पहिलो पल्ट स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विषय कसुरको रूपमा परिभाषित हुँदैछ । स्वार्थको द्वन्द्वबाट हुने क्षतिको आकलन गरी भ्रष्टाचारमा अतिरिक्त कैद सजायदेखि प्रशासनिक कारबाही र सार्वजनिक पदमा अयोग्यता जस्ता हतोत्साहनका विषय प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छन् ।