तनहुँमा किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडाैँ- तनहुँकाे शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विकले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा वडा नं १०, ११ र १२ मा किसानलाई सूचीकरण गरिनेछ। आगामी आवमा नगरपालिकाका अन्य वडामा यो कार्यक्रम विस्तार गरिने उनले बताए। सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत वास्तविक किसानको सूचीकरण गरी अनुदानलगायतका सुविधा […]

सम्बन्धित सामग्री

बाँझो जग्गा उपयोग गर्दै कास्कीको रुपा गाउँपालिका

कास्की- कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले पालिकाभित्र बाँझिएका खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग गर्ने गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि बैंक स्थापनाका लागि पालिकाले भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी गाउँसभाबाट पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गाउँपालिकाले भूमि बैंक सञ्चालन गर्नका लागि बाँझिएका जग्गाको सूचीकरण गर्न भूमि बैंकमा राख्न चाहने सर्वसाधारणका लागि […]

यस्तो छ धितोपत्र बोर्डको ६३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बोर्डबाट आ.व. २०७९/८० सम्पादन गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरु गरि कुल ६३ बुंदे नीति तथा सार्वजनिक गरेको हो ।यस्तो छ बोर्डको नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठ : अ) विकासात्मक कार्यक्रमक) समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम१. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। २. विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि संचालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित कृयाकलापलाई निरुत्साहन गरिनेछ । ३. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरुलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। ४. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । साथै, कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिनेछ ।५. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाइ धितोपत्र बजार सूचीकत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाईनेछ। ६. सार्वजनिक निष्काशनमा स्वच्छ तथा पारदशी प्रणाली लाग गरी ठलाला Utility Companies र व्यवसायिकरुपमा सफल तथा स्थापित अय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाईनेछ। ७. बुक बिल्डिंग प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्रयाईनेछ। ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गरिनेछ । ९. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ । १०. वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने । ११. धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। १२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागु गरिनेछ।१३. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।१४. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । १६. सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। ख) बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार १७. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। १८, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। १९. बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक (Securities and Commodity Exchange Board of Nepal Act) तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय समब्न्दी विधयेक (Securities Exchange Act) को मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ। २०. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २१. धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।२२. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरुको मर्जर, एक्विजिशन संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग) नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन २३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय (InformaDecision) का लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रुपमा हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। २४. धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरुले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनपर्ने न्युनतम व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुयल (Risk-Based Supervision Manual) तयार गरी लागू गरिनेछ। घ) संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण २६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाईनेछ। २७. धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली (Electronic Reporting and Retrieval System-ERRS) विकास गरिएकोमा Data Analytics Module समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाईनेछ।२८. बोर्डका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना (OYVS) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।२९. बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाईनेछ।ङ) अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास ३०. धितोपत्र बजारमा राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ।३१. धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तैः सर्ट सेलिंग, ईन्टाडे रेटिंग. Municipal Securities, Exchange Traded Fund, Index Fund लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ३२. वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान कार्य गराइनेछ।३३. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशव्यापीरुपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। ३४. बजार सहभागीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ। साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी Online Learning Platform शुरुवात गरिनेछ। च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ३५. बोर्ड IOSCO को एशोसियट सदस्य मात्र भएकोमा उक्त संस्थासँग Multilateral Memorandum of Understanding-MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। ३६. भारत तथा बंगलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरुसंग Long Term Strategic Co-operation सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ३७. बोर्डका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समझदारी गरी सोही अनुरुप नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्ने ।आ) नियमित कार्यक्रमक) धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियमावली स्वीकार१. संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र दर्ता गर्ने, विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत गर्नुका साथै सोको प्रकाशन गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई स्वीकति प्रदान गरिनेछ।२. धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिंग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र/ दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गरिनेछ। ३. सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी कोष दर्ता गरी निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा सुपरीवेक्षकको कार्य गर्न चाहनेहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ४. विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता गरी निष्काशन स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ५. धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारको विनियमावली संशोधनको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ।ख) बजार सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकिकात ६. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी र सूचीकृत कम्पनीहरु; मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी तथा आस्वा सदस्यहरु र धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको वित्तीय विवरण प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा अन्य कामकारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ७. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ८. धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा कुल संख्याको कम्तिमा २० प्रतिशतको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यलाई अप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका पनरावलोकन तथा संशोधन कार्य अगाडि बढाईनेछ ।१०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था ऐन नियमको पालना नगर्ने पक्षहरु उपर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तथा बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दा मामिलाको पुर्पक्ष वा प्रतिरक्षा गरिनेछ। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने क्रममा निश्चित संख्यामा सूचक संस्थाहरुको विशेष सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १२. बोर्डका सुपरिवेक्षण कार्य र अन्य प्रकृयाहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक हुने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद, विकास तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।ग) बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समिक्षा र गुनासा समाधान १३. बोर्डको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको चौमासिकरुपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ। १४. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय/सुझाव र तथ्यांक तथा विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। १५. बोर्डमा प्राप्त हुने तथा हेलो सरकारमार्फत धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा प्राप्त हुने लगानीकर्ताको गुनासाको समाधान तथा उजुरीहरुको छानबिन गरिनेछ। घ) लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिबृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास १६. धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IOSCO) ले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई निरन्तरता दिइरहेको सन्र्दभमा उक्त सप्ताहमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्य गरिनेछ ।१७. सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत विवरण (Profile) अद्यावधिक गरिनेछ। १८. धितोपत्र बजारमा दैनिक कारोवार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोवार रकम, कारोवार हुने धितोपत्र आदिको Real Time Surveillance गर्ने तथा आवश्यक तयारी गरी नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १९. बोर्डमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। २०. बोर्डको वार्षिक कामकारवाही समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क प्रकाशन गरिनेछ। २१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न SEBON Journal प्रकाशनलाई निरन्तरता दिईनेछ। २२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न बोर्ड तथा बजारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक सामाग्रीहरु परिष्कृतरुपमा प्रकाशन गरिनेछ। २३. बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डमा २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सम्मानसहित बजार सहभागीहरुको सहभागिता रहने गरी वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। २४. धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सुसूचित गराउने कार्यमा उच्च योगदान गर्ने आर्थिक पत्रकार वा संस्था छनौट गरी पुँजी बजार पत्रकारिता पुरस्कार बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ । साथै, अर्थतन्त्र वा वित्तीय बजारका सम्बन्धमा स्नातकोत्तर वा एमफिल तहमा गरिने शोधपत्र मध्येबाट उत्कृष्ट शोधपत्रलाई पुरस्कृत गरिदै आएकोमा सो को स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यविधि बनाई बोर्डले तोकेको विषयमा शोधपत्र योजना (Proposal) पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट उत्कृष्ट योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शोधपत्र तयार पार्न अनुदान (Grant) को व्यवस्था गरिनेछ।२५. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको रेडियो मार्फत जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्य प्रणालीमा सहयोग हुने र बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनार कार्यक्रमहरुमा बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराईनेछ।

किसान सूचीकरण गर्दै ताराखोला

बागलुङ (अस) । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले किसानको सूचीकरण थालेको छ । गाउँपालिकाका सबै वडामा शिविर सञ्चालन गरेर गाउँपालिकाले वास्तविक किसानको विवरण लिन थालेको हो । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को उपदफा ९१० कार्यान्वयनका लागि किसानको सूचीकरण थालिएको हो ।      किसानको पहिचान गरी सरकारीस्तरबाट उपलब्ध गराइने सेवा– सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न सूचीकरण थालिएको हो । सबै किसानको पहुँचमा यो अभियान पुर्‍याउन वडास्तरमा शिविर सञ्चालन गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । शिविरमा किसानको आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत संकलन गरी सूचीकृत गरिने हुँदा हरेकपटक कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहजता हुने कृषि शाखा प्रमुख कर्णखर भट्टराईले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझेदारीमा सूचीकरणको काम हुनेछ । सूचीकरण शिविर आइतवार वडा नं ५ को धम्सराबाट शुरू भएर यही फागुन २६ गते समापन हुनेछ । रासस

किसानको पहिचान गर्न अनलाइनमा सूचीकृत सुरु

सिमकोट – हिमाली जिल्ला हुम्लामा किसानको पहिचान गर्न अनलाइनमा सूचीकृत सुरु भएको छ। वास्तविक किसान पहिचान गरी कृषि तथा पशुपक्षी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लामा सूचीकृत कार्य सुरु गरिएको हो। सिमकोट गाउँपालिका कृषि शाखाका संयोजक नेत्रबहादुर शाहीले कृषकलाई किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रर्णालीमा आबद्ध गर्ने कार्यको थालनी भएको बताए। गाउँपालिकाका कृषि शाखा र कृषि विकास कार्यालयसँग […]

किसान सूचीकरण प्रणाली सञ्चालन

मकवानपुर । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा किसान सूचीकरण व्यवस्थित गर्नका लागि गाउँपालिकाले किसानलाई सूचीकरण प्रणालीको सफ्टवेयर सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । पालिका आर्थिक विकास शाखाको आयोजनामा किसानलाई तालिम दिइएको हो । गाउँपालिकामा रहेका कृषकलाई सूचीकृत गर्दा गाउँपालिकालाई योजना बनाउन सहज हुने र कृषकको आवश्यकता र उत्पादनलाई समेत ध्यान दिन सहयोग पुग्ने भएका कारण उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । पालिकाले तालिममा सहभागीलाई किसानका घरघरमा गई किसान सूचीकरणको पूर्ण अभ्यास गराइरहेको छ । तालिममा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत चन्द्रकान्त चौधरीले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५, किसान सूचीकरण, त्यसका अवधारणा, नेपाल र अन्य मुलुकमा किसान सूचीकरणको अवस्था, प्रयोगबारे प्रस्तुति राखे । त्यसैगरी कृषि र पर्यटनमा राम्रो आम्दानी गरिरहेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा कार्यालयले पालिकाभित्रको कृषि उपजलाई पालिकाभित्रै खपत गराउने उद्देश्यका साथ पर्यटन व्यवसायीलाई तालिम दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले होटल, घरबास, रेष्टुरेन्ट तथा खाजाघरका सञ्चालकलाई कोदो र फापरको परिकार बनाउने तालिम दिने भएको हो । रासस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पूँजी बजार फोरम

दैनिक गुजारा चलाउन आवश्यक पर्ने सबै चिज आफैले जुटाउन सकिँदैन । आफूसँग नभएका चिज छरछिमेक र आफन्तसँग पैंचो वा सरसापट गरी चलाइन्छ । खेतीपातीमा पाखुरा साटासाट अर्थात् पर्म पनि लाइन्छ । पैंचो, सरसापट र पर्मबाट नचल्ने चिज बजारबाट प्राप्त गरिन्छ । बजारको उपलब्धता र सहजता दुवै सधैं नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारजस्तै स्वरूपको विशेष किसिमको बजारबाट आपूर्ति गरिन्छ । यस्तो बजारलाई ‘हाट’ भनिन्छ । मुख्यतः ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा हाट लाग्ने गर्छ । हाट साप्ताहिक रूपमा (बार), पाक्षिक र तिथिअनुसार लाग्छ । मानिसका दैनिक आवश्यकता हाटले पूरा गरे जस्तै उद्योग र वाणिज्यका लागि ‘पूँजी’ जुटाउने पनि बजार हुन्छ । यस्ता बजारबाट जुनसुकै प्रकारका औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि पूँजी उपलब्ध हुन्छ । यस्तो हाटलाई ‘पूँजीबजार’ भनिन्छ । औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि प्रशस्त पूँजी चाहिने हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक र वाणिज्यिक संस्थाको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई बेवास्ता गरेझैं स्थिति थियो । यसैलाई पूरा गर्न महासंघले आफ्नो स्थापनाको ५६ वर्षपछि ‘पूँजी बजार फोरम गठन’ गरेर पूँजी बजार विकासका लागि संस्थागत प्रयास शुरू गरेको छ । वर्षाैंसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरकफरक दरको पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने सुझाव पेश गरिएको थियो । फोरम गठन र संरचना महासंघले ११ ओटा कार्य गर्न कार्यादेश दिएर गठन गरेको पूँजी बजार फोरममा पूँजी बजारसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका संस्था, विषयविज्ञ र लगानीकर्ताको सहभागिता छ । फोरम महासंघका कार्यकारिणी सदस्य श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेल (पंक्तिकार) को सभापतित्वमा गठन भएको छ । फोरममा पूर्ण, आमन्त्रित, विशेष आमन्त्रित र सल्लाहकारसमेत १४ सदस्य छन् । उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा सक्रिय श्री रामशरण थपलिया सहसभापति छन् । पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष संलग्न संस्था मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त लगानी विश्लेषक, लगानीकर्ता, धितोपत्र तथा कम्पनी कानूनका अध्येता र पूँजी बजारका विविध पक्षका अध्येतासहित सात जना पूर्ण सदस्य छन् । पूर्ण सदस्यहरूमा श्री निर्माणकुमार श्रेष्ठ, श्री मेखबहादुर थापा (अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएशन), श्री सन्तोष मैनाली (अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन), श्री प्रियराज रेग्मी, श्री विष्णुप्रसाद बस्याल, श्री राजन लम्साल र श्री ज्योति दाहाल (पंक्तिकार) छन् । गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्षरूपमा संलग्न एवम् गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री उषा खतिवडा र धितोपत्र व्यवसायी श्री अनन्तकुमार पौडेल आमन्त्रित सदस्य छन् । विशेष आमन्त्रित सदस्यको रूपमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनका महासचिव श्री सुनील रिजाल छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेर कार्य गरेका श्री कुमारकेशर बिष्ट, ऊर्जा विज्ञ एवम् ऊर्जा विकासकर्ता श्री ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुव तिमिल्सिना सल्लाहकार छन् । बैठक र उपलब्धि अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पूँजी बजार सम्बन्धमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत विषयमा सल्लाह सुझाव दिन महासंघले पहिलोपटक फोरम गठन गरेको हो । पूँजी बजारको गुणात्मक विकास गर्न यसका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत सल्लाह र सुझाव दिन गठित फोरमको पहिलो बैठक ९ माघ २०७७ मा बसेको थियो र हालसम्म पाँचओटा बैठक बसिसकेको छ । फोरमले आफ्नो कार्यकालभित्र गर्न सक्ने कार्यक्रम पहिचान गरी त्यसलाई महासंघकै दस्तावेज बनाउन पूँजी बजारसँग सम्बद्ध समस्या, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा सहज लगानी गर्न नीतिगत बाधाहरूको पहिचान र आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटलाई लक्षित गरी पूँजी बजारसँग सम्बद्ध करका विषय पहिचान गरेको थियो । पूँजी बजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेड, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत र कार्यगत सुधारका विषयमा सल्लाह र सुझाव पेश गरिएको थियो । लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभ कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको थियो । वर्षाैंसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा यस्तो सुझाव पेश गरिएको थियो । आव २०७८/७९ को बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीको परिभाषा गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साउन १ गतेदेखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन् । पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाले लाभकर गणनामा रहेको वर्षौंदेखिको अलमल समाप्त भएको छ । आगामी लक्ष्य पूँजी बजारका अरू थुप्रै अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । पूरा नभएका अन्य विषयलाई आगामी दिनमा पूरा गराउन फोरम क्रियाशील रहेको छ । फोरमका आगामी लक्ष्यहरूमा (१) पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भुक्तानीमा समावेश, (२) संस्थागत लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत आयकर, (३) संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत, (४) म्युचुअल फन्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था, (५) सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट, (६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसको पुनःसंरचना, (७) विषयविज्ञ सम्मिलित टोलीले दिएको सुझावको आधारमा कम्पनी, धितोपत्र, ट्रस्टी र निक्षेपण (डिपोजिटरी) ऐन निर्माण, (८) निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था मिलाई आयकर छूटको अवधि र दर बढाउने, (१०) कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गराउने, (११) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (१२) धितोपत्रसम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण गठन गराउने, (१३) अन्तरदिन (इन्ट्राडे) र अल्प विक्री (शर्ट सेल) कारोबार शुरू गर्ने, (१४) धितोपत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण नियमावली, निर्देशिका संशोधन वा नयाँ बनाउने, (१५) हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने, (१६) वित्तीय व्युत्पन्न (फाइनासियल डेरिभेटिव) उपकरण विकास गर्ने, (१७) नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने, (१८) भूमिमा आधारित रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र पूर्वाधारमा आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र ईटीएफ (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड) जस्ता वित्तीय उपकरण बनाउने, (१९) ओटीसी बजारलाई विस्तार तथा स्वचालित बनाउने र (२०) अक्शन मार्केट सञ्चालन गराउने आदि जस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरी त्रैमासिक एवम् वार्षिक वित्तीय विवरणका लागि एकरूपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गराउने र शेयर संरचना अनुपात बैंकसरह बनाउने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा महासंघका जिल्ला तथा नगर समिति र अन्य संस्थासँग समन्वय गरी लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय गरिएका छन् । (लेखकद्वय पौडेल र दाहाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पूँजीबजार फोरमका क्रमशः सभापति र सदस्य हुन्)

