बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएर छलफल चलिरहँदा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ का बारेमा आवश्यक पर्ने गहिराइ बोधसहितको समानुभूति संसद् सदस्यहरूमा देखिन नसक्नु ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
