सरकारी खर्चमा असन्तुलन

चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको स्थितिलाई हेर्दा अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । साथै सरकारी खर्चमा देखिएको असन्तुलनले सरकारमाथि चर्को दबाबसमेत सिर्जना गरेको छ । ११ महिनाको अवधिमा जम्मा ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुँदा विकासको सपना मात्रै होइन सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र […]

सम्बन्धित सामग्री

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस : सोचमा परिवर्तन आवश्यक

'मेरो बुबाले मेरी मानसिक असन्तुलन भएकी आमा र म जस्तै फरक रूपमा सक्षम (अपाङ्गतासँग रहेको) मेरी बहिनी र मलाई बेघर गरी दिनुभयो । मामाघरमा बसेर पढाई लेखाई गरेर काम गर्न सक्षम भएपछि परिवार धान्न सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालेँ । हाम्रो नेपालको संविधानले दिएको प्रावधानमार्फत मेरो फरक सक्षमता अनुसार नियमित जागिर पाउन ...

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस : सोचमा परिवर्तन आवश्यक

'मेरो बुबाले मेरी मानसिक असन्तुलन भएकी आमा र म जस्तै फरक रूपमा सक्षम (अपाङ्गतासँग रहेको) मेरी बहिनी र मलाई बेघर गरी दिनुभयो । मामाघरमा बसेर पढाई लेखाई गरेर काम गर्न सक्षम भएपछि परिवार धान्न सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालेँ । हाम्रो नेपालको संविधानले दिएको प्रावधानमार्फत मेरो फरक सक्षमता अनुसार नियमित जागिर पाउन ...

