चीन स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको पक्षमा

असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 'एक चीन नीति' मानिसकेपछि ताइवान स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल नरहेको बताएका छन् ।

कान्तिपुर पौष २०८०

ताइवान चीनको हो भन्दैमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति डग्मगाउँदैन: प्रधानमन्त्री

Dekhapadhi पौष २०८०

ताइवान मामिलाः चीनले खोज्यो ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ – अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणमा पुगेसँगै चीनले कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ। यसैबीच नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एक चीन नीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता कायमै रहने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। अमेरिका स्वतन्त्र ताइवानको पक्षमा उभिएको छ भने चीनले त्यसको चर्को विरोध गर्दै आएको छ। चीनले ताइवानलाई चीनकै भूभागको रुपमा लिने गरेको छ। यसै […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

के नेपालले बीआरआईलाई अहिले कम महत्त्व दिएको हो ?

चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणमा एमसीसीप्रति प्रकट चिनियाँ असन्तोष कसरी सम्बोधन होला ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

एमसीसीको ठेक्कामा सहज छैन नेपाली निर्माण कम्पनीलाई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानबाट बन्ने परियोजनाअन्तर्गतमा ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ‘सफल’ हुन आह्वान गरे पनि उनीहरूले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउने सम्भावना भने कमै देखिएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि, योग्यता, अनुभवमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू कमजोर देखिएकाले यो परियोजनामा प्रवेश नपाउने देखिएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनको शुक्रवार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै देउवाले एसीसीका ठेक्का लिन नेपाली कम्पनीहरू सफल हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार ठेक्कामा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा चीन/भारतका कम्पनी आउन सक्छन् । तर, नेपाली निर्माण कम्पनी पनि आउन सक्नुपर्छ ।’ ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब रू. ५५ अर्ब र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब रू. १५ अर्ब यो परियोजनामा लगानी हुनेछ । ठूलो लगानीको परियोजना नेपालमा परिचालन हुँदा नेपाली निर्माण कम्पनीले एकल (इन्डिभिजुअल) रूपमा ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना झनै गाह्रो देखिन्छ । सडक निर्माणमा त उनीहरूको सहभागिता अझै गाह्रो हुने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५/६ महीनामा अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिने जानकारी दिँदै उनले यो टेन्डरमा भने नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने बताए । ‘तर, ती ठेक्का (प्याकेज) का लागि तोकिने मापदण्डहरू पूरा गर्न नेपाली कम्पनी सक्षम हुनुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘एमसीसी सहयोगअन्तर्गतका संरचना निर्माणका लागि निकालिने टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएका मापदण्डहरू बीड बन्ड, कामको अनुभव र क्षमता पुगेमा नेपाली कम्पनीले ठेक्का नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ तर, एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडक, प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र प्राविधिक दक्षताको अनुभव कम हुने भएकाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले एकल रूपमा ठेक्का पाउने सम्भावना भने न्यून छ । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू सडक निर्माणमा आउन झनै गाह्रो छ,’ विष्टले भने, ‘प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा भने ज्वोइन्ट भेन्चर (जेभी) र सबकन्ट्र्याक्टरका रूपमा आउन सक्छन् ।’ ठूलो लगानीको यो परियोजनामा धेरैओटा प्याकेज नहुने भएकाले पनि आर्थिक रूपमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहज हुने देखिँदैन । परियोजना निर्माण गर्न धेरैओटा प्याकेज विभाजन गर्ने पक्षमा नभए पनि प्रसारण लाइनमा भने प्याकेज बनाउन छलफल भइरहेको विष्टले बताए । ३१५ किलोमीटर (किमी)को प्रसारण लाइन बनाउन एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्दा निर्माणमा समस्या हुन सक्ने भएकाले केही प्याकेज बनाउन छलफल भएको उनले बताए । सबस्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि अलगअलग ठेक्का आह्वान गरिनेछ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको ७७ किमी सडक निर्माणमा नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि यसै अनुदानबाट हुँदै छ । यसले गर्दा पनि सडक निर्माणमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अझ गाह्रो हुने देखिएको हो । एक पूर्वाधार विज्ञले भने, ‘आर्थिक क्षमता सीमित स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग भए पनि प्रविधि र योग्यता अनुभवले उनीहरूले एमसीसी परियोजनामा एकल रूपमा सहभागी हुन पाउने सम्भावना असम्भव प्राय: छ, यद्यपि जेभीमा भने आउन सक्छ ।’ परियोजनाअन्तर्गत बन्ने उक्त सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुन: प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्रीको पुन: प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ भएकाले निर्माण कम्पनीको योग्यता र अनुभव नपुग्ने देखिन्छ । शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा आउँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेपछि कति साइजको प्याकेजमा ठेक्का निकाल्छ, त्यसमा भर पर्ने बताउँछन् । नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले बढीमा रू. ८ अर्बसम्मका ठेक्कामा एकल रूपमा नै भाग लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बढीमा रू. ३/४ अर्बका प्याकेजका ठेक्का निकालेमा नेपाली कम्पनीले एमसीसीका ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘सडकतर्फको ठेक्कामा एकल रूपमै पनि नेपाली कम्पनीहरूले ठेक्का पाउने क्षमता राख्छन् ।’ सरकारले खरीद नियमावलीमार्फत नेपाली कम्पनीले ठेक्का लिन सक्ने क्षमतालाई अहिले रू. ३ अर्ब पुर्‍याइदिएसँगै निर्माण कम्पनीहरूको मनोबल पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले यसले गर्दा पनि एमसीसीमा नेपाली कम्पनी ठेक्का आउने सम्भावना रहेको बताए । सरकारले रू. १० अर्बसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य जेभी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले नेपाली कम्पनीहरू जेभीबाटै भए पनि एमसीसीका ठेक्कामा आउन सक्नेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएको र परामर्शदाता पनि नेपालमै तयार भएकाले स्वदेशी कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्ने उनकोे भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नेपालकाे पक्षधरताले परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न, चीन र भारतको अर्थपूर्ण मौनता

