गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा १३ लाख खर्च, परिणाम शून्य

गुल्मी : गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नाममा १३ लाख ५ हजार ६३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।जिल्लाको सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन तथा समस्या समाधान गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले  गत माघ २४ गते जिल्लामा एक संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्य नियुक्ति गरेको थियो।जसअन्तर्गत टीकाराम ढकाल संयोजक, शान्ता पोखरेल विज्ञ सदस्य र कृष्ण घिमिरे रहेका थिए।संयोजक टीकाराम ढकालले मासिक ४७ हजार ३७९ का दरले पाँच महिना ६ दिनको दुई लाख ४६ हजार ३७५ तलबमा लिएका छन्। त्यस्तै विज्ञ स

सम्बन्धित सामग्री

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माग

मोरङ । मानव अधिकार एलाइन्स मोरङले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले आवास, दलित र सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिततालाई अन्योलतातर्फ लगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्धको कार्य भएको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिई […]

'कानुनसम्मत नभएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन'

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरका संरचना खारेज गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै चितवनका एमाले नुता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरि नै आफ्नो संरचना विस्तार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र […] The post भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग २०७७ बैशाखमा गठन भएको थियो। पहिलोपटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ओलीले आफू पक्षका कार्यकर्ता र विघटनको पक्षमा उभिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गर्दै…

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त आयोग खारेज गरेको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगको अध्यक्ष देवी ज्ञवाली थिए।...

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि साढे ४८ हजार निवेदन

सुर्खेत जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ४८ हजार ५३७ वटा निवेदन परेका छन् ।जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तह अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाइमा उक्त निवेदन परेका हुन् । आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भएका र भूमिहिन दलित÷भूमिहिन सुकुम्बासी गरी दुई दुई प्रकृतिको लगत संकलन गरेको छ । जसमध्ये ४२ हजार ५४३ अव्यवस्थित बसोबासी र ५ […]

७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन, कहाँ को चुनिए ?

सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित  द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्। आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। जसअनुसार प्रदेश १ को इलाममा ओमनारायण खनाल, प्रकाश अधिकारी र हेमन्त राई, झापामा प्रेमबहादुर गिरी, राधाकृष्ण खनाल र मदनप्रसाद अधिकारी क्रमशः...