कालीगण्डकी डाइभर्सन : विष्णु पौडेलको घोषणापत्रले गण्डकीमा तरंग

केही पटक चर्चामा आएर सेलाएको कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ । रुपन्देहीका एमाले उम्मेदवार विष्णु पौडेलले घोषणापत्रमार्फत जुनसुकै हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि त्यसले गण्डकीको राजनीति तरंगीत बनेकाे हाे । गण्डकीका नेताहरू कुनै हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने अडानमा छन् । ‘लुम्बिनीका नेताहरुले भनेर त्यो डाइभर्सन हुँदैन । गण्डकीका नेताहरु पनि जिउँदै छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखाका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वा

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दुई प्रदेशबीच तुस निम्त्याएको कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद के हो?

पोखराः २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि सुरु भएको कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा र विवाद पछिल्लो साता पुनः सुरु भएको छ। चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आमसभादेखि घोषणापत्रमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने बाचा गरे। त्यही बेलादेखि हरेक चुनावमा प्रमुख नारा बनेको डाइभर्सनको विवाद समय–समयमा चलिरहन्छ। दुई…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

कालीगण्डकी डाइभर्सन बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारले सो परियोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, सन्तोष भण्डारी तथा रामबहादुर शाहीले उत्प्र्रेषणसहित वा पुर्जी जारी पाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकहरुले उक्त प

Ratopati जेष्ठ २०७८