काठमाडौं : रुस-युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला नेपालले आफूलाई युक्रेनका पक्षमा उभ्याएको छ। नेपालले दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्र चीन र भारत मौन रहेका बेला हतारमा युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेको हो। असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अंगाल्दै आएको नेपाल अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेलगत्तै युक्रेनका पक्षमा खुलेपछि यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण रोकेर सेना फिर्ता लैजानका लागि राष्ट्रसंघको विशेष महासभामा पेश भएको प्

थाहा खबर माघ २०७८

क्रिप्टोमा लगानी रोक्न सम्भव छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा गैरकानूनी घोषित क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग वा कारोबार गरे तथा त्यससँग सम्बद्ध हाइपर फन्डमा लगानी गरे कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा रहेका विदेशी र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत यस्तो कारोबार गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धको सूचना जारी गरेको हो । क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि त्यो असम्भव देखिन्छ । चीन र भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा पिरामिड शैलीका हाइपर फन्डमा लगानी गरेर जनता नफसून् भन्ने हिसाबले यो सूचना निकालेको देखिन्छ । तर, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पूर्णरूपमा गैरकानूनी भन्न सकेका छैनन्, गैरकानूनी कामसरह मात्रै भनेर प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि त्यो असम्भव देखिन्छ । चीन र भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । क्रिप्टोकरेन्सी कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरेको हुँदा यसबापतको भुक्तानी कसैले पनि दिँदैन । फलतः लगानी शून्यमा झर्न पनि सक्छ । तर पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल सल्भाडोरले यसलाई कानुनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो मुद्रासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर भन्न थालेको पनि पाइन्छ । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो अहिले क्रिप्टो त्यस्तै मानिन थालेको छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन । यो नियामक निकायको नियमनभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्ने डिजिटल भुक्तानीका रूपमा प्रचलनमा छ । उदारताकाका पक्षपातीहरू यसको पक्षमा देखिएका छन् । त्यसो त यसले कुनै अपराध नगर्ने भएकाले यसमा रोक लगाउनुको अर्थ नभएको कानूनविद्हरूको धारणा पाइन्छ । क्रिप्टोका फाइदा पनि छन् । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा नेपाललाई खासै नोक्सान हुने देखिन्न । विद्युत् खपत पनि यसले बढाउने भएकाले मुलुकले यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइहाल्नु हुँदैन भन्ने पनि एकथरीको मत पाइन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीको लोकप्रियताका कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चुनौती देखिएपछि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसबारेमा अध्ययन गर्न थालेको जानकारी दिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा विवाद भए पनि नेटवर्किङ प्रकृतिको क्रिप्टो छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । किनभने पिरामिड शैलीको नेटवर्किङमा धेरै जनता फस्ने सम्भावना हुन्छ । सर्वसाधारण फस्ने खालको काममा भने रोक लगाउनु अनिवार्य नै हुन्छ । नेटवर्किङ खालको हाइपर फन्डमा रोक लगाउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कानूनले दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेटवर्किङको गैरकानूनी कारोबारमा राष्ट्र बैंक नभएर सरकारको अर्कै निकायले हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभावसँग पनि जोडेर हेरेको पाइन्छ । विप्रेषणमा आप्रवाहमा आएको कमीले पनि कतै नेपाल आउनुपर्ने रकम क्रिप्टो र हाइपरफन्डहरूमा गइरहेको त छैन भनेर राष्ट्रबैंकले यसमा लगानी गैरकानुनी भएको सूचना दिएको देखिन्छ । विप्रेषण रकम अन्यत्र लगानी भइरहेको छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ भने त्यसैअनुसार नीति बनाउनु राष्ट्र बैंककै कामभित्र पर्छ । यस्तोमा लगानी गरेर नागरिकहरू नफसून् भन्ने हो भने सूचना जारी गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन । क्रिप्टोमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू समाजमा देखिएको हुँदा त्यसकै सिकोमा अरूले पनि लगानी गर्न थालेको पाइन्छ । त्यस्तै अवस्था हाइपर फन्डमा पनि छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिकलाई सही जानकारी दिएर चेतना दिनु आवश्यक छ । अन्यथा अन्य देशले रोक्न नसकेको क्रिप्टोको कारोबार कुनै न कुनै रूपमा भित्रभित्रै भई नै रहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

हङकङको विषयमा अमेरिका र चीनबीच जुहारी, अमेरिकीमाथि चीनले प्रतिबन्ध लगाए प्रतिकार गर्ने पोम्पेओको चेतावनी

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७७

तिब्बती प्रदर्शनका कारण चीन भ्रमण रद्द

स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधरहरुले लगातार चीनविरुद्धको प्रदर्शनलाई जारी राखेपछि चीनको यु–२० टोलीले विवादास्पद बनेको जर्मनी भ्रमण रद्द गरेको छ । टोकियो ओलम्पिक २०२० को तयारीस्वरुप चिनियाँ टोलीले सन् २०१८ को मेसम्म जर्मनीमा अभ्यास भ्रमण गर्ने तालिका थियो । तर गत शनिबार मेइन्जमा एक खेल दौरान मैदानमा भएका केही समर्थकले स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा नाराबाजी गर्दै झण्डा प्रदर्शन गरेपछि बर्लिनमाथि कूटनीतिक टाउको दुखाइ बढेको थियो ।

Shukrabar by Nagarik कार्तिक २०७४

चीन स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको पक्षमा

सम्बन्धित सामग्री