केही पटक चर्चामा आएर सेलाएको कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ । रुपन्देहीका एमाले उम्मेदवार विष्णु पौडेलले घोषणापत्रमार्फत जुनसुकै हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि त्यसले गण्डकीको राजनीति तरंगीत बनेकाे हाे । गण्डकीका नेताहरू कुनै हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने अडानमा छन् । ‘लुम्बिनीका नेताहरुले भनेर त्यो डाइभर्सन हुँदैन । गण्डकीका नेताहरु पनि जिउँदै छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखाका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने बताएका छन् ।स्याङ्जाको चापाकोट–८ खोरियाघाटमा जगदगुरु अनन्त श्री विभूषित श्री बालसन्त मोहनशरण देवाचार्य महाराजश्रीद्वारा जगदगुरु श्री निम्बार्काचार्य भगवान, विरचित वेदान्त दशश्लोकी माथि दार्शनिक प्रवचन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि पनि डाइभर्सन हुन नदिने उल्लेख गरे । ‘कालीगण्डकी नदी अन्य नदीजस्तो होइन, यसको छुट्टै महत्व र विशेषता छ’, उनले
सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा फरक राय प्रस्तुत गरी राय बाँझिएपछि उक्त विवादको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो । न्यायाधीश फुँयालले उक्त आयोजना प्रभावित हुने गरी आयोजनाको काम रोक्न नहुने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा
काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश
१७ असार, काठमाडौं । गण्डकी सभ्यताको जैविक विविधता र मानवीय सभ्यतामा संकट निम्त्याउने भन्दै ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजना सधैंका लागि रोक्न जनस्तरबाट माग गरिएको छ । बिहिबार ‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’को तर्फबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विनाशकारी परियोजना तत्काल रोक्न केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै नदीको नामबाट ‘गण्डकी प्रदेश’ को नामकरण […]
सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले उक्त निवेदन दायर गरेका हुन् ।
निवेदनमा शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एक मात्र नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा उक्त योजना रोक्न आदेशको माग गरिएको छ ।
स्याङ्जा – कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध स्याङ्जाका पाँच राजनीतिक दलले विराेध जनाएका छन् । डाइभर्सनको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरिएसँगै जिल्लाका पाँच राजनीतिक दलले विरोध जनाएका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । आयोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमवार संयुक्त छलफल राखेर कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावर...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश हित र जनभावना कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेकाले त्यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले संघीय सरकारलाई कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै अगाडि बढाएकाले कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नदिने बताएका हुन । ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि परियोजना सफल हुन दिँदैनौँ&r
१३ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामीहरु सहेर बस्दैनौं, सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भएपनि योजना सफल हुन दिँदैनौं । विश्व हिन्दु महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा […]
नेकपा एमालेका नेता किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय स्वार्थ अनुरुप अघि बढाउन लागिएको बताएका छन् । केन्द्र सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका गुरुङले उक्त परियोजनाको विरोध गरेका हुन् । ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र– राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाख
1625817461.jpg)
