काठमाडौँः कुनै पनि तहको अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी छ? यदि छ भने दायित्व भुक्तान नगरेसम्म तपाईँले सार्वजनिक संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा पाउनुहुन्न। अदालतको फैसला अवज्ञाले तपाईँले नागरिकता, राहदानी सिफारिस लगायतका आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्नेछ।
सर्वोच्च अदालत मातहतमा रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतले तोकेको
