चैत ८, काठमाडौं । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरि निर्माणाधीन ब्रोडव्याण्ड परियोजना अन्तर्गत १८ ओटा प्याकेजहरु मध्ये ७४ ओटा जिल्लामा शतप्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ ।
सम्पन्न भएका परियोजनाहरु मध्ये हालसम्म ८ ओटा परियोजनाको भेरिफिकेसन तथा मनिटरिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । एउटा परियोजनाको प्राधिकरणले नियुक्त गरेको परामर्शदाताबाट मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसन सकिएको छ । तीन ओटा परियोजनाहरुको फेज- २ अन्तरगतको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसन सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । दुई ओटा परियोजनाको फेज- ३ अन्तर्गत मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसन सम्पन्न परामर्शदातालाई कार्यादेश जारि भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गका तीन ओटा प्याकेजहरु मध्ये प्याकेज १ (प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेश) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा १ हजार २३० किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याएको छ ।
त्यस्तै, २७ ओटा डिडब्लूडिएम प्रणाली जडान भई कलस्टर- १ को सम्पूर्ण साईटहरुको माईग्रेसन सम्पन्न भइसकेको छ । कलस्टर - २ को १३ ओटा मध्ये १० ओटा साईटहरुको कमिसनिङ सकिएको छ । ४७ ओटा कोर राउटर ईक्यूप्मेन्टको जडान समेत सकिएको छ भने फाईनल एसेप्टेन्स सर्टिफिकेट (एफएसी) जारी गर्न मात्रै बाकी रहेको बताइएको छ।
प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) अन्तरगत युनाइटेड टेलिकमले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएपनि काम नगरे पछि ठेक्का खोसिएको थियो। ठेक्का खोसिएको भन्दै उक्त कम्पनी अदालत गएपछि यो मुद्दा बीचाराधीन नै छ । जसको कारण गण्डकी प्रदेशको काम अलपत्र अवस्थामा छ।
प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश) अन्तरगत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता भएको छ। उक्त कार्यका लागि २४० किमी जडान सम्पन्न भएको छ । हाई क्यापासिटी डिडब्लूडिएम उपकरण भने २२ ओटा स्थानहरुमा जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।
त्यस्तै सोहि कोष परिचालन गरी भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ ओटा जिल्लाका ४ हजार २५१ ओटा स्थानमा कम्तिमा २० एमबीपीएस गतिको नन्डेडिकेटेड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ७६ ओटा स्थानीय निकायमध्ये ७२ ओटा स्थानीय निकायसँग सम्झौता सम्पन्न भएको पनि प्राधिकरणले बताएको छ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित ओटा जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । ती जिल्लाका ७१ ओटा स्थानीय तह अन्तरगत स्थानीय तह, वडा कार्यालयहरु, समुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरु, सामुदयिक स्वास्थ्य संस्थाहरु र सम्पूर्ण आधारभुत विद्यालयहरु गरी ४ हजार २५१ ओटा स्थानहरुमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध भएको छ ।
अतिप्रभावित ८ जिल्लाहरु सहित काठमाडौ बाहेकका ६६ ओटा जिल्लाका सामुदायिक आधारभुत विद्यालयमा कम्तिमा २० एमबिपीएस गतिको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी सेवा उपलब्ध गराउने अर्को परियोजनाको ६५६ ओटा स्थानीय तहमध्ये २८३ ओटा स्थानीय तहमा सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको ब्रोडब्याण्ड परियोजनामा हालसम्म ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
.jpg)
