कारोबार दैनिक

चैत्र २०७८

इन्डोनेसियाको निर्यात प्रतिबन्धले नेपालमा असर

पाम आयल व्यापारइन्डोनेसियाले पाम आयलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालको कुल निर्यातमा त्यसको असर देखिने भएको छ । आन्तरिक बजारको मागलाई हेरेर इन्डोनेसियाले पाम आयालको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको हो ।नेपालको एक चौथाइ निर्यात धानेको पाम आयलमा इन्डोनेसियाले प्रतिवन्ध लगाएपछि नेपालमा हुने पाम आयलको आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएको हो । विभिन्न देशबाट पाम आयल आयात गरी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय किसान आन्दोलनको नेपालमा असर

कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोक्न स्वामिनाथन् आयोगले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन र लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्ने मुख्य माग राख्दै भारतीय किसानले आन्दोलन शुरू गरेको ३ हप्ता बितिसकेको छ । भारतको आसन्न संसदीय निर्वाचनका कारण आन्दोलन दबाउँदा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीप्रति नकारात्मक जनमत बन्न सक्ने हुँदा उसले आंशिक भए पनि माग पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छ । यदि किसानका माग पूरा भए भने त्यसले भारतको कृषिक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । त्यसको असर नेपालमा पनि राम्रैसँग पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले यसको अध्ययन गरेर सम्भावित असरबाट जोगिन तयारी थाल्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । अहिले किसानको प्रमुख माग एमएसपी तोक्नु रहेको छ । प्रमुख खाद्यबालीको एमएसपी तोकिए पनि सबै बालीको मूल्य तोक्ने गरिएको छैन । अर्को, किसानको लागतअनुसार ५० प्रतिशत मुनाफा हुनेगरी कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने किसानको माग छ । यो माग स्वामिनाथन् आयोगको सुझावअनुसार रहेको छ । आयोगले ५० प्रतिशत मुनाफा हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको २ दशक पुग्न लागिसकेको छ । त्यो सुझाव अझै कार्यान्वयन नहुँदा किसानले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि केही कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ तर त्यसमा किसानको लागत र लाभको हिसाब गरिँदैन । त्यस्तै न्यूनतम मूल्य तोक्ने सरकारले कृषकसँग उनीहरूको उपज खरीद गर्नेगरेको पनि छैन । भारतमा भने सरकारले ठूलाठूला मन्डी अर्थात् कृषिबजार सञ्चालन गरेको छ जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन लगेर सजिलै विक्री गर्न पाउँछन् । तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा आफ्ना उत्पादन सरकारी स्वामित्वका थोक बजार वा मन्डीमा विक्री गर्न पाउने प्रत्याभूति हुँदा भारतीय किसानको आम्दानी दोब्बर हुने बताइएको छ । यसले कृषि उपजको मूल्य बढाउने छ । नेपालले आयात गर्ने खाद्यवस्तुमा भारतको अंश ठूलो भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिन्छ । सरकारले मूल्य वृद्धिलाई जुन स्तरमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ त्यो पूरा हुँदैन । नेपाली उत्पादनले बजार नथेग्ने हुँदा भारतीय उत्पादन महँगो भए पनि आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसबाट नेपालले आयातका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो असरबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, यो महँगीबाट कृषि र कृषि अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई कसरी नेपालको अनुकूल हुने गरी बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन थाल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले जति तत्परता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाएको पाइँदैन । त्यतिमात्र होइन, भारतीय किसान आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली किसानले पनि आन्दोलन गरे भने कस्तो अवस्था आउला भन्नेमा पनि सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । अहिले नै किसानले आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै ती उत्पादन सडकमा फ्याँकेर विरोध गरिरहेका छन् । भारतका किसानले झैं भएभरका किसान काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे भने उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानले आफ्नो उपजले मूल्य नपाएको भनी विरोध गरेका छन् । किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले निकै महँगो मूल्यमा खाद्यवस्तु खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या समाधान गर्न नेपालले पनि भारतकै सिको गरेर मण्डी सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्को, यो आन्दोलनको माग पूरा भएमा नेपालका लागि एउटा सकारात्मक अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ । अहिले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर समस्या भएको छ । किसानले उत्पादनको लागतसमेत पाउन नसक्दा समस्या छ । भारतबाट आयात हुने खाद्यवस्तुको मूल्य बढेमा नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार पाउने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषि उत्पादन बढाउन काम गर्ने सही बेला हो, यो । उत्पादन बढेमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर हट्छ भने अर्कातिर किसानले पनि राम्रो मुनाफा पाउन सक्छन् । कृषिबाट मुनाफा राम्रो आउन थाल्यो भने युवावर्गलाई पनि कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाली उत्पादन भारतीयभन्दा सस्तो हुन सक्यो भने भारत निर्यातको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । भारतमा गोलभेंडाको भाउ अत्यधिक बढ्दा नेपालबाट यसको निर्यात भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यसैले उत्पादन बढाउने काममा पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । कृषिबजार र मूल्य अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । त्यसअनुसार नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो अवसरको उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । यही बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा सरकारले केही समय काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । नयाँ मन्त्री को आउने, तिनले के कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्, विभिन्न संस्थामा गरिने नियुक्ति र सरुवा जस्ता कुरामा नै केही महीना बित्ने देखिन्छ । नयाँ मन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन गरेर काम गर्न पक्कै पनि केही समय लाग्छ । सत्ता साझेदारबीच खटपट भइरहने र गठबन्धन फेरिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अस्थिर सरकारले स्थिर नीति लेला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तैपनि भारतमा आउने परिवर्तनले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने भएकाले यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

