नीति निर्माणको निर्णायक तहमा युवा नेतृत्वको माग

सबै वडामा सडक पुर्‍याउने योजना छ

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन २०७९ मा जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकाया जिल्लाका युवा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । दुई आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अनुभव गर्नुभएका रोकायाले गाउँपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कठिन भएको भोगाइ उहाँसँग छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका कारण विकासका लागि धेरै चुनौती रहेको ठम्याइ उहाँको रहेको छ । भौगोलिक विकटता, विकासको उग्र चाहना र कार्यान्वयन तहमा देखिने समस्या तथा समाधानका विषय समेटेर उहाँसँग गोरखापत्र दैनिकका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :

गोरखापत्र बैशाख २०८१

नेफ्स्कुनले तय गरेको नीति

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. नेफ्स्कुनमा नयाँ सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पदबहाली गरेको १ महीना पुगेको छ । निर्वाचनपछि धेरै जिल्ला संघका साथीहरूसँग छलफल भएको छ । जिल्ला संघ साझेदारीका अस्पष्टता र आसन्दर्भिकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । यसबीच हामीले स्थिरीकरण कोषको दोस्रो वार्षिक परामर्श बैठक सम्पन्न गर्‍यौं । अब कोषमार्फत जोखिम सुपरिवेक्षणको काम अघि बढाउने तयारी छ । फिलिपिन्समा स्थिरीकरण कोषको अभ्यासले हामीलाई शिक्षा र साहस दिएको छ । वित्तीय सहकारी ऐनको पैरवीको विषयलाई पनि अघि बढाइएको छ । त्यस दिशामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण सहकारी सचिव, संघीय सांसदहरू अनौपचारिक छलफलमा सकारात्मक देखिएका छन् । उहाँहरूले विषयको गाम्भीर्य बुझ्नुभएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत कोषमा सबै बचत तथा ऋण सहकारीको अनिवार्य आबद्धताको विषय सिफारिश भएकाले उक्त सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सचिवबाट जानकारी पाइएको छ । यसरी आबद्ध भएका संघसंस्थालाई तरलता व्यवस्थापनको काम भएको र त्यस दिशामा थप सहकार्य हुनेछन् । त्यस्तै, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको तयारीमा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं । त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा कुरा अघि बढेको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका लागि पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएर रकम व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ । नेफ्स्कून र यूएसएडबीच दिगो रणनीतिक सहकार्यका कामहरू अघि बढेका छन् । यूएसएडसँग मिलेर कृषि, पर्यटन र प्रविधिका क्षेत्रमा प्रारम्भिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, जर्मन संस्था डीएसआइकेसँग पनि सहकार्य सम्झौता भएको छ । घरेलु सम्बन्धमा, राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग दिगो रणनीतिक सहकार्यको काम अघि बढेको छ । यसमार्फत युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी सृजनाका लागि तालीम, शीप, सुलभ कर्जा तथा परामर्श प्रदान गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दिशामा पनि काम अघि बढेको छ । शुद्धीकरणको विषयमा पनि केही काम भएका छन् । शुद्धीकरण भनेको साकोस अभियानको गरिमालाई बचाइराख्ने मात्र होइन बढाएर लाने पनि हो । सञ्चालकहरूको भत्ता खर्चमा भारी कटौती गरिएको छ । विनाकाम भ्रमण, जिल्ला दौडाहाका काम भएका छैनन् । समय, परिस्थिति, सदस्य चाहना, सरोकारवालाहरूको अपेक्षा, सञ्चारकर्मीहरूको खबरदारीले हामीलाई हरेक विषयमा कदम चाल्नुअघि वा निर्णय गर्नुअघि धेरैपटक सोच्ने, बुझ्ने, अध्ययन गर्ने अवसर दिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाइरहेकाहरूको छाता संगठन नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगै पनि छलफल भएको छ । नेफ्स्कुन अब ‘मिडिया स्ट्र्याटेजी’ बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सञ्चारसम्बन्धका आयामहरूलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ अघि बढाउने र कम्तीमा ३ महीनामा सञ्चार उपसमितिसँग बसेर छलफल गर्ने वातावरण तयार भएको छ । यसले संघको बिग्रिएको सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध पुन: स्थापित हुने विश्वास लिएका छौं । यस्तै, संघको वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउने काममा व्यवस्थापनलाई थप अधिकारसम्पन्न र थप जवाफदेही बनाइएको छ । संघको लगानीहरूलाई सुरक्षित बनाउने, सदस्यहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, भाखा नाघेको ऋणहरूलाई ताकेता तथा कानूनी विधिमार्फत उठाउने कामहरू विभागीय प्रमुखहरूदेखि सबै कर्मचारीलाई लक्ष्य तोकेर काम अघि बढाइएको छ । संघका स्तरीकरण कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापनसँगै समयानुकूल संशोधन परिमार्जनसहित सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने गरी व्यवस्थापनलाई काम गर्ने अधिकार सुम्पेका छौं । अब हामी चाँडै ४ वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको तयारीमा जुट्दैछौं । नेफ्स्कूनका लागि यो निर्माण मात्रैले पनि ठूलो महत्त्व राख्छ । सहकारी अभियान र अभियानकर्मीहरूको संरक्षण हाम्रो साझा चिन्तन र मार्ग हो । त्यसका लागि स्पष्ट योजना र रणनीतिहरू तय गर्ने तयारी छ । लेखक नेफ्स्कुनका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

