । बजार मूल्य बढ्दा दूधको मूल्य बढ्नु पर्ने भए पनि सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल बिना केही डेरी उद्योगी […]

प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भए उद्योगी अपहरणका आरोपी

२९ मंसिर, विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी अरुणकुमार राठीको अपहरण गरी १५ लाख रुपैयाँ फिरौती असुल गरेको आरोपी सहैन्सा सिद्धिकी भनिने अब्दुल खत्ताब प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएका छन् । राठीले आफूलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको भन्दै आफ्नै साझेदार अब्दुल खत्ताबविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । राठी र खत्ताब नेपाल टाइम्स मिडिया प्रालि विराटनगरका सञ्चालक साझेदार […]

५ महिनामा निर्यातजन्य ७५७ उद्योगले पाए १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ‘इन्सेन्टिभ’

निर्यात व्यापार गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ‘इन्सेन्टिभ’ दिएको छ । निर्यात व्यवसायमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीलाई उनीहरूले गरेको निर्यात रकमका आधारमा सो परिमाण बराबरको रकम इन्सेन्टिभ दिइएको हो ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको ५ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बडू गत चैत २४ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ‘निकासी प्रवर्द्धनलाई टेवा

करमा छुटै छुट

सरकारले करको दायरा बढाउँदै व्यक्तिदेखि उद्योगी-व्यवसायीसम्मलाई करमा छुट दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद् मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिदेखि किसान, उद्योगी-व्यवसायीसम्मलाई करमा छुट दिएका हुन्। आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख रुपैयाँ आयमा कर छुट दिइएको छ। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा ४ लाख र दम्पतीका हकमा ५ लाख रुपैयाँ आम्दानीमा कर लाग्दैनथ्यो। आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमवापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्‍

बजेट बहसः जनार्दनसँग उद्योगी व्यवसायीको कुनै आशा नै छैन

अर्थ मन्त्रालयसँगै संसद पनि बजेटको छलफलमा जुटेको छ । आज जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको ‘प्री डिस्कसन’ छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै निजी क्षेत्रबाट सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । यद्यपी, वर्तमान अर्थमन्त्री जानार्दन शर्मासँग निजी क्षेत्र आशावादी हुन भने छोडेको छ । उद्योगी, व्यवसायीका संघ–संगठनले औपचारिकताका लागि सुझाव दिएको भएपनि आफूहरुले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिनेमा भने उनीहरु ढुक्क छैनन् ।‘संगिठत सुझाव समेटिन छोड्यो, अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत लाभ हेरेको देखियो’आत्मनिर्भरको सम्मुखमा रहेको फलामे डण्डी उद्योगका सम्बन्धमा स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातमा लगाईएको विभेदकारी नीतिका कारण अहिले देशका २६ वटा फलाम उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । संगठित रुपमा आफूहरुले दिएका सुझाव नमानी प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिईएको तर बिलेटको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क यथावत राखेकोमा डण्डी उद्योगीहरु अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन् ।यो सुझाव आफूहरुले दिएको नभई केही सिमित उद्योगीहरुले प्रभावमा पारेर ल्याउन लगाएको दाबी पञ्चकन्या, हामा, साखः लगायतका स्टिल उद्योगका उद्योगीहरुको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि अर्थमन्त्री शर्माले २६ वटा उद्योगहरु मासेर सिमित (६ वटा ) उद्योगहरु पोस्ने नीति लिएको आरोप उनीहरुले लगाउँदै आएका छन् । १६ वटा उद्योगले बिलेट ल्याउन नसक्दा एकातिर १५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतिर सिमित उद्योगको कार्टेलिङका कारण असार साउनमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाईने फलामे डण्डीको भाउ अहिले प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले पनि बेलाबेलामा अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायबाट लाद्ने गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीसँग आशा राख्ने आधार देखेको छैन । नेपालमै गाडी तथा मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर छुटको नीति दिईनुपर्ने अटोमोबाइल्स क्षेत्रको माग छ । तर, कति अवधिका लागि के के मा छुट दिईने भन्ने नीतिगत आधार तयार नहुँदा नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने तयारी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।अर्कोतिर, अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै ‘विलासी’को साधनका रुपमा हेरिएकोप्रति पनि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल असहमत छ । ठूला व्यापारिक घरानाले चाहिएजति गाडीको एलसी खोल्ने तर, मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई एलसी नै नखोलेको घटानाले पनि नाडा आशंकित छ ।रियलस्टेटतर्फ, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएकाले अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा बस्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा घरजग्गामा लगानी नगर्न बैंकहरुलाई अप्रत्यक्ष दबाब अर्थ मन्त्रालयले दिने गरेकोप्रति घरजग्गा व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । घरजग्गा कारोबार ठूलो पूँजी निर्माणको क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गएकाले यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन छुट्टै प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरुले सुझाव दिँदै आएको भएपनि अर्थ मन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा यो विषय समेटेनन् । यसकारण घरजग्गा व्यवसायीहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटप्रति खासै अपेक्षा राखेका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगीहरुले सडकमा अलकत्राको सट्टा कन्क्रिट प्रयोग गरेर खपत बढाउन बारम्बार सुझाव दिएपनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत बजेटमा पनि सिमेन्ट उत्पादक संघले यो सुझाव दिएको थियो । तर, बजेटमा समेटिएन ।एक जना फलाम उद्योगी भन्छन्, ‘उहाँ (अर्थमन्त्री)बाट गजबको बजेट आउला भन्ने आशा नै छैन, तर आशा नै छैन भनेर पनि के गर्नु ? नीतिगत कुरा गर्ने त उहाँले नै भएकाले न आइहाल्छ कि भनेर बारम्बार सुझाव दिईरहेका छौँ । तर, संठगित रुपमा दिईएका भन्दा व्यक्तिगत रुपमा कसैले दिएका सुझाव उहाँका प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।’

उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगी राकेश अग्रवाल पक्राउ

१४ माघ, काठमाडौं । उखु किसानको लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको आरोपमा अन्नपूर्ण एवं इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित घरबाटै उनलाई बुधबार पक्राउ गरिएको काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले अनलाइनखबरलाई बताए । अग्रवालविरुद्ध ठगी सम्बन्धी कसूरमा किटानी जाहेरी परेको छ । गत ३० मंसिरमा उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगलाई […]