दलको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले बनायो लेखा राख्ने ढाँचा
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको हिसाब किताब पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै आय र व्ययको लेखा राख्ने एकैप्रकारको ढाँचा तयार गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० बमोजिम दलको आय र व्ययको लेखा राख्ने ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गरेको हो ।
राजनीतिक दलहरूको आयव्यय पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज उठेको निकै भए पनि यसतर्फ न दलहरूले चासो दिएका छन् न त निर्वाचन आयोगले नै । राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्च खासगरी निर्वाचन खर्चबारे निकै विवाद भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्याप्त कदम चालिएको छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन निकै ताकेता गरेको थियो ।
राजनीतिक दलको हिसाबकिताब स्वच्छ बनाउन पनि उसले केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन देखावटी मात्र रहेको पाइन्छ । अहिले दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षणबारे शंका लागेर आयोगले महालेखापरीक्षक कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । यसले दलहरूको आयव्यय विवरण सही नभएको आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ ।
वास्तवमा दलहरूले आयोगमा पठाउने आयव्यय विवरण आँखामा छारो हाल्ने किसिमको हुने गरेको छ । निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेर पनि केही लाख मात्रै खर्च भएको विवरण उम्मेदवारहरूले बुझाएकै हुन् । त्यसैले दलहरूलाई स्वच्छ बनाउन उनीहरूको आयव्यय विवरण पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यो प्रतिवेदन आफै सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आयोगले लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दलहरूले गर्ने खर्च र आय दुवै गोलमटोल हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा लेखापरीक्षण पनि सही ढंगले नभएको हुन सक्छ । त्यो हेर्ने जनशक्ति आयोगमा नहुन सक्छन् । त्यसैले यस्तो विकृति रोक्न यस्तो प्रतिवेदन कर कार्यालयमा पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
दलहरूलाई करमुक्त गर्नु हुँदैन । १ प्रतिशत भए पनि कर तिर्न बाध्य पारिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई मात्र स्वच्छ पार्ने होइन, ती दलसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछ ।
नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एक भएको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो भ्रष्टाचारको कारणमा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व भएको सर्वेक्षणमा सहभागीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैले राजनीतिक दललाई स्वच्छ नबनाई भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलमा स्वच्छता ल्याउन उनीहरूको आर्थिक कारोबार सबै जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु हो । जसरी कम्पनीहरूले घाटामा गए पनि नाफामा गए पनि कर कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नैपर्छ, त्यसैगरी दलहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि दलहरूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन कर कार्यालयमा बुझाउन अनिवार्य गरिनुपर्छ । कम्पनीहरूलाई झैं पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गराउन पनि लगाउनुपर्छ ।
दलहरूलाई करमुक्त गर्नु हुँदैन । १ प्रतिशत भए पनि कर तिर्न बाध्य पारिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई मात्र स्वच्छ पार्ने होइन, ती दलसँग कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउँछ । दलहरूलाई चाहिने सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले भ्याट बिल दिँदैनन् किनभने दललाई यो आवश्यक नै पर्दैन । यसरी राजनीतिक दललाई सामान बेच्नेले समेत कर छलिरहेका छन् । दललाई करमा लैजानासाथ भ्याट बिल अनिवार्य हुन्छ । सानातिना हिसाबको भ्याट बिल लिन कठिन हुने तर्क दलहरूको हुन सक्छ । तर, व्यवसायीहरूले हरेक मसिना खर्चको पनि भ्याट बिल देखाउन सकेका छन् भने दलहरूले नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।
यसरी दललाई करमा ल्याउँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ । दलहरू स्वच्छ भए भ्रष्टाचारको मुहान नै थुनिन पुग्छ । यस्तो कर पछि फिर्ता गर्दा पनि हुन्छ । तर, करमा जान भने अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक दललाई चन्दा दिने कम्पनीहरूले त्यो चन्दालाई खर्चमा देखाउन पाउने बनाउनुपर्छ । त्यस्तै कस्तो कम्पनीसँग कति चन्दा लिन पाउने हो त्यसको सीमा पनि तोकिनुपर्छ । बढी चन्दा दिएका व्यक्ति वा कम्पनीको नामै उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ । त्यस्तै कुन शीर्षकमा बढी खर्च भएको छ त्यो पनि खुलाउन लगाउनुपर्छ । यसले सबल प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्छ ।
यसो गर्दा दलहरूले आफूलाई पारदर्शी बनाउन सक्छन् । अहिले राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार गरेको जुन आरोप लागेको छ त्यसलाई गलत साबित गर्न पनि उनीहरूले पारदर्शी बनेर करमा जानुपर्छ । दलहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदा अहिलेका धेरै विकृति कम भएर जानेछन् ।
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल र ब्यानरक प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आयोगले गत चैत २५ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लागू गरिसकेको छ। आचारसंहिताअनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको…
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दलको प्रतिबद्धता लिएपछि आयोगले दललाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ एवं निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्देशन …
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि तयार गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामाथि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र विश्वासनीय तुल्याउन तयार गरिएको आचारसंहिताको मसौदाउपर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षता भएको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
दलका प्रतिनिधिहरूले अनुगमनकर्ता तथा अनुगमन समितिलाई चुस्त तुल्याउन तथा दलको निर्वाचन खर्च पारदर्शी गराउने पाटोमा विशेष भूमिका खेल्न आयोगसँग आग्रह गर्नुभयो । मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याउँदा सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई सँगै आउने व्यवस्था मिलाउन तथा मतदानस्थलमा सिसी क्यामराको प्रयोग गर्न उहाँहरुले लिखित र मौखिक सुझाव दिनुभयो ।
निर्वाचन सकिएपछि निश्चित समयभित्र हरेका उम्मेदवारले खर्चका विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आयोगसमक्ष गुनासो गर्नुभयो ।
आचारसंहिता जहिले पनि निर्वाचनअघि छलफल गर्ने विषयमा मात्र सीमित नहोस् भन्दै उहाँहरूले कुनै दल विशेषका उम्मेदवारले सधै उल्लङ्घन गर्ने कार्य कहिले बन्द हुन्छ भनी आयोगसम्म प्रश्न गर्नुभएको थियो । छलफलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