पूँजीगत बजेट आफैंले खर्च गर्ने गरी संरचना बनाउने खेलकुद मन्त्रालयको तयारी

१० असार, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पूँजीगत बजेट आफैंले खर्च गर्न पाउने गरी नीति बनाउने तयारी गरेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले आइतबार संसदमा पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाटै सिधा अनुगमन र निर्देशन गर्न सकिने गरी नीति निर्माणको तयारी गरिएको जानकारी दिए । आउने आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद बजेटबारे सांसदहरुको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

बहसमा युवा उद्यमशीलता

युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो । वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन । तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन । श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ । आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ । जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन । परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बागलुङ नगरको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता

असार १०, बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । बुधवार नगरपालिकाको नवौं नगर सभामा नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नगरप्रमुख पौडेलले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम रहेको भन्दै यस अवधिमा बागलुङ नगरपालिकामा महत्वपूर्ण दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनैतिक महत्वका कामहरु भएको समेत बताए । उनले दुई दशकसम्म गौचरणका रुपमा परिणत भएको बलेवा विमानस्थल यस वर्षभित्र कालोपत्रे सम्पन्न भइ सञ्चालन हुने र उक्त विमानस्थल पाइलट विद्यालयको रुपमा समेत सञ्चालन गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसको लागि प्रस्तावहरु आइसकेको बताए । नगरपालिकाले तीन वर्षको अवधिमा २१ दशमलव ६६ किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा ढलान गरेको जानकारी दिएको छ । नगरप्रमुख पौडेलले प्रदेश सरकाको लगानीमा १२ किलोमिटर र संघीय सरकारको लगानीमा ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान सम्पन्न गरिएको बताए । उनले तीन वर्षको अवधिमा १५ दशमलव ३५ किलोमिटर पक्की नाली, १३९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, १४ दशमलव ७७ किलोमिटर पैदल मार्ग र ३ किलोमिटर तारजाली लगाउने काम सम्पन्न भएको बताए । नगरप्रमुख पौडेलले बानपा–४ मा बागलुङ बसपार्क निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र बानपा ५, ६ र ७ मा मालिका वन्यजन्तु बासस्थान (जिओलोजिकल पार्क) संसारकोटमा ग्रेट वाल निर्माण हुने तयारीमा रहेकोले पर्यटन विकासको निम्ति राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिदै गएको र नयाँ प्रजातिको भाइरस फैलिन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै पूर्व तयारी गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै नगरप्रमुख पौडेलले गण्डकी प्रदेशले धौलागिरी अस्पतालमा निर्माण गर्ने हरि खड्का ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्न विशेष पहल गर्ने जानकारी दिएका छन् । नगरपालिकाले ‘गरीबीसँग मेयर ऋषिराम’ कार्यक्रमलाई कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यक्ति समेतको आयआर्जनका लागि सुलभ कर्जा प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ । नगरपमुख पौडेलले नगर स्तरीय ९ ओटा र वडा स्तरीय सडकलाई स्तरोन्नति गरी पक्की सडकहरुमा मर्मत सुधार गर्ने, नगरप्रमुख प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै विद्यालयमा बगैचा स्थापना गरी हरित विद्यालयको अवधारणमा जोड दिइने, मासुजन्य उत्पादनको लागि चिस्यान केन्द्र स्थापन गर्ने, कृषि उपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सुन्तला, कागती, चिया, किवी, ओखर खेती तथा जडिबुटी खेती प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइने बताए । यस्तै भगत सर्वजित सिप रोजगार प्रबर्द्धन कार्यक्रम, परम्परागत पेशा व्यवसाय सुधार कार्यक्रम, युवा व्यवसायीक प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले निरन्तरता दिएको छ । नगरपालिकाले मेयर कप फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै खेलकुद मैदानहरुको पूर्वाधार, कर्भडहलको स्तरोन्नति एवम् सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ भने फुटबल, भलिबल, क्रिकेट लगायत खेलकुदकालाई प्रोत्साहक र परिचालन गरिने जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक ठाउँमा व्यायाम स्थल (जिम) स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मनाङ जोड्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