अर्थतन्त्रका अन्योल उस्तै: सरकारी नीतिका विरोधाभासहरू

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको दाबी गरे पनि यसको आगामी गति के होला भन्नेमा धेरैलाई चासोमात्र होइन, चिन्ता बढी छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजीक्षेत्र आज निराश छ । कुनै पनि उद्यमीहरू आज आगामीप्रति आशावादीभन्दा बढी सशंकित देखिन्छन् । सरकारले सुधारको समय शुरू भइसकेको बताइरहँदा निजीक्षेत्र यसमा आश्वस्त हुन नसक्नुको अर्थ निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ भन्ने नै हो । निजीक्षेत्रको कमजोर मनोविज्ञान कदापि आर्थिक विकासको सवालमा सकारात्मक संकेत हुनै सक्दैन ।  सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएकामा २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको सरकारकै दाबी छ । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चामत्कारिक सुधारको संकेत प्रकट नभइसकेको अवस्थामा सरकारी प्रक्षेपणलाई पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । एकपटक आर्थिक दृश्यावली स्मरण गरौं, कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्त छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म आयातको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको भार अन्यको तुलनामा बढी नै हुनुपर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरेको संकट र हरेक आयाममा बढ्दो बाह्य निर्भरताका कारण हामीले अझ बढी समस्या सामना गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनको हविगत यस्तो छ कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ तर मुख्य खाद्यान्न धान र चामल आयात भएन भने नेपालीको भान्छा चल्न कठिन हुन्छ । अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनेबित्तिकै यता मूल्य बढाउने काम भइसकेको छ । यस्तोमा सुखद पक्ष यो हो कि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतमा कोरोना महामारीको असर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखियो । आपूर्तिदेखि मूल्यवृद्धिसमेत भारतमा निर्भर हुनुकै कारण हामी सम्भावित ठूलो आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिएको सत्य हो ।  निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमा छ । अर्को छिमेकी श्रीलंका आर्थिक संकटकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना सामना गर्दै अहिले लय समात्ने तरखरमा छ । तर, हामी भने तुलनात्मक कमजोर भएर पनि त्यो तहको संकट झेल्न बाध्य हुनु परेन । यो सुखद संयोगमात्र कदापि होइन, भारतसँग धेरै हदसम्म हाम्रा आर्थिक उपकरणहरू आबद्ध भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि विदेशी विनिमयमा हामी भारतमा आबद्ध हुनुको यो सकारात्मक सहुलियत हो ।  सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । अर्थतन्त्रले सकसको सामना गर्दै नगरेको भने होइन । विप्रेषणबाट हुने आयले आपूर्तिको सन्तुलन धानिएको अवस्थामा यसको आप्रवाहमा कमी, वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा आएको असन्तुलन र मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नियन्त्रणको नीति अपनायो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सकसमा हाल्ने काम गर्‍यो । हाम्रो समस्या भनेको आपूर्तिमा बाह्य निर्भरता त हो नै, आन्तरिक उत्पादन नहुनु यसको मूल कडी हो । यदि यसो हो भने बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले यसमा ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयातको भार कम गर्ने होइन, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलो बाटो समात्न उद्यत हुन्छ ।  सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । यसो त अन्य मुलुकबाट समेत अवैध आयात नभएको भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको सुन बारम्बार समातिनु यसको उद्घाटित प्रमाण हो । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकारले आयातलाई खुकुलो गर्दै सबै खालका प्रतिबन्ध त हटायो, बजारमा सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । मानिसको आयस्तर घट्दा माग शिथिल भएको छ । बजारदेखि उत्पादनका आयामहरू एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएका आँकडाहरू आइरहेकै छन् । सरकार आयात नियन्त्रणबाट पछि हट्नुको कारण सरकारी ढुकुटीमा आएको कमी पनि हो । अवैध माध्यमबाट आयात भइरहने तर सरकारको राजस्वमात्र गुम्ने भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचतलाई सरकारले जसरी अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको रूपमा बुझाउने काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारले भनेजस्तै शत प्रतिशत सत्य होइन । मागमा आएको कमीले आयात घट्दा सुधार देखिएकोमात्र हो । सरकारले आयातमा सबै खालका रोकावट हटाए पनि आयात किन बढिरहेको छैन ? यसको सोझो अर्थ हो, बजारमा लगानी र माग छैन । आयात नभएपछि बाह्य क्षेत्र त सकारात्मक देखिने नै भयो । बाह्य व्यापारमा नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिए पनि सुधार नदेखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट नटरिसकेको स्पष्ट संकेत हो भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नसकिएला, तर सधैंका लागि लुकाउन भने सकिँदैन । यस्तो दृश्यावलीमा यो वर्ष अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आउनेमा आशंका र अन्योल अस्वाभाविक होइन । यो वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा केही गर्ला भन्ने आश थियो । तर, महत्त्वाकांक्षा, लोकप्रियता र वितरणबाहेक सुधारका आधार प्रकट भएनन् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने भयो त्यो पनि अपेक्षित आएन । घुमाईफिराई यो वर्ष पनि नियन्त्रणात्मक नीति आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण विशेषता वा विडम्बना जे भने पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल छैन, तानातान बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिँदा अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो ।  सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन लगानी विस्तारको खाँचो छ । हामीकहाँ लगानीको स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । बाहिरको निजीक्षेत्र यहाँ आउन त्यति तत्पर देखिएको छैन । स्वदेशको निजीक्षेत्रको लगानीको स्रोत भनेको बैंक हो । कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गतवर्षको तुलनामा घटाएर आर्थिक अभिवृद्धिको अभिलाषा कसरी पूरा होला ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यसलाई घटाएर साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसको प्रभाव मूल रूपमा अर्थतन्त्रमै जोडिन जान्छ । गतवर्ष व्यापार नियन्त्रणदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानीमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर बढ्दा पनि माग र आपूर्ति खुम्चिएको अवस्था छ । अहिले पनि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै सरोकारमा जोडिनेछ ।  सरकारको आय र खर्चका आधारले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने सम्भावना न्यून प्रकट भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । यो वर्ष पनि यसका सुधार आउने आधार छैन । यो अवस्थामा सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल हुने छ भने विकास खर्च हुने अवस्था न्यूनमात्रै छ । यसको सोझो असर निर्माणका क्षेत्रमा जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल रहन्छ । उत्पादन र व्यापारमा मार्गदर्शन ल्याएर लगानी रोक्ने, अर्कातिर घरजग्गा, शेयरमा अनुत्पादक भनेर लगाम लगाउने हो भने लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त ? ऋण लगानी गर्ने समयमा अन्धाधुन्ध दिने र पैसा सकिएर समस्या भएपछि अनुत्पादक भनेर घाँटी निचोर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तोमा यदि समस्या हो भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । एकैचोटि अनेक मार्ग निर्देशनका नाममा आतंकित बनाउने कामले स्वस्थ अर्थतन्त्रलाई संकेत गरिरहेको छैन ।  ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधार आवश्यक : डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । अर्थविद् एवम् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सीबीफीन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।  ‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ’, सांसद वाग्लेले भने ।  पहिलो चरणको आर्थिक सुधार शुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए ।  ‘यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन’, वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।’  विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लेको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार छ । राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन’, उनले भने, ‘राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।   त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले भनाइ राखे । नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा. वाग्लेले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर, हामीले यस वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब ६ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ ।’  वाग्लेले भने, ‘बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ । रासस

