अर्थ र कानुन मन्त्रालय आफैसँग राख्न प्रचण्डलाई सुझाव

अर्थबाट कानुन मन्त्रालय पुग्यो प्रहरी ऐनको मस्यौदा

३० भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधानसहित प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, हालै अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर आएको विधयेक कानून मन्त्रालयमा …

अनलाइनखबर 13 दिन पहिले

निजामती कर्मचारीलाई विवाह बिदा, थारु क्लस्टर छुट्याएर आरक्षण

५ भदौ, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुलाई पहिलोपटक विवाह बिदाको समेत व्यवस्था गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुलाई विवाह बिदाको व्यवस्था थिएन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग हुँदै पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइपुगेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीलाई विवाह बिदा पनि दिने व्यवस्था राखिएको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

निजामती विधेयक आगामी साता क्याबिनेटमा : मन्त्री मोदी

काठमाडौँ- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक आगामी साता मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने बताएका छन् । अर्थ सरोकार अनलाइनको सातौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू पदमा आएको पहिलो दिनदेखि उक्त विधेयक निर्माणमा लागेको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय हुँदै विधेयक आगामी स...

ekagaj आषाढ २०८०

टुंगियो मन्त्रालय बाँडफाँट, स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसले लिने

गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा‚ सहरी विकास‚ भूमि व्यवस्था‚ सामान्य प्रशासन‚ स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय मन्त्रालय पाउने भएको छ। कानुनमा माओवादीले पनि दाबी गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक फाल्गुन २०७९

मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गियो, कसको भागमा कुन मन्त्रालय ?

काठमाडौं, १६ चैत्र । सत्ता गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमखु घटक नेपाली कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा‚ सहरी विकास‚ भूमि व्यवस्था‚ सामान्य प्रशासन‚ स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय मन्त्रालय पाएको छ। यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्रीसहित गृह‚ ऊर्जा‚ सञ्चार‚ पर्यटन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएको हो। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भौतिक पूर्वाधार […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

हिमालयन रि को लागि बीमा समितिको नाङ्गो नाच, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको पनि संलग्नता

Bizpati कार्तिक २०७८

इपीसीएफ व्यवस्थाले बूढीगण्डकीसँगको समझदारी खारेजी अन्योलमा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण लगानी (इपीसीएफ) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनासँगको समझदारी खारेजीको तयारी गरिरहेको छ ।हालसम्म इपीसीएफ सम्बन्धी कानुन व्यवस्था नभएको भन्दै कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझावपछि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी निर्माणबारे चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग तीन वर्ष अघि भएको समझदारी खारेजीको तयारी गरेको हो ।ऊर्जा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

तीन मन्त्रालयमा धरान उपमहानगरपालिकाको डेलिगेसन

धरानका मेयर तिलक राईको नेतृत्वमा काठमाडौँ आइपुगेका राजनीतिक गठबन्धनको समूहले विभिन्न मन्त्रालयमा गएर धरानको विकास निर्माणको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र जन स्वास्थ्य वातावरण मन्त्रालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।डेलिगेसनको क्रममा मेयर राईसहितको टोलीले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएका बेथितिको बारेमा समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । खानेपानी, सेउती र सर्दु करिडोर निर्माण, विद्युत् राष्ट्रिय प्रस

Ratopati आषाढ २०७८

प्रहरी नियामावली संशोधनको प्रस्ताव अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ– प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावली, २०७१ संशोधनको प्रस्तावका अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार नेपाल प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्ने र मनोबल उच्च राख्ने उद्देश्यका साथ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो । संशोधनको प्रस्ताव गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालय हुँदै पुनः गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । एसएसपी कुँवरले भने, ‘हामीले […]

Khabarhub आषाढ २०७८

मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत्को पीडीए गर्न कार्यदल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा तयार गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।मन्त्रालयले सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा पीडीएका लागि कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड लगायतका प्रतिनिधि छन् । विदेशी लगानी रहेका ठूला आयोजनाको […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

अर्थ र कानुन मन्त्रालय आफैसँग राख्न प्रचण्डलाई सुझाव

सम्बन्धित सामग्री