असार ८, कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको मद्क्यु (सिक्लेसको माथिल्लो भाग) देखि मनाङ जिल्लाको पिसाङ जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ । ‘पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, वन र पूर्वाधार, समन्यायिक समृद्धि मादीको मूल आधार’ को दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले सोमवार गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । सो सुरुङमार्ग आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसहित अन्य लगानीकर्तालाई आह्वान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणले कास्की र मनाङको दूरी १२ किमीमा छोटिने भएकाले गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई गाउँपालिकाको भैँसे, ज्याउदु, सवी, मेलबोट, पानीघाट, मौजा हुँदै पोखराको याम्दी जोड्ने गरी नयाँ एलाइनमेन्ट कायम गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने भएको छ । लमजुङ र कास्कीको सीमा रुदीदोभानदेखि हाल भैँसेसम्म लोकमार्गको काम शुरु भएकामा भैँसेयताको सडक रेखांकन अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धताका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष गुरुङले बताए । स्वच्छ र सफा खानेपानी आपूर्ति गराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय गरिने उल्लेख छ । विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहजीकरण गर्न ‘एक गाउँ एक हेलिप्याड’ निर्माण गरिने, गाउँपालिकाको पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसार गर्न डकुमेन्ट्री तथा वृतचित्र, संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पदमार्ग, खानेपानी, क्याम्पसाइड, सोलार बत्ती, मोबाइल टावर स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी कोभिड–१९ को लगातारको आक्रमणबाट शिथिल बनेको कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउन युवा जनशक्तिको भरपूर उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयआर्जन वृद्धि गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । युवा वर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन पालिकामा सञ्चालित अध्यक्षसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषि पेशालाई मर्यादित, व्यावसायिक बनाउन आधुनिक कृषि औजार उपकरणलगायतका कृषि सामग्रीमा अनुदान दिइने कार्यक्रम समेटिएको छ । कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारसँंगको साझेदारीमा आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बिहीवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् । कोरोनाको रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबीच पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । कानूनहरूको निर्माण, लोकसेवाबाट पदपूर्ति शुरू गरिनु र मुख्यमन्त्री सडक योजनाका कामलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड नियन्त्रणमा उपलब्ध साधनस्रोतको उचित सदुपयोग गरेको र सरकारको ध्यानदृष्टि जनताको स्वास्थ्यमै केन्द्रित गरेको उल्लेख छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक सडक, ६२ बहुवर्षे सडक र ७ प्रादेशिक विशेष सडकलाई पनि प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिइने भएको छ । मुख्यमन्त्री सडक तथा अन्यको समेत उल्लेख्य प्रगति भएको, ४३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यमा ५३ प्रतिशत प्रगति भएको, स्वीस सरकारको सहयोगमा विकास परियोजना सञ्चालन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा सरकार केन्द्रित भएको, जनचेतना, उपचार, सरसफाइ र पोषण जस्ता कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाहरूसँग समन्वय, स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ता, डिजिटल साक्षरताका लागि वडाहरूसँग समन्वय, डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यान्वयन र अक्सिजनको सहज वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको समन्वयमा सबै संसाधनको प्रयोग गर्ने र कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरेको अवस्थामा प्रदेशका सबै अंग परिचालन गर्न योजना बनाइने घोषणा गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको मनोबल बढाउने कार्यक्रम चलाउने, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश मातहतका अस्पतालको गुरुयोजना बनाएर अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मेची २००, धनकुटा र पाँचथर १०० र अन्य जिल्लामा ५० शय्या थप गरिने, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार, रेफरल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल क्षमता वृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न निजीसँग सहकार्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । संविधान बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय आयोगसँग सम्बन्धित समुदायको विकासमा टेवा दिन आयोगसँग समन्वय गर्ने, छुवाछुतमुक्त अभियान चलाउने, वीर शहीद नमूना गाउँका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण गर्ने, राजनेता पार्क निर्माणलाई अघि बढाउने पुरानै कार्यक्रमलाई पनि सरकारले अघि बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र विकास साझेदारको सहभागितामा आवधिक योजनाको प्राप्तिमा सहयोग गर्ने साना उद्यम तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा दिई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय पहुँच बढाइने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी अग्र्यानिक कृषि अभियानलाई जोड दिइने, कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी र बाटोको अभिलेख तयार गर्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम छन् । विराटनगर विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गर्ने जग्गाको काम अघि बढाउन पहल लिने, शीत भण्डारण बनाई ताजा फलफूल निर्यात प्रवद्र्धन गरिने र होम स्टे निर्माणमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्य क्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयको गुरुयोजना बनाई निर्माण थाल्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक र मोटरेबल पुलको निर्माणमा जोड दिने । ५६ पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, दश नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणको शुरुआत गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन र विद्युतीय बसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक निजी लगानीमा जल यातायात, ल्याण्ड पुलिङबाट शहरी बासोवासको व्यवस्था, सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समन्वय गर्दै शहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेन निर्माण सरकारको कार्यक्रममा परेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समन्वय गर्न छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवा उद्यमीको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं (अस) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवा उद्यमीको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताउनु भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरमका पदाधिकारीहरूसँग सोमवार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि युवा उद्यमी अगाडि आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सरकारले सधैं उद्यमशीलतालाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमीलाई नयाँ सोचका साथ उद्यममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । ‘अर्थतन्त्रलाई अब परनिर्भर बनाएर हुँदैन । हामी आफै गर्न सक्छौं भन्ने उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोस् । सरकार तपाईंहरुको साथमा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जमा अध्यक्ष अनुप अग्रवालले बताए । अग्रवालका अनुसार सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अति आवश्यक वस्तुमात्र आयात गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अनावश्यक वस्तुको आयातले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नपु¥याउने भन्दै उहाँले दीर्घकालीन लाभका उत्पादनमा जोड दिनुभयो । निर्यातलाई बढावा दिँदै व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई आग्रह गर्नुभयो । युवा उद्यमीलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने आश्वासन पनि उहाँको थियो । युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाली युवा उद्यमी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशदेव पालिखेको अगुवाइमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका उद्यमीहरूले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । नीति निर्माणको तहमा युवा उद्यमीलाई सहभागी गराएमा नयाँ सोच र प्रयासमार्फत अर्थतन्त्रको उत्थानमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने दाबी उनीहरूको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवा उद्यमीको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री

