गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा १३ लाख खर्च, परिणाम शून्य

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि क्रमबद्ध रुपमा काम गर्दै आएको बताएकी छिन्। ‘नागरिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ । विकासका लागि...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माग

मोरङ । मानव अधिकार एलाइन्स मोरङले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले आवास, दलित र सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिततालाई अन्योलतातर्फ लगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्धको कार्य भएको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिई […]

Prashasan श्रावण २०७८

'कानुनसम्मत नभएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन'

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको

Ratopati आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा प्रदर्शन

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७८

भूमिसम्बधी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा प्रदर्शन

२१ साउन, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ । नेकपा एमालेसम्वद्ध राष्ट्रिय युवा संघले बिहीबार मनोहरा सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन् । आयोग पुनर्स्थापित नभएसम्म आन्दोलन गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नियति: कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुँदा उपलब्धि शून्य, अब विकल्प के?

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरका संरचना खारेज गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै चितवनका एमाले नुता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरि नै आफ्नो संरचना विस्तार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र […] The post भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज, रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं। सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो। बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग २०७७ बैशाखमा गठन भएको थियो। पहिलोपटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ओलीले आफू पक्षका कार्यकर्ता र विघटनको पक्षमा उभिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गर्दै…

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७८

७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन, कहाँ को चुनिए ?

सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्। आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। जसअनुसार प्रदेश १ को इलाममा ओमनारायण खनाल, प्रकाश अधिकारी र हेमन्त राई, झापामा प्रेमबहादुर गिरी, राधाकृष्ण खनाल र मदनप्रसाद अधिकारी क्रमशः...

Lokaantar पौष २०७७

गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा १३ लाख खर्च, परिणाम शून्य

सम्बन्धित सामग्री