काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजीको फ्रिक्वेनसी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले पहिचान गरेको फ्रिक्वेन्सी बोर्डले स्वीकृत गरेसगैँ फाइभजी सेवा विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमले पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि ‘फाइभजी’ परीक्षण गर्ने स्वीकृति पाएको छ । टेलिकमको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत हप्ता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । प्राधिकरण बोर्डले परीक्षणको अन्तिम स्वीकृति दिनु पूर्व नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षता रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण […]
साउन ४, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पुनः म्याद थप गरेको छ ।
गत असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न छ महीना म्याद थप गरेको हो ।
यसअघि असार मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्न समय दिइएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नगरी पुनः म्याद थप को आग्रह गरेको थियो । कम्पनीको आग्रह अनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म रकम भुक्तानीको समय दिइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार ३० गते नै मन्त्रालयबाट छ महीना म्याद थपको पत्र प्राधिकरणमा आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याद थप पश्चात उक्त कम्पनीले प्रत्येक महीनाको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ ।
कम्पनीले बुझाएको विवरणका आधारमा प्राधिकरणले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत चैतमा प्राधिकरणले सम्पत्ति रोक्का गर्न नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम चार वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन । स्मार्टले विभिन्न शीर्षकमा असार मसान्तसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।
दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख रुपैया, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख रुपैया, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख रुपैया र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैया बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो ।
पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैया, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैया र समग्र बक्यौतामा ब्याज जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करीब ६ अर्ब रुपैया पुगिसकेको छ ।
लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको जनाउँदै स्मार्टलगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महीनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न निकायबाट पटकपटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिए पनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । रासस
१५ चैत, काठमाडौं । नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पहिलोपटक फाइभजी परीक्षणको अनुमति पाउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ अध्यक्ष रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले टेलिकममार्फत फाइभजी परीक्षणको थाल्ने निर्णय गरेको …
तुलनात्मक रूपमा नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्ने सम्झौता गरेको नेपाल टेलिकम फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्न नसक्दा अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
एनसेलले समझदारीमै ९०० र २१०० व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी पाउने भएको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोर्डमा पेस गर्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै नियामकले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, बिडिङ डकुमेन्टको प्रावधान तथा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरी फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी भएको जनाएको छ ।
नयाँ दूरसञ्चार कम्पनी खोल्न बाटो खुल्यो -
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको केही दिनअघिको बैठकले नयाँ ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन मोडालिटी पारित गरेसँगै नयाँ