भारतमा कम गहुँ उत्पादन हुँदा नेपालमा असर

विराटनगर । भारत (India) मा यस वर्ष ११ करोड २१ लाख टन गहुँ (Wheat) उत्पादन हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसअनुरूप नभएपछि यसको निकासी हुन नसक्ने फूड कर्पोरेशन अफ इन्डिया (FCI)का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक आशोक के मीनाले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । गतवर्ष भारतमा १० करोड ६८ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । टाइम्स अफ इन्डिया र एनडीटीभीको अनलाइन संस्करणसँग कुरा गर्दै मीनाले फूड सेक्युरिटी एक्टअन्तर्गत ३ करोड ४२ लाख टन गहुँ भारतको आन्तरिक खपतका लागि सञ्चित गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र संकलन भएको बताए । उक्त परिमाणमा गहुँ भण्डारण नभएसम्म निकासीका विषयमा सोच्न नसकिने उनले बताए । भारतीय किसान (farmer)ले पाउने गहुँको मूल्य क्विन्टलको भारतीय रुपया २१ सय ५५ तोकिदिएपछि किसानले सरकारलाई नभई स्थानीय बजारमा विक्री गरिरहेका छन् । स्थानीय बजारमा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा गहुँ विक्री भइरहेको छ । व्यापारीले किसानसँग प्रतिक्विन्टल भारतीय रुपया २३ सयमा गहुँ किनिरहेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्य कम भएपछि अहिले एफसीआईले मूल्य केही बढाउने संकेत गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । सरकारले केही मूल्य बढाएर गहुँ खरीद गर्न थाले र किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा गहुँ विक्री गरे एफसीआईको कोटा ३ करोड ४२ लाख टन पुग्न ४ महीना लाग्छ । तत्कालै गहुँ किनेर भण्डारण गर्न गहुँमा चिसोपना बढी भएका कारण नसकिने एफसीआईको भनाइ छ । भारतका धेरै प्रान्तमा बेमौसमी वर्षा भएकाले गहुँको फसल भिजेको थियो । छिमेकी मुलुकलाई समेत गहुँ दिन सकिँदैन त ? भन्ने जिज्ञासामा मीनाले भनेका छन्, ‘जबसम्म आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त मात्रामा मौज्दात हुँदैन तबसम्म निर्यातका विषयमा सोच्न पनि सकिँदैन ।’ नेपाल (Nepal)का मैदा उद्योगीहरूले वैशाखबाटै ३ लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालमा निर्यात गर्ने अनुमतिका लागि पहल गरिदिन भारतीय दूतावासमा पत्र बुझाएका छन् । भारतीय पक्षबाट त्यस विषयमा आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ । गत वर्ष २ लाख टन गहुँ माग भएकोमा भारतले ५० हजार टन मात्र दिएको थियो । त्यसमध्ये उद्योगलाई ३२ हजार टन, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई ६ हजार ८०० टन र व्यापारीलाई ११ हजार २०० टन ल्याउने अनुमति दिइएको थियो । व्यापारी र उद्योगीले गहुँ ल्याइसकेका छन् । वैशाखदेखि नेपालमा उत्पादित गहुँसमेत बजारमा आउँछ । यसपटक समयमा वर्षा नभएकाले नेपालमा गहुँ उत्पादन आधा घटेको किसानले बताएका छन् । नेपाली गहुँको मूल्य अहिले पूर्वी नेपालमा प्रतिक्विन्टल ४ हजार ६०० रुपैयाँ, मध्य नेपालमा ४ हजार ४०० र पश्चिममा ४ हजार २०० रुपैयाँ छ । गत वर्ष स्वदेशमा २ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएकोमा यो वर्ष घटेर १ लाख ५० हजार टनमा सीमित भएको किसानको अनुमान छ । नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ । अपुग गहुँमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका सचिव तथा मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले बताए । समयमा भारतीय गहुँ नआए मिलको उत्पादन ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भारतको गहुँ निर्यात प्रतिबन्धले नेपालमा असर

