मन्त्रालयले कर्णालीको असमानता घटाउनेभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ती योजनाको बजेट यताको उता उताको यता अर्थात् रकमान्तरमै समय खेर फालिरहेको बर्सेनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् ।