२३ कात्तिक, काठमाडौं । राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नीति बदल्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले बताएका छन् । राज्यका तीन खम्बे अर्थ नीति भएपनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज वातावरण भने व्यवहारमा नरहेको मन्त्री किरातीले बताए । बिहीबार नक्सालस्थित होटल होलिडे इन एक्सप्रेसको उद्घाटनका अवसरमा मन्त्री किरातीले यस्तो बताएका हुन् । राज्यको […]
सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लामो समयदेखि बिवादमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सम्पत्ति संरक्षण व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र तरागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै समिति मातहत रहेको जग्गा कौडीको भाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको राज्यको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको हो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले बहूमूल्य सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै समितिको जग्गा संरक्षण र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिईन्। उनले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण व्यवस्थापन गर्नका लागि समितिले दिएको पटकपटकको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकामा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराईन् ।विसं २०७५ मा नै समितिले तारागाउँका नाममा तीन महिना लामो अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको निरौलाले स्मरण गराईन् । त्यस सम्बन्धमा समितिले हालसम्म १४ पटक निर्देशन दिएको छ भने यस अवधिमा सात पर्यटनमन्त्रीले नेतृत्व गरेको भन्दै सभापति निरौलाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन चाँडो टुङ्ग्याएर आगामी रणनीति तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गराईन् ।“नेपालको यो सम्पत्ति जगेर्ना गर्न सबै लाग्नुपर्छ, सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गरी त्यहाँ कहीँ भ्रष्टाचार भएको पाइए समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन दिनुपर्छ”, सभापति निरौलाले भनिन्। उनले उक्त सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि थप छलफल गरेर समितिले उपयुक्त निर्णय लिने गराईन् ।तारागाउँको जग्गाबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईंटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको समयावधि गत असार ३२ गतेसम्म रहेकाले छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी समयावधि थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि जटिल बनिरहेको तारागाउँको जग्गा र यसको समग्र अवस्थाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै साउनभित्रै समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सोही अनुरुप आवश्यक निर्णय लिइने बताए । तारागाउँ विकास समितिको नाममा ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी ह्यात रिजेन्सी होटलको नाममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । जसमध्ये ४९.७७ प्रतिशत तारागाउँको र ६०.३३ प्रतिशत निजी क्षेत्रको नाममा रहको छ । बाँकी १४८ रोपनी जग्गा होटलले लिजमा लिएको बताइएको छ । उक्त जग्गाको लिजमा दिएको कानुनी प्रक्रिया ढिक छकी छैन भनेर समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ ।पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको बहुमुल्य सम्पत्ति कसरी अहिलेको अवस्थामा पुग्यो भनेर यसरी जग्गा उपभोगमा दिएको कानुनीलगायत सबै प्रक्रियाको यथार्थ अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उल्लेख गरे । सांसदहरुले तारागाउँका सम्बन्धमा धेरै छलफल र निर्देशन दिइएको भए पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले समितिको नामको जग्गामा लामो बिवाद रहनुले त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गर्न सकिने भन्दै निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कार्बाही गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव त्यहीं अड्किएको छ। मन्त्री आलेले केही दिनअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलवरिपरिको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। विभिन्न विमानस्थल क्षेत्रवरिपरि रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्वामित्वको जग्गा निजी […]
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कुनै कानुनी बाटो नहेरी बतास समूहले चलाईरहेको होटल आनन्द प्रालिसँगको करार सम्झौता एकतर्फी रुपमा भङ्ग गर्यो । मन्त्री आलेले बतास समूहसँगको आफ्नो रिस उक्त समूहले चलाएका होटल तथा अन्य संरचनामाथि पोख्न थालेका छन् । यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि मुकदर्शक बनेको छ ।करार सम्झौता भङ्गको निर्णय विरुद्द बतास समूह बलिया प्रमाणसहित अदालत पुगेको छ । बतासले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएको छ । करार सम्झौता अवधिभर आफूले होटल चलाउन पाउनुपर्ने र मन्त्रालय तथा कोषको हर्कतबाट होटललाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्दै बतास समूह अदालत गएको हो । मुद्धा दर्ता गर्दा बतास समूहले कमजोर कानुनी आधार नभई बलिया प्रमाणहरू पेश गरेको छ ।मन्त्री आलेको स्वार्थले बतासमाथि प्रहारपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले व्यक्तिगत ‘इगो’ देखाउँदा बतास समूह त्यसको शिकार बनेको दाबी निजी क्षेत्रले गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएर ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्ने दाउमा आले लागेको प्रष्ट भईसकेको छ ।नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भाडामा सञ्चालन गर्न दिने करार सम्झौतालाई मन्त्री आलेको व्यक्तिगत स्वार्थमा कोषले चैत १४ गते एकतर्फी रुपमा सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विषय अहिले उच्च अदालत पाटनमा पुगिसकेको छ ।बतासले पकडेका बलिया कानुनी आधार‘विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको चैत १४ गते बसेको बैठकको निर्णय तथा उक्त निर्णय बमोजिमको चैत १७ गतेको पत्र समेत गैरकानूनी, अनाधिकृत एवम् त्रुटीपूर्ण भएकोले बदर गरी, सम्झौताको शर्त विपरित रहेको यसरी एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भंग÷रद्द गर्ने कार्य गरी विपक्षीले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को सम्झौता रद्द नगर्न सम्झौताको शर्त बमोजिम फिरादीलाई धर्मशाला बहालमा चलाउन दिनु÷दिलाउनु भनी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४० बमोजिम विपक्षीको नाममा करारको यथावत परिपालन गराई पाउँ’ बतासले भनेको छ ।‘विपक्षीहरूका उल्लेखित क्रियाकलापले गर्दा फिरादी होटल आनन्द प्रालिमा धर्मावलम्बी लगायतका अन्य ग्राहकहरू समेत नआएकोले व्यवसायिक रुपमा दैनिक घाटा समेत पर्न गएकोले विपक्षीहरूको कार्यले भएको उक्त घाटाको मनासिव क्षतिपूर्ति समेत मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २७ बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीहरूबाट फिरादीलाई दिलाई भराइँ पाउँ’ पनि भनिएको छ ।आनन्द होटलले करार सम्झौताका सबै दस्तावेजहरू पनि प्रमाणका रुपमा बुझाएको छ ।बतास समूह चैत २४ गते अदालत गएको हो ।