सल्यानको त्रिवेणीमा किसान सूचीकरण अभियान

सल्यान । सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकामा किसान सूचीकरण अभियान सुरु गरिएको छ । वास्तविक किसानको पहिचान गरेर राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधाको पहुँच बढाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले त्रिवेणी गाउँपालिकाले किसान सूचीकरण अभियान सुरु गरेको हो । गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा गणक परिचालन गरेर किसान सूचीकरण गर्न थालिएको छ । गाउँपालिकाभित्रका सबै किसानको सूचीकरण गर्ने लक्ष्य रहेकामा यो वर्ष २ हजार ४ सय किसानलाई सूचीकरण गरिनेछ । अहिले गाउँपालिकाभित्रका ४ सय ६७ जना किसानको तथ्यांक संकलन गरेर अनलाइनमार्फत अध्यावधिक गर्ने काम सकिएको गाउँपालिकाको पशु शाखा प्रमुख वसन्त रावतले जानकारी दिए । किसान सूचीकरणपछि किसानलाई १३ अंकको राष्ट्रिय किसान परिचयपत्र प्रदान गरिने उनले बताए । अभियानलाई गाउँपालिकाले कृषिको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरणको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरेको उनको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेसाका रूपमा रुपान्तरण गर्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।‘गाउँपालिकामा भर्ना गरेका गणकले किसानको तथ्यांक संकलन गरेर अनलाइनमा अध्यावधिक गराइरहेका छन् । त्यसपछि गाउँपालिकाले किसानको विवरण प्रमाणित गर्छ । त्यसको विवरण प्रदेश र केन्द्रमा एकैसाथ जान्छ । यसले किसानको वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्नेछ,’ उनले भने । सरकारलाई आगामी योजना तयार पार्न र किसानमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यसबाट मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले कृषिलाई आम्दानीमूलक पेसामा रुपान्तरण गर्न यसले सहयोग पुग्ने बताए । किसान व्यावसायिक र अर्गानिक उत्पादनमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्नसमेत सूचीकरणले सहयोग पुग्नेछ । ‘यसले वास्तविक किसानको पहिचान गर्छ र राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधाको पहुँच बढाउँछ’, उनले भने । कृषिको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गर्न गाउँपालिकाले ध्यान केन्द्रित गरेको डाँगीले जानकारी दिए । सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा किसान सूचीकरण अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरे पनि जिल्लाका अरू स्थानिय तहमा सुरु हुन सकेको छैन । बागचौर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हिरादेवी रोकायाले कोरोनाका कारण किसान सूचीकरण कार्य सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइन् ।