मेड इन नेपाल: आयात प्रतिस्थापन गर्न रेडबुल उत्पादन नेपालमै

सम्बन्धित सामग्री

बजेटबाट के चाहन्छ निजीक्षेत्र ? यस्तो भन्छन् व्यवसायी

उद्योग प्रर्वद्धनको नीति,वीरेन्द्रकुमार संघाई, अध्यक्ष, बारा पर्सा उद्योग संघ बजेटमा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातदेखि तयारी वस्तुको निर्यातसम्म समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता समस्याको नीतिगत समाधान नभई औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । सरकारले उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । उद्योगले भित्त्याउने कच्चा पदार्थभन्दा व्यापारिक प्रयोजनका तयारी वस्तु कम मूल्यमा आयात भइरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेटले यो समस्या हटाउनुपर्छ । तयारी उत्पादनभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा २ तह कम भन्सार दरबन्दी हुनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ निकासी हुनुपर्ने शर्त अव्यावहारिक छ । त्योभन्दा कम मूल्यको निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मुसुरोको दाल र चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ भने भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फको निकासीमा समान सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । कर निर्धारणमा कर अधिकृतहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतबाट चोरी पैठारीमार्फत भित्त्याइएको चिनीका कारण स्वदेशी उद्योग र किसानलाई मार परेको छ । नियन्त्रणका उपायको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । बारा–पर्सामा नयाँऔद्योगिक क्षेत्र हरि गौतम,बरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा परिचित वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई हालसम्म पनि नेपाल सरकारले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा घोषणा नगरेकाले यस क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानहरू सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीजस्ता भौतिक पूर्वाधारयुक्त यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नगर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । यस क्षेत्रको तीव्रतर औद्योगिकीकरणको प्रक्रियासमेत शिथिल हुन पुगेको छ । सरकारले विधिवत् रूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिन सरकारले लागू गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको निजीक्षेत्र स्वागत गर्छ । तर, अवधारणामा मात्रै सीमित राखी यसको कार्यान्वयन पक्ष शिथिल रहेको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको मान्यता दिई यसमा गर्ने उद्योगीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले मूर्तरूप लिनेमा हामी विश्वस्त छौं । कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक हुनुपर्दछ रविन्द्रकुमार बरनवाल , अध्यक्ष, रवि ग्रुप अफ कम्पनिज् कागजको भन्सार दरबन्दी र कागजबाट बनेका तयारी वस्तुहरूको भन्सार दर एउटै भएकाले स्वदेशी कागज उद्योगहरू धराशयी हुन पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको भन्सार दरमा एक तहको फरक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा भिन्नता हुनुपर्दछ । औषधि उद्योगले औषधि प्याक गर्ने बट्टा भारतबाट आयात गर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट हुने गरेको छ । तर, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सोही प्रकृतिको बट्टामा यो कर लिइनु न्यायोचित छैन । यस्ता बट्टामा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउनुपर्दछ । उद्यमीलाई राहत हुने बजेटको आवश्यकता छ अनोज रुङ्गटा , सहकोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग र व्यापारमैत्री बजेट आउनुपर्दछ । अहिले व्यापार चौपट भएको छ । यस्तोमा उद्यमीलाई राहत हुने खालको बजेटको आवश्यकता छ । करका दर र संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । मानिसलाई आय आर्जनको वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छूट गरिनुपर्छ । सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । उद्योगसरह नै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेका हकमा वार्षिक रूपमा करबापत तिर्ने रकम तोकिनुपर्दछ । यस्तो रकम दिएपछि खाताबही, मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरूबाट अलग राख्नुपर्दछ । यसले उद्यम व्यापारको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । आयस्तर बढाउने बजेट आउनुपर्दछ अशोककुमार वैद ,अध्यक्ष, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च उद्योग व्यापार खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिएको अवस्थामा सरकारले आम जनताको आय बढाउने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । बजारलाई गति दिन आयस्तर उकास्ने गरी नीति आउनुपर्दछ । मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । नीतिगत अस्थिरताको समाधान हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ध्येय हुनुपर्दछ । ब्याजदरको चर्को समस्या