१५ असोज, काठमाडौं । शुक्रबार र शनिबार आएको भीषण वर्षाले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरण अनुसार बाली, पशुपन्छी …
गण्डकी । कृषि प्रधान देशमा पछिल्लो समय कृषिप्रतिको बढ्दो अनिच्छाका कारण बर्सेनि परनिर्भरतामा जकडिनुपरेको वास्तविकतालाई गीतकार चन्द्रावती वाग्लेले तीज गीतमार्फत प्रस्तुत गरेकी छन् । समाजका वास्तविकतालाई विभिन्न तीज गीतमार्फत प्रस्तुत गर्दै आएकी वाग्लेले यस वर्ष ‘कृषि प्रधान देश’ र ‘फेरि पनि आयो तीज मन दुखाउन’ शीर्षकका दुई गीति एल्बम सार्वजनिक गरेकी छन् । “कृषि प्रधान […]
खेती गरेरै बा-आमालाई सिटामोल खुवाउन सकिंदैन, नानीहरूको अक्षर किन्न सकिंदैन । एकातिर मल, बीउ, उत्पादन, बजार र मूल्य छैन, अर्कोतिर प्रोत्साहन, वातावरण र सम्मान पाइँदैन । सबैको योगफलले किसानसँग जाँगर छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने तथा देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको अत्यधिक आयातलाई नियन्त्रण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । कोरोना कहर, बेमौमसी वर्षा र रु
नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन सन्तोष गर्नलायक छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत र अनुदान शुरू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यसरी प्राथमिकता तोकेर कर्जा प्रवाहका लागि अनिवार्य बनाइए पनि अझै यस शीर्षकमा कर्जा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । किन कृषिमा कर्जा गएको छैन र गएका कर्जाको पनि सदुपयोग भएको छैन त ?
कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलार्इ आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न तालिका बनाएर लक्ष्य दिएको थियो । यसका लागि २०८० असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । २०७८ सम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भए पनि पाँच ओटा बैंकले मात्रै १३ प्रतिशत कटाएका छन् । १० ओटा बैंकले ११ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि बन्डमा गरेको लगानीलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरे पनि कृषि विकास बैंकले जारी गरेको बन्ड बिक्न सकेन।
यसले कृषिक्षेत्रमा बैंकहरू लगानी गर्न त्यति उत्साहित नभएको देखाउँछ । कृषिमा बैंकको भन्दा सहकारीहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको छ । सहकारीहरूले साना किसानहरूमा गरको लगानी बैंकहरूले कृषिमा गरेको कुल लगानीको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न खालको सहुलियत र अनुदान दिएको छ । तर, यी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । केही टाठाबाठा व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । बैंक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि कर्जा घरजग्गामा गएको देखाएको छ । त्यस्तै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिए पनि सर्वसाधारण किसानको पहुँचमा यो बीमा पुग्न सकेको छैन । मौसममा भर पर्ने भएकाले कृषि अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय मानिन्छ । त्यही भएर बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । कृषिलाई जति प्रविधिसँग जोड्दै लगिन्छ त्यति नै यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्छ र बीमा पनि बढ्छ । प्रविधिका कारण जोखिमको रक्षावरण सहज भएपछि बैंकहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । अर्को, कृषिको बजार पनि अनिश्चित हुन्छ । धेरै उत्पादन हुँदा फसलले मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ । नेपालमा कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूभन्दा बिचौलियाहरू बढी लाभान्वित हुने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्न कठिन हुन्छ ।