‘सरकारी खाता असन्तुलन अर्थतन्त्रको नयाँ चुनौती’

नेपालमा वित्तीय खाताको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । केही महिनायता वित्तीय खाता असन्तुलन रहेकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनु नै अहिलेको चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र : अबको बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको नीति : ‘करको दायरा बढाउने, दर घटाउने’

वैशाख १२,  काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतवार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।             ‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।             कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानूनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।             मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानून बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ ।             यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, संघीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ । रासस

जनार्दनको उपहारः ५.३२ प्रतिशतको महँगी

मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुग्ने खतरा बढ्दो छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्र धराशायी एवम् कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक देखाएको छ । यद्यपी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । उनको यो दाबीलाई आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा अर्थतन्त्रका विज्ञहरुले ‘उडन्ते’ दाबी भन्ने गरेका छन् ।सबै सूचक ‘माइनस’मारेमिट्यान्स घट्दो, चालु खाता घाटामा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, मुद्रास्फीति करिब करिब नियन्त्रणबाहिर र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै दयनीय देखाएको छ । चालु खाता घाटा बढेर २ खर्ब २३ अर्ब नाघेको छ । शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले ऋणात्मक छ । विदेशी बस्तुको आयात ६१ प्रतिशतले बढ्दा रेमिट्यान्स ७.५ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ८२ अर्ब १२ करोडको वस्तु निर्यात हुँदा ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोडको बस्तु तथा सेवा आयात भएको छ ।मुलुक भित्र पनि लगानीयोग्य रकम नहुँदा बैंकहरुमा तरलता अभाव छ । विकास बजेट गर्न हुन नसक्दा भएको पैसा सबै सरकारी खातामा थुप्रिएको छ । यसअघिःअर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने खतरामा, ५ महिनामै ‘हावादारी’ कहलिए अर्थमन्त्री५.३२ प्रतिशतको महँगीचालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा महँगी पनि अत्याधिक बढेको छ । कार्तिक महिनाको बजार महँगी ५.३२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । बजार महँगी गत वर्षको यो अवधिमा ४.०५ प्रतिशतमा सिमित थियो ।साउनदेखि हालसम्म आउँदा खाद्य तथा पेय पदार्थ तर्फको मुद्रास्फीति ४.७९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा तर्फको मुद्रास्फीति ५.७३ प्रतिशत छ । घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २९.११ प्रतिशत, यातायातको १२.३६ प्रतिशत, माछा तथा मासुको १०.९१ प्रतिशत, मदिराबाहेकको पेय पदार्थको १०.७० प्रतिशत, सूर्तीजन्य पदार्थको १०.३० प्रतिशत र दल तथा गेडागुडीको १०.२४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाएको छ । कुन ठाउँमा कति महँगीक्षेत्रगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै महँगी पहाडमा बढेको छ । पहाडमा गत वर्षको समिक्षा अवधिको तुलनामा यसवर्ष ७.१४ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा ६.१४ प्रतिशत, हिमाली क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र तराईमा ३.९५ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । पौष मसान्त (अर्ध वार्षिक समिक्षा) सम्म पुग्दा मूल्य वृद्धि अझै बढ्ने अनुमान हुन थालेको छ । उद्योग, व्यवसाय तथा कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ यही समयमा बुझाउने र त्यो रकम पनि गएर सरकारी खातामै थुप्रिने भएकाले बजारमा अझ पैसाको अभाव हुने र फलस्वरुप महँगी बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘वित्तीय असन्तुलन सुधार्न सरकारी खर्च आवश्यक’

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वित्तीय प्रणाली असन्तुलित रहेको जनाएको छ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्जाको वृद्धिदर निक्षेप परिचालनभन्दा लगातार उच्च रहँदै आएकाले असन्तुलन भएको हो ।

सरकारी वार्ता टोली अन्योलमा

६ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएको छ । पटकपटकका अनशन, वृद्ध अवस्थासँगै खाना नखाएका कारण इलेक्टोलाइडहरू असन्तुलन भएर उनको मुटुमा भेन्टिकल प्रिम्याचुअल कम्प्लेक्सको जोखिम देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुटु एक्कासी बन्दसमेत हुनसक्छ ।