नेपालमा औद्योगिक वातावरण छैन भन्ने प्रमाण ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६’ले नै पुष्टि गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा सञ्चालन म्यादको व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाले सञ्चालन म्यादमा अंकुश लगाउँदा उद्योगमा लगानी ‘फसाएका’हरुको बिचल्लि हुने अवस्था छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ को दफा ९ (७) अनुसार उद्योगको प्रकृति हेरेर सञ्चालन म्याद तय हुने व्यवस्था छ ।उदाहरणका लागि, कुनै उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी उद्योग विभागमा दर्ता भयो । उक्त उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउन नसक्ने भयो भने सञ्चालन म्याद सकिनु कम्तीमा ३० दिन अगाडी कारण खुलाएर १ उद्योग विभागमा निवदेन दिएमा पुनः १ वर्ष सञ्चालन म्याद थप हुन्छ ।जस्तो की, २०७८ बैशाख १ गते कुनै उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी दर्ता भएको तर, उक्त अवधिमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएमा २०७८ चैत १ गते नै उद्योगको तर्फबाट विभागमा निवेदन दिएमा १ वर्ष सञ्चालन म्याद थप हुन्छ ।यदि, सोही उद्योग सञ्चालन म्याद सकियो तर, सञ्चालनमा आएन भने उद्योगले सञ्चालन म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिएमा पनि पूँजी अनुसार निश्चित जरिवाना लगाएर म्याद थपिने व्यवस्था छ ।तर, उद्योग दर्ता भयो, सञ्चालन म्याद सकियो, सञ्चालन म्याद सकिएको ६ महिनासम्म उक्त उद्योगले कुनै निवेदन दिन सकेन भने उक्त उद्योग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । उदाहरणका लागि ‘क’ नाम गरेको लगानीकर्ताले ‘ए’ नाम गरेको उद्योग दर्ता गर्यो, १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी काम सुरु गर्यो, १ वर्षमा ५० लाख खर्च गर्यो, सञ्चालनमा आउन सकेन, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार म्याद सकिन १ महिना बाँकी हुँदै निवेदन बुझाउन सकेन, म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र पनि निवेदन बुझाउन सकेन भने उक्त उद्योग स्वतः निष्क्रिय भयो । कुनैपनि हालतमा उक्त उद्योगले पुनः सञ्चालन म्याद पाउने अवस्था ऐनमा कतै उल्लेख छैन । यसो हुँदा उक्त ए नाम गरेको उद्योगमा गईसकेको लगानी खेर गयो । ‘कानुन बनाउनेहरु उद्योगमैत्री, औद्योगिक वातावरणमैत्री भईदिएनन् भन्ने प्रमाण हो यो’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘उ निवेदन बोकर आउन नसक्ने कारण हुन सक्छन् नि । लगानी फसाएको हुन्छ, कि त्यसको क्षतिपुर्ति दिईनु पर्यो, कि म्याद थपेर उसलाई सञ्चालनमा आउन दिनुपर्यो ।’सञ्चालन म्याद सकिएर ६ महिना कटेपछि जरिवाना लिएरै भएपनि पुनः सञ्चालन म्याद थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा उद्योग विभागमा करिब २ दर्जन उद्योगीहरु निरन्तर भौतारिरहेका छन् । अब हुन्छ की ?उद्योग विभाग आफैँले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ मा व्यवस्था भएको सञ्चालन म्याद व्यवहारिक र औद्योगिक वातावरण मैत्री नभएको भन्दै पटक पटक मन्त्री र सचिवलाई भन्दै आएको छ । यस विषयमा हालका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु भने ऐन संशोधनमा सकारात्मक देखिएका छन् ।‘केही नेपाल ऐन संशोधन’मार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गरेर सञ्चालन म्याद ६ महिना पनि कटेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेख्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
लमजुङ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङले १९ घरेलु उद्योग खारेज गरेको छ । यहाँ दर्ता गरेर उद्योग सञ्चालन नगर्ने र लामो समयसम्म नवीरकण नगर्ने उद्योग खोरज भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिना अवधिमा १९ उद्योग खारेज भएको कार्यालय प्रमुख मिता थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अवधिमा ५२१ ओटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस्तै सोही अवधिमा १८८ घरेलु उद्योगको नवीकरण भएको छ । आर्थिक वर्ष गत आवको सोही अवधिमा ९७० नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । ३६९ उद्योग नवीकरण भएको थियो ।
सो कार्यालयले अघिल्लो आव २०७६/७७ मा ११ उद्योग खारेज गरेको थियो । सो अवधिमा ६६९ नयाँ उद्योग दर्ता र २३७ उद्योग नवीकरण भएको घरेलु कार्यालयले बताएको छ । आव २०७५/७६ मा ६ उद्योग खारेज भएको उक्त कार्यालयको तथ्यांक छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४६८ नयाँ उद्योग दर्ता भएको र २७० उद्योगको नवीकरण भएको थियो । सो कार्यालयका अनुसार आव २०७४/७५ मा १० ओटा उद्योग खारेज गरिएको थियो ।
सो अवधिमा २७६ नयाँ उद्योग दर्ता र १६४ उद्योग नवीकरण भएको घरेलु कार्यालयको तथ्यांक छ । त्यस्तै आव २०७३/७४ मा आठ उद्योग खारेज भएका थिए । उक्त आवमा २०९ नयाँ उद्योग दर्ता भएका र १७३ उद्योगको नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै वाणिज्यतर्फ आव २०७८/७९ को साउनदेखि पुससम्म ५२ ओटा वाणिज्य दर्ता खारेज भएको उक्त कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ३१३ नयाँ दर्ता भएका छन् भने २८८ वाणिज्यको नवीकरण भएका छन् । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ६१ वाणिज्य दर्ता घरेलु कार्यालयले खारेज गरेको छ । त्यस्तै ६४० नयाँ वाणिज्य दर्ता भएको र ५५८ वाणिज्यको नवीकरण भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आव २०७६/७७ मा २५ ओटा वाणिज्य दर्ता खारेज भएको थियो । त्यस्तै ७६२ ओटा नयाँ दर्ता र ३२० ओटा नवीकरण भएको थियो । आव २०७५/७६ मा २३ वाणिज्य दर्ता खारेज भएको थियो । रासस