छ, बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । अहिले संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्नु पर्दछ । सरकारले यसमा ठोस नीति लिनुपर्दछ । यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निकासीको सम्भावना भएका उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति चाहिन्छ । पूर्वाधार विस्तार, ३/३ महीनामा बजेटको समीक्षा, पूँजीगत खर्च बढाउने उपायमा लाग्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटनको सम्भावना उपयोगको नीति चाहिन्छ । भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई भीसीटीएसमा आबद्ध गरिनुपर्दछ राजेन्द्र गुप्ता , ढुवानी व्यवसायी सरकार राजस्व कम उठेकोमा चिन्तित देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय पनि अपनाइरहेको छ । यसैका लागि भीसीटीएस लागू भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गरेको यो सफ्टवेयरमा राजस्व संकलनसँग सीधा सरोकार राख्ने आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई आबद्ध गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यी तीन निकाय आपसमा आबद्ध हुनेबित्तिकै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन्छ । यो योजनामा कुरामात्र भएको छ, काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । तर भन्सारबाट राजस्व तिरेर निस्किएको र भीसीटीएस भएर गएको गाडीलाई प्रहरीले बाटोमा समातेर हैरानी दिने काम भने भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर अनुसन्धानका नाममा ढुवानीका साधन हप्तौं नियन्त्रणमा राखिन्छ । त्यसमा कुनै कैफियत नदेखिएमा सरोकारका निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसो नहुँदा वैध व्यापार गर्नेहरू हतोत्साहित भएका छन् । भीसीटीएसमा अहिलेसम्म कारोबार विश्लेषण हुन सकेको छैन । भीसीटीएसको सफ्टवेयरले वस्तुको स्रोत खोज्दैन । यसले गर्दा यो अनधिकृत व्यापार गर्नेहरूलाई झन् सजिलो माध्यम बनेको छ । यसमा ढुवानीकर्ताले लिएको भाडा रकम उल्लेख नहुँदा यस्तो आयमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएको ढुवानीकर्ताबाट भएको ढुवानी खर्चलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ढुवानीका साधनलाई पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्दछ । ‘मेड इन नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्दछ राकेश साह , अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, वीरगञ्ज निकासीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको खाँचो छ । यसका लागि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार राजस्व बढी हुनुपर्दछ, जसले गर्दा बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर पनि तयारी उत्पादन निकासी गर्न सकियोस् । नेपाली उत्पादन प्रयोग र प्रर्वद्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई गति दिन आवश्यक छ । हामीले अहिले युवा जनशक्तिमात्र निकासी गरेका छौंं । तर, हामीलाई घर बनाउन चाहिने जनशक्ति पनि भारतबाट भित्त्याइरहेका छौं । युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । शीपमूलक तालीमका लागि प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । अहिले वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यक्रम कुनै क्लब र संस्थाले चलाएर हुँदैन, सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागितामा हुनुपर्दछ । विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर न्यून हुनुपर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात घटाउन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषिमा निजीक्षत्रेलाई जोड्ने नीतिको खाँचो छ । बन्द भएका सम्भाव्य उद्योगलाई चलाउनुपर्दछ । स्टार्टअपका लागि छुट्ट्याइएको बजेट स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । आगामी बजेटले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्छ माधव राजपाल , उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमार्फत मालसामान आउने गरेको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा आयातित मालसामान खुला ठाउँमा राख्दा बिग्रिने गरेको छ । त्यहाँ थप भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कोलकाता वा विशाखापत्तनम्बाट आउने रेल भारतको रक्सौलसम्म विद्युत् लाइनबाट आउने गरेको छ । रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म विद्युत् लाइन नभएकोले समस्या छ । सुक्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहणको टुंगो लगाएर क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक छ । नेपालमा आयात भएका मेशिनरीका पार्टपुर्जा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा बढी खर्च लाग्छ । भारतीय बजारमा सहजै पाउने गरेकोले विदेशी मेशिनरीका पार्टपुर्जा भारतमा रहेका आधिकारिक डिलरबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको छ र पेनाल्टी जोगाउन आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाअनुसार एलसी खोल्ने गरेका छन् । बिलबीजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

निर्यात क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ । निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ । नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । ‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ । यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उत्पादनको प्रशोधन गर्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ : औद्योगिक पूर्वाधारदेखि व्यवस्थापनसम्म निजीक्षेत्रलाई

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापार’ कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । सरकारले ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि ‘मेड इन नेपाल’ प्रवर्द्धन कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । ठूला विदेशी उद्योगको उत्पादन नेपालमा गरी त्यसबाट लाभ लिन लगानी आकर्षणको नीति...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

निर्यात क्षेत्रका लागि उत्साहजनक बजेट

मुलुकको समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बजेटमार्फत नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र निर्यात क्षेत्रको सबलीकरण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा निर्यात व्यापारलाई थप सुदृढ गर्न र मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । अन्य मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई मुलुकको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनको मूल मन्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भरताको नीति यस बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान महामारीका माझ भर्चुअल मेला प्रदर्शनीमार्पmत नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रमले निर्यात क्षेत्रका लागि थप उत्साहित गर्ने देखिन्छ । २३ ओटा जिल्लामा ऊन मिशन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ऊनमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र सवारीसाधनको सहायक सामग्री स्वदेशमा उत्पादनमा कर सहुलियत तथा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थालगायत प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमले नेपाल सवारीसाधनको जडानयुगमा प्रवेश गरेको छ । दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मूर्तिया, चिन्तुटार, लक्ष्मीपुर र चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पाँचखाल, अमरडुवा, हरैया र राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान मात्र मिल्ने नभई निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान भौगोलिक असमानताको पक्षको पनि सम्बोधन भएको छ । त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवनको स्थापना तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माणजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूले नेपाली उत्पादनहरूलाई विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच र परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटलाइजेशनका पक्षमा पनि बजेट खुलेर आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सहुलियतका प्रावधानबाट यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न देखिएका वर्तमान उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला र पेशाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमबाट जनसंख्याको ठूलो अंश ओगटेको समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । काठमाडौं र सुर्र्खेतमा अर्ध मूल्य पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट यी वस्तुहरू कच्चा मालका रूपमा न्यून मूल्यमा निर्यात भई रहेको बाध्यता हट्न जानेछ । औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा खर्च हुन रू. २ अर्ब ७७ करोड बजेटको अप्रत्यक्ष लाभग्राही नेपालको निर्यात क्षेत्र पनि हो । अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएको वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयको सम्बोधन यसपालिको बजेटमा भएको छ । हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी महत्त्वको विषयलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट जलका रूपमा परिचित हिमालयन वाटरको ब्रान्डमा फ्रेस वाटर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा यो क्षेत्र नेपालको निर्यात जगत्का लागि युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने देखिन्छ । निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा, तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बजेटमा विशेष जोड दिएको छ । विगतमा राम्रो अंकमा निकासी भइरहेका खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेबाट यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रका रूपमा अघि आउने देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदानलाई उत्पादन तहसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थाले अनुदानको समानुपातिक वितरण हुन गई औद्योगिक उत्पादनमा थप वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । च्यांग्रा पश्मिना, फेल्ट, हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज् कार्पेट, नेपाल कफीलगायतको सामूहिक टेडमार्कको दर्ता तथा नवीकरण दुस्तर नेपाल सरकारले बेहोर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छूट, छिमेकी मुुलुकसँगका वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन तथा भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुुलुकसँगको व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । नेपालगञ्जमा एकीकृत चौकी निर्माण, भैरहवामा एकीकृत चौकी निर्माण आरम्भ गर्ने तथा नेपाल भारत सीमामा रहेका एकीकृत चौकीलाई रेलमार्गमा जोड्ने, टिमुरेमा सुखा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं गन्तव्य हुने मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई चोभार भन्सार जाँचपाँसको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यापार सम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । बोधीवृक्ष, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेको उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्ने, जडीबुटीका नर्सरीहरू विकास गर्ने तथा पाँचऔंले, केशर र यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमले जडीबुटीको निर्यातमा उल्लेख्य टेवा दिने देखिन्छ । कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, मनाङ मुस्ताङ र जुम्लामा व्यवसायी स्याउखेती, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिशन ओखर एवम् २ वर्षभित्र नेपाललाई दूध, तरकारी, ३ वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वर्षेनि १ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माणबाट कृषि उपजको वर्तमान निर्यात संरचनामा आमूल परिवर्तन आउनेछ । नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटयुक्त मुलुकमा कृषि उपजको सहज ढुवानीको भरपर्दो, सस्तो र व्यावहारिक यातायात प्रणाली रज्जुमार्ग नै हो । यसपालिको बजेटमार्पmत नेपाल कृषि रञ्जुमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसका आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै कोणबाट प्रशस्त लाभ रहेको छ । इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउलक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणबाट नेपाल विश्वकै लागि हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टरका रूपमा विकास हुने र यसबाट थुप्रै आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा १ प्रतिशत कम हुने व्यवस्था, कृषिजन्य क्षेत्रका यन्त्रोपकरणमा भन्सार छूट, स्वदेशी कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गर्दा हुने आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छूट, विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत आयकर छूटले निर्यात क्षेत्रलाई निश्चित तहसम्मको सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको कार्यान्वयन, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुका आयातलाई नियन्त्रणका बजेटीय व्यवस्थाहरूले नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र अनावश्यक आयात नियन्त्रण भई व्यापारघाटामा थप सुधार हुने देखिन्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेटले निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महŒवका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूकोे क्षमता अभिवृद्धि पनि सोहीअनुरूप महत्त्व राख्छ । यसका लागि निर्यात क्षेत्रका बजेटीय सम्बोधनहरू कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन सानो तर छरितो संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

