प्रदेश नं २ सरकार समावेशी नभएको जिकिर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले असार १० गते पेश गरेको रिट निवेदनमाथि बहस आज पनि जारी रहेको छ । बुधवार निवेदकका तर्फबाट आवेदक महासेठसहित आठ कानून व्यवसायीले बहस गरेकामा आज विपक्षीका तर्फबाट बहस भएको छ ।
रिट निवेदनम प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार...