नेपालमा वैदेशिक सहायता

नेपालमा वैदेशिक सहायता र यसका चुनौती

एकातर्फ नेपालले अझै पनि गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता धेरै समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक सहायताको उपलब्धता भविष्यमा बढ्नुको सट्टा घट्ने सम्भावना देखिंदैछ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दोब्बर बढ्यो

नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दोब्बरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक खर्ब तीन अर्बको

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

नेपालमा वैदेशिक सहायता : ऋण बढ्दो, अनुदान घट्दो

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट पाउने सहयोगमा ऋणको मात्रा बढ्दै जाँदा अनुदान भने घट्दो छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने ‘विकास साझेदार प्रतिवेदन (डिसिआर)’ले दातृ निकाय तथा देशले नेपाललाई दिने ऋणको मात्रा...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

बजेट प्रणाली र सरकारी कोष बाहिरबाटै खर्च गर्छन् दातृ निकाय

नेपालमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराइरहेका दातृ निकायहरु वार्षिक बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न बढी इच्छुक हुने गरेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको 'विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/२१' अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) र युएसएड ले नेपालमा परिचालन गरेको सहायता रकममध्ये ९९ प्रतिशत गैर–बजेटरी र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने गरेका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

एमसीसी अनुमोदनको प्रभाव : दुई महीनामै खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता

काठमाडौं (अस) । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सम्झौता पास गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर (करीब रू. ६० अर्ब) अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने सम्झौता नेपालको संसद्ले गत फागुन १५ मा अनुमोदन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसयता अमेरिकालगायत अन्य दातृ निकायसँग १ खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार शालिकराम पोख्रेलले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता एमसीसी पासपछि भएको बताए । ‘एमसीसीले नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन ठूलो सहयोग गरेको छ । अमेरिकासहित अन्य दातृ निकायहरू एमसीसी पासपछि उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने । वैशाख २२ गते अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड) र अर्थ मन्त्रालयबीच झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ५ वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी यूएसएडले नेपाललाई ६५९ मिलियन डलर (करीब रू. ७९ अर्ब ७१ करोड) बराबरको अनुदान सहयोग गर्दै छ । अमेरिकाले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासमा सघाउन यो सहयोग दिन लागेको हो । यो सहायता नेपाल सरकार, नागरिक समाज, निजीक्षेत्रसँग मिलेर नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशीलता केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमा परिचालन गरिनेछ । वैशाख २१ मा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिने समझदारी भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋणपत्रमा अर्थसचिव मधु मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेसँगै यो ऋण पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । अर्थका अनुसार यो सहयोगले पूँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । यस्तै, सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिँदै छ । यसबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेकाले यो ऋण लिन लबिइङ भइरहेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