चितवनका उद्योगी व्यवसायी भन्छन् : बजेट लोकप्रिय छ तर कार्यान्वयन गर्न कठिन छ

जेठ १६, चितवन । चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट समग्रमा समावेशी, सन्तुलित, लोकप्रिय भएपनि कार्यान्यवयन पक्ष भने चुनौति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन । आन्तरिक राजस्व असुलीबाटनै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संकलनको अपेक्षा हुनु आधार बिहीन रहेकोसमेत उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । राजु श्रेष्ठ अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन -‘बजेट समग्रमा समावेशी र सबै क्षेत्र समेटेर ल्याईएको छ । तर यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कार्यान्यवन गर्न भने कठिन र त्यतिकै चुनौति छ । आन्तरिक राजस्व कर बाटनै त्यती ठूलो आकारको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्नु निकै जोखिम छ । कोरोना संक्रमणले अझै कतिसमय निशेधाज्ञा लम्बिने हो त्यो पनि निश्चित छैन । उद्योग व्यवसायमा लयमा फर्कन अहिलेसम्मको अवस्थामा समेत १ वर्षभन्दा बढी लाग्छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिनु, सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज गर्नु पनि स्वागत योग्य छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाणीकरण खारेजी हुनु पनि राम्रो प्रयास हो । तर राजस्व असुलीनै सरकारले मुख्य आयश्रोत मान्नु आधार हीन जस्तो लाग्छ ।’ राजु पौडेल अध्यक्ष चितवन उद्योग संघ -‘सरकारको यस वर्षको प्रयास राम्रै हो तर यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तथ्यगत, यथार्थपरक आधार छैन । उद्योग क्षेत्र, प्रर्यटन क्षेत्र, स्टार्टअप विजनेशलाई प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट आएको छ । तर वित्तीय अनुशासन, जिम्मेवारी र दायित्व कसरी गर्छ भन्ने बिषयमा यो खालको बजेट निर्भर हुन्छ । गत सालको बजेट कार्यान्वयन र खर्चबाट नै अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । चलिरहेका उद्योगको लागि पुर्नकर्जा, जरिवाना, ब्याज छूटदिएपनि बन्द भएका र स–साना उद्योगलाई जसरी राहत प्याकेज लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । सरकारले ऋण र अनुदानमै सरकारको ढुकुटी सबै खर्च गर्ने हो भने ठूला योजना तथा निर्माण ओझेलमा पर्नुको साथै बाह्य लगानी तथा अनुदान प्रभावित हुन सक्छ । ’ दिर्घमान श्रेष्ठ अध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्स ,चितवन ‘समग्रमा बजेट पपुलर सबैको अपनत्व हुने खालको भएपनि यसको कार्यान्वयन हुने बिषयमा भने भरपर्दो आधारनै छैन । एक यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । अर्को स्थिर सरकार आयो भने पनि यो बजेट मान्छ भन्ने छैन । सरकार स्थायीत्व भएन भने नीजि क्षेत्र उकासिदैन । यदि मध्यावधि चुनाव भयो भनेपनि सरकार चुनावी अभियानमै केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ। मुख्य कुरा १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न भरपर्दो कुनै श्रोतनै छैन । गत वर्षको बजेट, पूँजीगत खर्च र प्राप्त कुल गार्हस्थ उत्पादन र लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादनको कुनै सन्तुलन र तालमेल मिल्दैन । यो बजेट त विकसित देशमा हुनुपर्ने बजेट जस्तो देखिन्छ । अहिलेको समयमा स्वास्थ्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो किनकी हामी मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्वस्थ नभईकन आर्थिक गतिविधि चलायमान हुदैन । यो वर्षको बजेट बढी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित र उद्योग व्यवसायी लक्षित भएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो किनकी यस वर्ष सरकारले विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने नीति ल्याउन जरुरी थियो ।’ राजन गौतम पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहाकार, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन -‘बजेटको आकार पनि ठूलो छ लोकप्रिय पनि छ । समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस पनि गरेको छ । तर आयात प्रतिस्थापन र सरकारी बन्द भएका उद्योगहरुका विषयमा भने केही बोलेको जस्तो लाग्दैन । नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट भएपनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोगी साझेदारीको रुपमा हेर्नुका साथै नियन्त्रण, नियमन अनुगमनका विषयलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपथ्र्यो । किनकी उद्यागी व्यवसाय नियन्त्रणमुखी र सहयोगी हुनु जरुरी छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, पाँच तारे होटलमा गरिने लगानी र सहुलियत प्याकेजका विषय उत्तिकै प्रभावकारी देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लोकप्रिय बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री भित्र पर्नुहुन्छ । आम नागरिकले आशा, भरोसा गर्नु स्वभाविक भएपनि अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट भएको हुनाले र राजनीतिक अस्थिरता भएको कारण कार्यन्वयन पक्ष कमजोर र फितलो हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८