अर्थतन्त्र र राजनीति दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् जो एकआपसमा सम्बद्ध छन् । राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले देख्दा भिन्न विषय देखिन्छ तर एकआपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको र सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधाराले वित्तीय परिसूचकमा कतै न कतै प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक पक्षलाई सुधार वा बिगार गर्ने दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधाराले खुला बजारलाई प्रभाव गर्ने हुन्छ भने वामपन्थीले त्यसलाई कसिलो ढाँचाबाट ल्याएर समानताको पक्षमा वकालत गर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीकै हल्लाले शेयरबजारमा उल्लास छाएको र सोही हल्लाले अर्को दिन फेरि तल झारेको थियो । यही यसको प्रमाण हो ।
अस्थिर राजनीति विकासोन्मुख मुलुक र कम विकसित मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र नै हो भनी उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन । भेनेजुएला, यमन, लिबिया, सोमालिया, हाइटी, सिरियाजस्ता मुलुक मूलत: राजनीतिक अस्थिर मुलुक भनी चिनिन्छन् । कतै युद्धको चटारो, कतै कमजोर राज्य संयन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राजनीतिक तनावद्वारा समस्त प्रणालीमा नैराश्य निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसले अन्तत: जनतालाई दुख र सास्ती दिने मात्र हो ।
राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने २०६३ सालपश्चात् नै यहाँ अस्थिरता रहिरह्यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थायी सरकार रहेको इतिहास छैन । यो विकासोन्मुख मुलुकको एउटा चरित्र नै मानिन्छ । त्यही भएर होला, स्थायी सरकार नेपालमा कहिले भएन । गत चुनावपश्चात्, अब चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यो गुम्यो । भर्खर एकथरी गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेको समीकरणले जनतालाई झनै निराश बनाएको छ । संसद्मा तल्लो तहमा ओर्लिएर एकअर्कालाई धोकेबाज भनिरहँदा जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालमा सत्ता र शक्तिको लोभ, अहम् र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा सबैमा सत्तामोह रहेको पाइन्छ । यस्ता नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो । भोट हाल्ने जनताको अवस्था जे होस्, आफ्नो पहुँच रही रहनुपर्यो भन्ने मानसिकता राजनीतिक बेथिति भयो र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चल्यो । त्यही लोभ र मोहकै कारण सरकारमा पटकपटक फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा कुरा के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विकास र जनताभन्दा पनि आफ्नो सत्ताकै दाउपेचमा अल्झिरहेको रहेछ । उनीहरूले वास्तवमै काम गर्नुपर्ने थियो भने सत्ताको कुर्सीभन्दा उत्पादकत्वमा ध्यान जाने थियो । तर, यसो कहिल्यै भएन ।
पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त नीतिमै समस्या आउँछ । हिजो एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेका कर्मचारीहरू, व्यवस्था फेरिनासाथ सबै पक्ष फेर्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा लिएको नीति, अब परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा आज अपनाइएको नीति फेरि परिमार्जन हुने निश्चत छ । एउटाको नीति अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन र समस्त नीति नै अन्योलमा रहने डर हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, अस्थिर सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल पक्कै पनि कमजोर बनाउँछ । सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसायको अवस्था आफैमा ढलमल हुने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण स्वत: फितलो बन्छ ।
अस्थिर सरकारको कारण ऋणको ब्याजसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ । जब ऋण प्रवाह गर्ने पक्षलाई यहाँको अस्थिर अवस्थाको भय हुन्छ, उसले उक्त जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरेर ब्याजदर तोक्छ । यसरी जोखिमको अंशसमेत ब्याजदरमा जोडिँदा, आर्थिक भार थपिन्छ जसले मुलुकको बजेटमा समेत असर पार्छ । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि ब्याजमै खर्च जोडिने हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले ल्याउने आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावअन्तर्गत ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती हुनेदेखि वित्तीय समस्या निम्तिनेसम्म हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ जसले विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँचलाई खुम्च्याउँछ ।
