बैंकहरुमा पूँजीकोषको दबाब, कर्जा दिन नसक्ने अवस्था

आधा दर्जन बैंक लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा, मर्जर भएका बैंकको अवस्था निराशाजनक

२१ साउन, काठमाडौं । निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिले नाफामा दबाब झेलिरहेका बैंकहरुलाई लाभांश वितरण गर्न पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सबैजसोको निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा सम्भावित कर्जा नोक्सानी बापतको प्रोभिजन रकम बढेको छ । प्रोभिजन रकम […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अघोषित रूपमा स्थगित

सात वर्षअघि सुरु गरिएको ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अघोषित रूपमा स्थगित भएको छ । सरकारले अनुदानबापतको ब्याज रकम दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघोषित रूपमा...

नयाँ पत्रिका माघ २०७९

लघुवित्त प्रकरण : कर्जा प्रवाह र प्रयोगमा समस्या

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि ऋणीहरू यतिखेर चर्को तनावमा छन् । लघुवित्तले मनपरि ऋण दिएको र उक्त ऋणको ब्याज पनि चर्को लिइरहेको भन्दै ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन् । लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मिनाहा गर्न समेत उनीहरुको माग छ । संघर्ष समिति नै गठन […]

Image Khabar माघ २०७९

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताले कर्जा नपाउने अवस्था आउन सक्छ : पूर्वगभर्नर क्षेत्री

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

ठुलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरूले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्छः पूर्वगभर्नर क्षेत्री

Ratopati पौष २०७९

सबल र सक्षम बैंक कायम हुन्छ : नेपाल, साना लगानीकर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्छ : क्षेत्री

उज्यालो अनलाइन पौष २०७९

राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनायो : चेम्बर

काठमाडौं : चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ।राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग्नै नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भिर असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ। चेम्बरले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा पर्ने असरबारे विभिन्न ११ बुँदामा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।‘चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकता अनुसार

थाहा खबर श्रावण २०७९

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधानले उद्योग व्यवसाय धरापमा पर्ने चेम्बरको निष्कर्ष

Ratopati श्रावण २०७९

व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रमैत्री नीति आवश्यक : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

२२ पुस, काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताएका छन् । तरलता अभावका कारण अहिले बैंकहरूले विगतमा उद्योगीहरूलाई दिइरहेको कर्जा बराबरको पैसा दिनसमेत नसक्ने अवस्था रहेको बताए । नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गरेर अन्य देशबाट उधारोमा सामान पठाउने गरे पनि […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

बैंकहरुमा पूँजीकोषको दबाब, कर्जा दिन नसक्ने अवस्था

सम्बन्धित सामग्री