Lokaantar

भाद्र २०७८

पर्यटन मजदुरले पाए रोजगार

जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत दुईसय जनालाई रोजगारीको अवसर दिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई आपतकालीन रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत सो अवसर दिइएको हो । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियशन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चलले नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट सङ्घ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सहयोगमा सञ्चालित जीवनयापन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार प्रदान गरिएको हो । बोर्डका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारीले मजदुरलाई सुरक्षा सामग्री र औजार हस्तान्तरण गरेर उक्त कार्यक्रम...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाए चार–चार मन्त्रालय, २१ गते शपथ

सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले चार–चार मन्त्रालय पाउने गरी मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लागेको छ ।जनता समाजवादी पार्टीमा महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार उक्त पार्टीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, कानून तथा संसदीय मामिला र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउने भएको छ । भुसालका अनुसार एकीकृत समाजवादीले एक राज्यमन्त्री पनि पाउने भएको छ । तर, कुन मन्त्रालयको राज्यमन्त्री भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बन्ने व्यक्तिको नाम लगभग टुंगो लाग...

Lokaantar भाद्र २०७८

अल्पकालीन रोजगार कार्यक्रम शुरु, एकैदिन ७५० बढीले पाए रोजगारी

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)सँगको सहकार्यमा नेपाल पर्यटन बोर्डले शुरु गरेको जिविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना (एसटीएलआरपी) परियोजना शुरु भएको छ । उक्त परियोजना अन्र्तगत पहिलो दिन आइतबार काठमाण्डौंका विभिन्न स्थानमा एकैसाथ काम शुरु भएको छ । परियोजनाले ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) सँगको सहकार्यमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा एक सय जना, चन्द्रागिरिको मातातीर्थमा एकसय जना र शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान थानकोटमा ६० जना पर्यटन मजदुरहरुलाई एकसा

Ratopati श्रावण २०७८

सरकारी हस्तक्षेपको टेको कति बलियो ?

कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ । ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं । यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं । विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो । ‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन । ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् । आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ । यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ । कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ । टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् । उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ । सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन । कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्‍यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् । महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो । आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन । संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो । साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए । तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ । दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन । हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ । ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो । शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे । भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् । योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ । विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ । कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

८० जना युवाले पाए होटेल तालीम

कोथिना मीठो छ नामक होटेल तालीम केन्द्रको आयोजनामा ८० जना युवालाई होटेल तालीम प्रदान गरिएको छ । होटेल व्यवस्थापन तथा पर्यटन शिक्षामा एक दशकदेखि लाजिम्पाटमा निरन्तर सेवा प्रदान गर्र्दै आएको उक्त केन्द्रले बेकरी, हाउस किपिङ, वरिष्टा, कुकिङ, बार टेन्डर तथा वेटर तालीम सम्पन्न गरेको हो । तालीम सम्पन्नसँगै उक्त विद्यार्थीलाई आज प्रमाणपत्रसमेत वितरण गरिएको छ । कार्यक्रममा ग्यास्टोनोमी टुरिजम एसोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष एवम् नेपाली फुड गुरु सुरेशचन्द्र बस्नेतले विद्यार्थीले सीप सिकेसँगै रोजगार प्राप्त हुने र उनीहरु लाभान्व...

Lokaantar फाल्गुन २०७७