भारत जान हिँडेका खत्री १३ महिनादेखि बेपत्ता, खोजी दिन परिवारको आग्रह

विशेष आलेख : वैश्विक अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य र अबको बाटो

विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए । भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो । उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो । खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन । डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो । समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्‍यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ । अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ । कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ । आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ । अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ । विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भारत र बेलायत ‘ब्रेक्जिट’पछिको व्यापारिक वार्तामा

बेलायत र भारतले ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्झौताका लागि बिहीबारदेखि वाताए गर्न थालेका छन् । लन्डनले स्कट ह्विस्कीमा कर कटौती गर्न र एसियाली ठूला औद्योगिक सेवा तथा प्राविधिक क्षेत्रमा बढी पहुँचको खोजी गरेको बताइएको छ । व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्ने विषयमा नयाँ दिल्लीलाई व्यापारिक अवरोध कम गर्न बेलायतले आग्रह गरेको छ भने बदलामा भारतले आफ्ना नागरिकका लागि बेलायती भिषा प्राप्त गर्न सजिलो र सस्तो बनाउन चाहन्छ । भारतीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल र बेलायती व्यापार सचिव एन्ने–मारी ट्रेभेलियनले दिल्लीमा औपचारिक रूपमा वार्ता सुर...

Lokaantar मंसिर २०७८

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम, अलमल अधिक !

वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएशनले सोमवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवा लक्षित योजनाको उपलब्धि न्यून देखिएको सहभागीको बुझाइ थियो । सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको धारणा थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसर उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौती भए पनि चुनौतीकै माझ अवसर खोजी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । ‘अब हाम्रो मूल अभिप्राय व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्,’ पौडेलले भने । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसर रहेका र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौती समाधान गर्दै जानुपर्ने उनले सुझाए । युवा उद्यमी कर र यसका प्रक्रियाबारे जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेबसाइटमै जानकारी राखिकाले त्यसलाई अध्ययन गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने हुँदा उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमी सचेत भने हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक हुनैपर्दछ ।’ नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश÷विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएकाले यसमा प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहनेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर रहेको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नीतेश खड्गीले युवा उद्यमीले क्षेत्रगत अवसरलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएशनबीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थ–सामाजिक विषयमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम र अधिक अलमल !

भदौ ८, वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएसनले सोमवार साँझ वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवालक्षित योजनाहरूको उपलब्धि न्यून देखिएकोमा सहभागीहरूले बताए । यस्तो सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको पनि उनीहरुले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसरहरूको उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । अबको व्यापार व्यवसाय प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड थियो । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौतीहरू हुने भन्दै उनले चुनौतीहरूकै माझ अवसरको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘विगतको तुलनामा सरकारी नीति, नियम र प्रक्रियामा धेरै सुधार आएको भए पनि कार्यान्वयनमा केही समस्या भने छन् । त्यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्दै जानु पर्दछ,‘ लाठको भनाइ थियो । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । ‘अब त हाम्रो मूल अभिप्राय नै व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्, पौडेलले भने । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन र प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको पनि पौडेलले बताए । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसरहरु रहेको र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने भनाइ उनको थियो । युवा उद्यमीहरू कर र यसका प्रक्रियामा बारेमा जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेभसाइटमै जानकारी राखिकोले त्यसलाई अध्ययन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । करसम्बन्धी अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै दिन थालिएको भन्दै प्रमुख यादवले सेवाग्राहीलाई पेपरलेस र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने र यसबाट उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमीहरू सचेत भने हुनु पर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक भने हुनै पर्दछ,’ एउटा उद्यमी व्यावसायिक चुनौतीसँग डराउन नहुने पनि उनले बताए । नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएको भन्दै नीति र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहानेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर भएको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह गरे । नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसर उपयोगको अवस्थामा भए पनि त्यो अवसर खेर गइरहेकोतर्फ पनि उनले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नितेस खड्गीले युवा उद्यमीहरूले क्षेत्रगत अवसरहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कुनै पनि काम गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्न सके त्यो अवसरको रुपमा रुपान्तरण हुने उनीहरुको धारणा थियो । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटसर्् एशोसिएसन बीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थसामाजिक विषयहरूमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक विकासका साझा सवालहरूमा सहकार्य गर्दै नीतिगत विषयमा विमर्श एवम् सकारात्मक पहल गरिनेछ, समझदारीपत्रमा भनिएको छ, आर्थिक पत्रकारिताले समेट्न सक्ने विषयहरूको अन्वेषण र सार्वजनकीकरणमा सहकार्य गरिनेछ ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