घट्दो सहायता बढ्दो ऋण

कुनै पनि विकसित देश तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाद्वारा अविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रदान गर्ने विकास सहायता नै वैदेशिक सहायता हो । दाता मुलुकहरूले यस्तो सहयोग आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन, राजनीतिक प्रभाव जमाउन र अविकसित मुलुकहरूको विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदान गर्ने गर्छन् । यस्तो सहयोग बजेट घाटा परिपूर्ति गर्ने मध्यम बनेको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त स्रोत अपुग हुने गर्छ । वैदेशिक सहायता अनुदान तथा ऋणको मध्यमबाट प्राप्त हुने गर्छ । सामान्यतया अनुदानको साँवा तथा ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणका चाहिँ साँवा तथा ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो सहायतालाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको रूपमा बाँड्न सकिन्छ । विसं २०७८/७९ को बजेट अनुसार जम्मा अनुमानित बजेटको ०. ६३ खर्ब अनुदान र ३. ०९ खर्ब ऋण गरी जम्मा २२ दशमलव ५९ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालले सन् १९५१ जनवरी २३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग फोर पोइन्ट प्रोग्राममा हस्ताक्षर गरी वैदेशिक सहायता लिन शुरू गरेको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा विभिन्न राष्ट्र र दातृ संघसंस्थाबाट विभिन्न किसिममा सहयता लिँदै आएको छ । विगत १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालले द्विपक्षीय सहायतामार्फत ७७७४२.५३ करोड सहायता पाएको छ भने बहुपक्षीय सहायतामार्फत रू. १०५१८३. ५१ करोड सहयता प्राप्त गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा द्विपक्षीय अनुदानको रकम घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने बहुपक्षीय अनुदानको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ को तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक सहायताको करीब १० प्रतिशत र द्विपक्षीय सहायताबाट भएको पाइन्छ भने ९० प्रतिशत बहुपक्षीय सहायताबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा यस्तो अंश क्रमशः करीब ५७ र ४३ प्रतिशत थियो अनुदान र ऋणको आकारलाई केलाउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको आकारमा तीव्र वृद्धि भएको देखिन्छ भने अनुदानको आकार क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो १२ वर्षमा द्विपक्षीय अनुदान र ऋणको अनुपातमा खासै फरक नपरे तापनि बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदानको मात्रामा फरक परेको देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा बहुपक्षीय अनुदानको रकम घट्दै गएको छ भने ऋणको मात्रा बढ्दो छ । आव २०६५/६६ मा करीब ९३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बहुपक्षीय अनुदान २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा ५ दशमलव ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ भने २०६५/६६ मा ६ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको बहुपक्षीय ऋण २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा करीब ९४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानको अनुपातमा खासै फरक नभए तापनि बहुपक्षीय ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । समग्र वैदेशिक सहायतामा ऋणको आकार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । समग्र वैदेशिक सहायताको तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा वैदेशिक ऋणको मात्रा ८६ दशमलव ३० प्रतिशत र अनुदानको मात्रा १३ दशमलव ६९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा यस्तो ऋण र अनुदान क्रमशः १० दशमलव १७ प्रतिशत र ८९ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो । वैदेशिक सहायताको उचित प्रयोग गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीमा टेवा पुग्न सक्छ । तर, नेपालमा वैदेशिक सहायता रकमको उचित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । विगत ११ वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दा वार्षिक ४८ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता नेपालले परिचालन गर्न सकेको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकम सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मामिला ( इन्धन तथा उर्जा, यातायात, कृषि) जस्ता ठाउँहरूमा उपयोग भएको देखिन्छ भने ऋणको प्रयोग पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक मामिलाको क्षेत्रहरूमा उलेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि वैदेशिक ऋणको प्रयोग भएको पाइएको छ । विसं २०७६/७७ सालको तथ्यांकअनुसार कुल उपयोग भएको ऋणको करीब २९ प्रतिशत यातायातको क्षेत्रमा खर्च भएको पाइन्छ । करिब १९ प्रतिशत ऋण खानेपानी शीर्षकमा परिचालन भएको पाइन्छ । वैदेशिक ऋण दीर्र्घकालीन समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी ऋणको परिचालन हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिलेको ऋणको प्रयोगबाट उचित प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ठूलो वैदेशिक ऋणको सामना गर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । तत्काल वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहनु परे तापनि उक्त सहायतालाई देशको उत्पादनमूलक र रोजगारउन्मुख क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा दीर्घकालीन रूपमा देशले खेप्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको मात्रा पनि काम हुँदै जान्छ । यसका लागि सरकार र सबै सरकारी निकायहरूबाट भ्रष्टाचाररहित वातावरणको सृजना गरी बजेटको उचित व्यवस्थापनमा लग्न सक्नुपर्छ । पाण्डेय अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

तीन महिनामा सरकारले पायो झण्डै ७८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋणको प्रतिबद्धता

काठमाण्डौ – नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता झण्डै साढे चार सय प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ८५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यो गएको आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चार सय ४४ प्रतिशतले धेरै हो । वैदेशिक प्रतिबद्धतामध्ये ७७ अर्ब ७...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७७

नेपालमा वैदेशिक सहायता

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा वैदेशिक सहायता र यसका चुनौती

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दोब्बर बढ्यो

नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दोब्बरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक खर्ब तीन अर्बको

नेपालमा वैदेशिक सहायता : ऋण बढ्दो, अनुदान घट्दो

बजेट प्रणाली र सरकारी कोष बाहिरबाटै खर्च गर्छन् दातृ निकाय

एमसीसी अनुमोदनको प्रभाव : दुई महीनामै खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता

घट्दो सहायता बढ्दो ऋण

तीन महिनामा सरकारले पायो झण्डै ७८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋणको प्रतिबद्धता

नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दोब्बरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक खर्ब तीन अर्बको