किसानलाई मलखाद र बीउबिजन किन्न सहज होस् भनेर सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्यो । कृषि विकास बैंकले यसमा विशेष प्रडक्ट ल्यायो भने अन्य बैंकहरूले पनि किसान क्रेडिटको व्यवस्था गरे । तर, कृषि सामग्री विक्रेताहरूले कार्डबाट भुक्तानी नलिएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन ।
यी सबै तथ्यले नेपालमा कृषिका लागि सरकारका तर्फबाट जेजति लगानी र सहजीकरण भएका छन्, ती व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । त्यही भएर कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको हो । कृषि बजार र भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने कृषितर्फको आकर्षण बढ्छ । किसान र बजारबीच आउने बिचौलिया व्यवस्थापनतर्फ सरकारले बलियो नीतिगत व्यवस्था नगर्दा पनि किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानले भण्डारणमा रहेको फसल धितो राख्न पाउने र त्यस्तो फसलको बीमा हुने हो भने कृषि कर्जा पक्कै पनि बढ्न सक्छ । तर, अनुदानको प्रचारबाजीका लोभमा पर्दा सरकारी प्रयासले कृषिलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अत:कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी यसको जोखीम घटाउँदै लगेमा कृषि कर्जामा सीमा तोक्न पर्दैन, बैंकहरूले आफैले लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
कृषिक्षेत्रको विकास गर्न र कृषि पनि एक सफल पेशा हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न थोरै भए पनि कृषिमा करको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्र राज्यको व्यवस्थित प्रणालीभित्र पर्न नसक्दा विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका युवा समेत निराश भएर पुन: वैदेशक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायबाट दिने गरिएको अनुदान लगायतका सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुग्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्ने हो भने पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रबाट खासै लाभ लिन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रले अवसर सृजना गर्न सक्छ ।
नेपालको कृषि विकास आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । झन्डै ६६ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषि व्यवसायमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर गर्छ । मूलतः कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा कृषि उत्पादनको आयात बर्सेनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । तसर्थ पछिल्लो समयमा कोरोना कहर र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी हाल कायम रहेको कृषिक्षेत्रको […]
म्याग्दी । कोरोना कहर र निषेधाज्ञाका कारण देशमा अधिकांश गतिविधि ठप्पप्रायः भइरहेका बेला म्याग्दीमा भने विकास निर्माणका काम नियमित रूपमा भइरहेका छन् । जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनासँगै अन्य विकास निर्माणमा कोरोनाले गतवर्ष जस्तो प्रभाव पारेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडक, जिल्लाका स्थानीय तह जोड्ने कृषि वा ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा मर्मत र पुल निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेनी–जोमसोम–कोरला सडक अन्तर्गत म्याग्दीको गलेश्वर–बेगखोला खण्डको सडक कालोपत्र शुरू भएको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ राहुघाटदेखि वडा नं १ बेगखोला जोड्ने सडक आइतवारदेखि कालोपत्र शुरू भएको हो ।
गतवर्ष नै कालोपत्र गर्ने तयारी गरिए पनि कोरोना र बन्दाबन्दीका कारण रोकिएको काम एक वर्षपछि सुचारु भएको हो । सडकको धेरै ठाउँमा बर्खामा कटान र पहिरोले क्षति गरेको थियो । आयोजनाको पहिलो प्याकेजको मुख्य ठेकेदार शर्मा–युनाइटेड जेभीको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले कालोपत्र गर्न प्राइम (बिटुमिन) बिछ्याउन शुरू गरेको हो ।
ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अमृत दाहालले कुनौटोदेखि गलेश्वरतर्फ प्राइम कोड हालेर कालोपत्रको काम शुरू गरेको बताए । मौसमले साथ दिएमा गलेश्वरदेखि बेगखोला सम्मको ८ किलोमिटर सडकमध्ये ६ किलोमिटर जेठभित्र कालोपत्र गरिसक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी पश्चिम म्याग्दीको बाबियाचौरदेखि अर्मन नेटा जोड्ने पक्की पुलको निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ । लुम्बिनी प्राकृतिक जेभीले ११ करोडमा ठेक्का लिएको यो पुलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको र असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष रहेको सब–इन्जिनियर सविनकुमार शाक्यले बताए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित आयोजनामा कोरोना र निषेधाज्ञाको असर नपरेको बताइएको छ । सडक र मोटरेबल पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । त्यसैगरी बेनीबजार संरक्षण, राहुघाट जलविद्युत्, नीलगिरि, घारखोला, मंगले राहुघाटलगायत जलविद्युत् आयोजना निर्माण धमाधम भइरहेका छन् । विकास आयोजना निर्माण जारी भएपछि ज्याला मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न वर्गलाई राहत मिलेको छ । यस्तै पूँजी निर्माण, विकास बजेट परिचालन तथा योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको छ ।
यता, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटका युवाहरू भने सुरक्षा सावधानी अपनाएर विकास निर्माणका काममा जुटेका छन् । गाउँका आठजना युवा मिलेर खहरेखोला–कुरुङ्दी–जलकेनी सडकको मर्मतका लागि बेनी नगरपालिकाले विनियोजन गरेको ५ लाख बराबरको कामको ठेक्का लिएर उनीहरू सडक मर्मतमा जुटेका हुन् ।
स्थानीय युवा पूर्णबहादुर हुमेनको नेतृत्वमा रामबहादुर पोख्रेल, विकास कुँवर, कृष्ण पोख्रेल लगायत युवाले अहिले धमाधम खहरे खोलामा ग्याबिन जाली भर्ने काम गरिरहेका बेनी नगरपालिका–२ का वडासदस्य चन्द्रबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
वडासदस्य कुँवरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेनी नगरपालिकाको ५ लाख लागतमा निर्माण गरिएको खहरेखोला–कुरुंदी–जलकेनी सडकमा गतवर्ष आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि सोही सडकको मर्मत कार्यमा युवाहरू जुटेका हुन् । बन्दाबन्दीको समयमा घरमा विनाकाम बस्नुभन्दा युवाले रोजगारी पनि पाउने र विकासको काम पनि हुने भएकाले सडक मर्मतको जिम्मा स्थानीय युवाहरूलाई नै दिइएको उनले बताए ।
जुम्लामा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण संगै कृषि क्रान्ती सुरु भएको छ । कोभिडमा प्रतिदिन डेढ सयले रोजगारी पाउने, आर्थिक आम्दानी बढाउने र लाखौ वर्गमिटर बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ जुम्लामा कोरोना कहर संगै कृषि क्रान्ति सुरु भएको हो ।जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका–५ काडाखोला जलजलामा नेपालकै ठूलो फुजी स्याउ बगैंचा स्थापना गरिएको छ । गुठिचौर एग्रो […]
कृषि प्रधान देशमा पछिल्लो समय कृषिप्रतिको बढ्दो अनिच्छाका कारण बर्सेनि परनिर्भरतामा जकडिनुपरेको वास्तविकतालाई गीतकार चन्द्रावती वाग्लेले तीज गीतमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
भूमि र मानिसको सम्बन्ध नङ र मासु जत्तिकै आत्मीय र अपरिहार्य छ । करिब ७० प्रतिशत जनसंख्याको जीविका कृषिमा निर्भर छ । भूमि उत्पादनको साधन हो । यही भूमिमा अन्न फलाएर संसारको भोक मेटिन्छ । साथै कृषि मजदुरीमै निर्भर हुनेहरूका लागि भूमि बाँच्ने अर्को आधार पनि हो । यति मात्र नभएर भूमि मान्छेको पहिचान पनि हो । साँच्चै भन्ने हो भने मानिसको सामाजिक हैसियतसमेत ऊसँग भएको भूमिलाई आधार मानेर मापन गर्ने गरिन्छ । भूमिको महत्व सबैलाई ज्ञात छ । तर यही भूमिसँग जोडिएका कैयन् सवालहरू छन्, जुन कसैलाई ज्ञान छैन । जसलाई ज्ञान छ वा समस्या समाधान गर्ने शक्ति छ, उनीहरूलाई चासो नै छैन।