नेपालले २०७६/०७७ मा ७० लाख ५ सय ५ हेक्टर जमिनमा २१ लाख टन गहुँ उत्पादन गरेको छ । तर पनि आयात नगरि नपुग्ने हुनाले आयात पनि भइरहेको छ । यसैबिच रूस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण कृषि उत्पादनको मूल्य अकासिएको भन्दै भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।भारतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले सरकारी राजपत्रमा जारी गरेको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

भारतद्वारा चिनी निर्यातमा रोक

छिमेकी मुलुक भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारत सरकारले जुन १ (जेठ १८)देखि अक्टोबर ३१ (कात्तिक १४)सम्मका लागि चिनी निर्यातमा रोक लगाएको हो । उखुको ‘अफसिजन’ सुुरु भएकाले भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि उक्त निर्णय भएको भारतीय सरकारले जनाएको छ । नेपालले गएको असोजदेखि नै चिनी आयातमा रोक लगाएको छ । यसले गर्दा भारतले गरेको चिनी निर्यात प्रतिबन्धले नेपालमा असर नगर्ने बताइएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

भारतले अक्टोबरसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगायो, नेपालमा असर पर्ने

काठमाण्डाै – भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । आन्तरिक बजारमा चिनीको भाउ बढेकोले यसलाई रोक्न भन्दै भारतले जुन १ देखि अक्टोबर ३१ तारिखसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विदेशमा चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि देशभित्रको भाउ नियन्त्रण हुने सरकारको अपेक्षा छ । विदेश व्यापार निर्देशनालयले विज्ञप्ति निकालेर देशभित्रको समस्यालाई मध्यनजर गरेर निर्यातमा रोक लगाइएको जनाएको छ । तर चिनी तथा खाद्य वितरण महानिर्देशनालयको विशेष अनुमति लिएर भने चिनीको निर्यात अनुमति दिन सकिने सम...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

स्पञ्ज आइरनको निर्यातमा भारतले लगायो ५० प्रतिशत कर, नेपालमा साहिल अग्रवालहरु तनावमा

Bizpati बैशाख २०७९