मूलत: यस्तो परिपाटीले प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको बजारको अवस्थालाई नै हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्छ । न यहाँ उद्यमशीलताको अवसर बाँकी रहन्छ, न गुणस्तरीय जनशक्ति नै बाँकी रहन्छ ।
यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा धन्न हाम्रो मुद्रादर भारतसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले हाम्रो मुद्रामा केही असर परेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुलुकको नकारात्मक छवि बने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ । न जनताले कसको हैसियत कति, कसको क्षमता कति भनेर निर्धारण गर्न पाउँछन्, न कुनै प्रकारको उल्लास नै छाउँछ । संविधान निर्माणपश्चात् स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सपनामै सीमित भयो । ‘राजनीतिक उथलपुथल’ सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ, कतै हराइसकेको जनतालाई पुन: एउटा बहसमा उब्याउँछ, तर यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा कतै हुँदैन । हिजो राजनीतिकै नाममा हजारौंको ज्यान गयो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक खर्चको हिसाब कतै नहुँदा समग्र प्रणाली नै बेथितिको मार्गतर्फ लम्किएको देख्न सकिन्छ । यसले न अनुशासन पालना गरेको हुन्छ, न कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यहाँ विषय कसको सरकार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जसको भए पनि एउटा सक्षम सरकार हुनुपर्छ, जुन दिगो होस् । यहाँ विषय को मन्त्री हुँदा ठीक भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो दक्षता र शीपअनुरूपको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थाम्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कोही बन्दुक, गोला र बारुदमा अनुभवी छ भने उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझेको हुँदैन, मन्त्रालयमा आएर बुझ्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो लयको मन्त्रालय लिएको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई रक्षा वा गृह उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नो रुचि, आफ्नो विज्ञता, अनुभवअनुरूपको मन्त्रालय रोज्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रको बेथिति सञ्चारमाध्यममा काम गरेकोलाई नै थाहा हुन्छ, । तर, यहाँ अवसर पाएँ भन्दैमा आफू अनुकूलको मन्त्रालय लिने चलन छ । अझ समस्या त कहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयमा बस्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन, जसका कारण एक कार्यकाल काम गरेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन । आशा गरौं, अहिले बन्दै गरेको सरकार स्थिर हुनेछ र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्दै सरकार रहेको अनुभूति प्रत्यक्ष जनतालाई दिलाउने छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा एमसीसी संसदमा टेबल भएरै छाड्यो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदको विरोध र सडकमा सत्ता पक्षीय दलकै भातृ संगठनहरुको नाराबाजी र प्रदर्शनकै बीचमा एसमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको छ ।एमसीसीलाई नेपालको संसदमा टेबल हुन १० वर्ष लाग्यो । १० वर्षमा नेपालमा ८ वटा सरकार आए । सरकारै पिच्छे आ–आफ्ना अर्थमन्त्री आए । तर, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता हुनु अगाडीसम्म कुनै गाईगुई सुनिएन ।३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेका थिए । यो प्रक्रियाको विरोध तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले नै गर्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङले संसद बैठकमा समय मागेर एमसीसीको विरोध गरे । जनार्दन शर्मा नक्कली बिरामी बन्नुपर्योतत्कालिन नेकपा भित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति संघर्ष चुलिएका बेलादेखि एमसीसीलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाईयो । तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नै एमसीसी बन्यो । त्यो बैठकबाट भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिदिए । त्यसपछि सर्वसाधारण जनता झस्किए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा २ पौष २०७६ मा जनार्दन शर्माले लिखित धारणा राख्दै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । तर, देशमा उथलपुथल भएको राजनीतिले उनै शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुर्यायो ।आफैँले विरोध गरेको एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने भूमीकामा उनै जनार्दन शर्मा देखा परे । तर, अन्तिममा आएर उनी ‘नक्कली’ बिरामी बनेर संसद बैठकमै आएनन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अर्थमन्त्री नक्कली बिरामी बनेर बसेपछि भदौ २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रीका हैसियतमा अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरे ।प्रधानमन्त्री बन्नु अघि प्रचण्डसामु देउवाको त्यो सर्ततत्कालिन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले सर्वोच्चबाट नेकपा २ टुक्रा मात्रै भएन, एमालेको माधब नेपाल समूहले नयाँ पार्टी नै बनायो । पार्टी भित्रकै प्रचण्ड–माधब नेपालको समूहले काम गर्न नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पौष २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि प्रचण्ड र माधब नेपाल काँग्रेससँग नजिक भए ।प्रचण्ड र माधबको लामो प्रयासमा देउवा गठबन्धन गर्न र आफू प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएका थिए । तर, त्यतिबेला देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भए एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने सर्त प्रचण्ड–नेपालका सामू राखेका थिए ।‘तपाईंहरुले एमसीसी संसदबाट पास गराउन आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई त सहयोग गर्नुभएन, अहिलेको यो अवस्था आयो’ देउवाले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्नुहुन्छ भने एमसीसी पास गराउनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’बैशाख २०७८ मा काँग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारे । यसमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भए । देउवाको सर्तमा प्रचण्ड मन्जुर भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन सम्भव भएको थियो । ओली सत्तामा फर्किने डरमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति देखाएपछि देउवा रुष्ट बने । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि देउवाले पेलेरै तोकेका थिए ।एमसीसीका सम्बन्धमा प्रचण्डसँग विश्वस्त हुन नसकेपछि देउवाले ओलीसँग छलफल अघि बढाए । ओली अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहन्छन् । देउवा र उनको पार्टी काँग्रेस पनि गठबन्धनमा खुशी छैन । यहीँ गठबन्धन लिएर चुनावमा जाने पक्षमा काँग्रेस छैन ।त्यसैले एमसीसी पास गराउन एमालेले सहयोग गर्ने बचन दिएको खण्डमा गठबन्धन तोड्न देउवा राजी जस्तै देखिए । तर, एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिए एमाले अध्यक्ष ओली फेरि सत्तामा फर्किने डर प्रचण्ड र माधवलाई भयो ।प्रचण्ड र माधबले देउवासँग शुक्रबार छलफल गरेर गठबन्धन कायमै राखेर संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरे ।‘एमसीसी पारित हुनु र गठबन्धन टुट्नुमध्ये गठबन्धन टुट्नु चाहिँ देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेरै हामीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरेका हौँ’ नेकपा समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले यो सहमति नदिएको भए देउवा जी त ओलीसँग मिल्नुहुन्थ्यो, ओलीसँग देउवा मिल्नुभन्दा बरु एमसीसी यहीँ गठबन्धले टेबल गरौँ भन्ने कुरा भयो ।’१४ सांसदमाथि कारबाही हुने भयओली र देउवाबीच निरन्तरको संवादले प्रचण्ड र माधब झस्किएका थिए । देउवा ओलीसँग मिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिने र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन सक्ने भयले प्रचण्ड र माधब एमसीसी टेबल गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।‘यदि अग्नि सापकोटा सभामुखबाट हटाईएको खण्डमा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जाने जोखिम पनि प्रचण्ड माधबले देखेका थिए । यस्तो अवस्थामा माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै नरहन सक्थ्यो’ एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘१० सांसदले त पार्टी बन्दैन, पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी पहिला जारी भएको अध्यादेश अनुसार पनि एमालेका १२१ सांसदको २० प्रतिशत पुर्याउन २४ सांसद चाहियो, १० सांसद २० प्रतिशत होइन । त्यहीँ पनि त्यो अध्यादेश निष्कृय भईसक्यो ।’मूलतः माधबको पार्टी जोगाउने र चुनावमा काँग्रेसको हात समातेर माओवादी र एकिकृत समाजवादीको अस्तित्व कायम राख्ने गरी एमसीसी संसदमा टेबल भएको ती विश्लेषकको दाबी छ ।
