पुस १, काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले संघीय तथा प्रदेश सरकारको बजेट दलितमैत्री नभएको बताएका छन् ।
बिहीवार दलित सेवा संघले काठमाडौंमा गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । दलितका लागि आवश्यक भन्दा पनि कम बजेट बिनियोजन हुने उनीहरुको भनाइ थियो । साथै, छुट्याइएको बजेट पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरुले बताए ।
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले संघीय तथा प्रादेशिक बजेट दलित मैत्री नभएको बताए । संघीय बजेट त दलित मैत्री हुँदै नभएको उनको भनाइ छ । प्रदेशतर्फ प्रदेश नं १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूर पश्चिम प्रदेशले ल्याएको बजेट पनि दलितमैत्री नभएको उनको उनले बताए । यद्यपि कर्णाली प्रदेश, लुम्बीनि प्रदेश र प्रदेश नं २ को बजेट भने दलितमैत्री देखिएको उनले बताए ।
‘कर्णाली प्रदेश, लुम्बीनि प्रदेश र प्रदेश नं २ प्रदेशले ल्याउने बजेट दलितमैत्री देखिएको छ । तर, अन्य प्रदेशले ल्याउने बजेट दलितमैत्री देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि बाग्मती प्रदेशले ल्याएको बजेट दलितमैत्री त झन देखिएन ।’
आगामी दिन बजेट ल्याउनुपूर्व दलित सांसद, दलित आयोगलगायतका सरोकारवालाहरुले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक दबाब दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो । साथै, कार्यान्वयनको बिषयमा पनि दबाब दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै, कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले अन्यायमा परेको समुदायलाई न्याय दिलाउन कार्यमा आफु प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायका लागि क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने उनले बताए ।
उता संघका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकेले संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारलाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विसं २०५१ मा स्थापना भएको संघले विगत २८ वर्षदेखि दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र विकासका लागि कार्य गर्दै आएको छ ।