वैशाख ६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन युवा उद्यमीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरमका पदाधिकारीहरूसित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि युवा उद्यमी अगाडि आउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सधैं उद्यमशिलतालाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमीहरूलाई नयाँ सोचका साथ उद्यममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । ‘अर्थतन्त्रलाई अब परनिर्भर बनाएर हुँदैन । हामी आफैं गर्न सक्छौं भन्ने उच्च मनोवलका साथ अगाडि बढ्नुहोओस् । सरकार तपाईंहरुको साथमा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्दृत गर्दै भेटमा सहभागी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जमा अध्यक्ष अनुप अग्रवालले बताए । अग्रवालका अनुसार सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अति आवश्यक बस्तुमात्र आयात गर्न आग्रह गरेका छन् । अनावश्यक वस्तुको आयातले अर्थतन्त्रलाई फाईदा नपु¥याउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दीर्घकालीन लाभका उत्पादनमा जोड दिए । निर्यातलाई बढावा दिँदै व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई आग्रह गरे । युवा उद्यमीलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्रीले ओलीले दिए । युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए । नेपाली युवा उद्यमी फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशदेव पालिखेको अगुवाईमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका उद्यमीहरुले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । नीति निर्माणको तहमा युवा उद्यमीहरूलाई सहभागी गराएमा नयाँ सोच र प्रयासमार्फत अर्थतन्त्रको उत्थानमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने दाबी उनीहरूको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

युवाहरुलाई कार्यकर्ता मात्र हैन नीति निर्माणको निर्णायक तहमा पुर्याउन माग

युवालाई राजनीतिमा अवैतनिक म्यादी प्रहरीका रुपमा मात्र उपयोग नगरी नीति निर्माणको निर्णायक तहमा पनि पुर्याइनुपर्नेमा नेपाली काँग्रेसका युवा नेताहरुले जोड दिएका छन् ।

NepalJapan माघ २०७७

नीति निर्माणको निर्णायक तहमा युवा नेतृत्वको माग

सम्बन्धित सामग्री