उपसचिव रिजाल पाँचवटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वसहायक प्रवक्ता भइसकेका उपसचिव खगेन्द्र रिजाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । सेवाग्राहीलाई धम्क्याएर घुस लिएको आरोप लागेका रिजालविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले पाँचवटा अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले रिजालमाथि घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चारवटा मुद्दा लगाएको थियो । अनि, नक्कली बिल बनाई रकम दुरुपयोग गरेको […] The post उपसचिव रिजाल पाँचवटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

सम्बन्धित सामग्री

२० वर्षपछि टुंगियो गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा

१३ साउन, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सर्वोच्च अदालतबाट समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेकोमा तत्कालीन कांग्रेस नेता जोशीलाई दोषी …

नेपाल बैंकका शाखा प्रबन्धक कोइरालाको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर

विशेष अदालत काठमाडौँले नेपाल बैंक लिमिटेड डिल्लीबजार शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक भुपराज कोइरालालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।...

भ्रष्टाचार मुद्दामा सहसचिव चुडामणि शर्मासहित तीन जना दोषी ठहर

काठमाडौं, १८ जेठ। विशेष अदातलले सहसचिव चुडामणि शर्मासहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। कर फर्स्योट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेका भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित तीन जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।राजश्व चुहावटमा दोषी ठहर भएपनि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्तिमा भने सफाइ मिलेको छ।

जेपी गुप्ता भन्छन्ः भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद हुनुहुन्न

काठमाडौँ– पूर्वमन्त्री एवं भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका जेपी गुप्ताले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने मत जाहेर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न सरकारले लगेको विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना बाहेकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारी प्रयासको विरोध भइहरेका बेला […]