दुई वर्षदेखि राजस्थानबाट हराएका देवराजको खोजी गरिदिन आग्रह

बेलबहादुर रजाली मगर, जयपुर (भारत) । रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका नमाडी घर भएका ४० वर्षीया देवराज खड्का भारतजको राजस्थानस्थित जयपुरबाट दुई वर्षदेखि हराइरहेका छन् । खड्काको खोजीका लागि पहल गरिदिन परिवारजनले आग्रह गरेको छ । देवराजका दाजु रंगबहादुर खड़काले उनको खोजी कार्यमा पहल गरिदिन आग्रह गर्नु भएको छ । दाजु रंगबहादुरका अनुसार देवराज जयपुरको निर्माण नगर क्षेत्रमा काम गर्थे । पछिल्लो पटक दाजु रंगबहादुरले घरमा पूजा छ जाऊँ भन्दा उनी घर जान मानेका थिएनन् । पछि रंगबहादुर घर गएर फर्किँदा देवराज पुरानो ठाउँमा भेटिएनन् । उनीसँग मोबाइल पनि नभएको हुँदा सम्पर्क हुन सकेन । आफूले चिने जानेका, गाउँ आसपासका मानिसहरु भएको ठाउँमा खोज तलास गर्दा पनि उनी भेटिएका छैनन् । उनी अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन छन । देवराजको घरमा ८० वर्षीया आमा, श्रीमती, १६ वर्षको छोरा तथा १२ र २३ वर्षका दुई छोरी छन् । लामो समयदेखि देवराज सम्पर्कविहीन हुँदा घरपरिवारमा चिन्ता छाएको छ । उनलाई देखे भेटेमा वा कुनै जानकारी भएमा भारतमा ९१–९९२९४६५०६१ वा ९१–९९२९१३०६४४ र नेपालमा ९७७–९८४०८९४५०४ मा सम्पर्क गरिदिन हुन आग्रह गरिएको छ ।

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

हराएको युवकको खोजी गरीदिन मूल प्रवाहसँग आफन्तको आग्रह

खिमराज चालिसे, चंडिगढ । भारतमा चार वर्षअघि हराएका प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका वडा नं ७ थापाचौर बस्ने नरबहादुर रोकाका छोरा २५ वर्षीय सुरेन्द्र रोकाको खोजि गरी दिन आफन्तले आग्रह गरेका छन् । करिब ४ वर्षअघि सन् २०१७ देखि भारतको हरियाणा राज्यको हिसारबाट बेपत्ता भएका सुरेन्द्रको खोजीका लागि उनका आफन्तले मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजसँग आग्रह गरेका हुन् । ड्युटी जान भनी आफ्नो कान्छा सालासँग हिसार रेलवे स्टेशनबाट बिदा भएर हिँडेको ४ वर्ष बितीसक्दा पनि उनी परिवारको सम्पर्कमा आएका छैनन् । श्रीमान हराएपछि सामान्य मजदुरी गर्दै ५ वर्षको छोरा साथमा लिएर हिसार आएकी सुरेन्द्र रोकाकी श्रीमती शान्ताले श्रीमानको खोजीकार्यमा सहयोग गरिदिन मूलप्रवाह हिसारलाई निवेदन दिएकी छन् । मूल प्रवाहले खोजतलासमा सहयोग गरिदिन सबैसँग आग्रह गरेको छ। उनलाई फेला पारेमा नजिकको मूल प्रवाहको कार्यालय वा धनबहादुर ९१–९९९६२३०७३२, तारा सोमारे ९१–८०५९५१४७२७ मा सम्पर्क गर्न मूल प्रवाहले आग्रह गरेको छ ।

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

मानसिक सन्तुलन गुमाएका युवकको आफन्त खोजी गर्दै मूल प्रवाह

खिमराज चालिसे, चंडिगढ । भारतको पञ्जाव राज्यको संगरुरमा दिमागी सन्तुलन ठिक नभएका एक नेपाली युवक मूल प्रवाहको सम्पर्कमा आएका छन् । दिमागी रुपमा अस्वस्थ युवकको आफन्तको खोजीका लागि मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले पहल गरेको छ । समाजका संगरूर नगर समिति अध्यक्ष खिमराज पोख्रेलले आफन्तहरुको खोजीकार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन सबैलाइ अनुरोध गर्नुभएको छ। सोधपुछका क्रममा ती युवकले आफू अमरसिंह थापाको छोरा प्रेमबहादुर थापा क्षेत्री वर्ष २० को भएको र घर कहिले ओखलढुङ्गा त कहिले काठमाडौं बताउने गरेको पोख्रेलले बताउनुभयो । उनलाइ संगरुरको पिगलवाडा (मानसिक रोगीहरु राख्ने आश्रयस्थल) मा राखिएको छ । उनका आफन्तहरुले मूल प्रवाह संगरूरका अध्यक्ष खिमराज पोख्रेलको मोबाइल नम्बर ं९१–८३६००७५१५७ मा सम्पर्क गर्न मूल प्रवाहले आग्रह गरेको छ ।

Yug Darshan माघ २०७७

बासमती धानको पेटेन्ट राइट सुनिश्चित गर्न सरकारसित अप्फाको आग्रह

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले बासमती धानको पेटेन्ट राइट (प्रतिलिपि अधिकार) सुनिश्चित गर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ । बासमती धानको पेटेन्ट राइटमाथि भारत र पाकिस्तानले समेत दावी गरिरहेका बेला सरकारसित यसबारे दबाबमूलक गतिविधि गर्न अप्फाले माग गरेको हो । अप्फाका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २४ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको हो । वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ– “प्याटेन्ट राइटको प्रमाणीकरण ई.यू. ले गर्ने गरेको छ । बासमती चामलको पेटेन्ट राइटका लागि नेपाल, भारत र पाकिस्तानले ई.यू. मा दावी गरेका छन् । ई.यू. ले आफ्नो देशको पेटेन्ट राइटको प्रमाण खोजी दावी पेस गर्न सन् २०२१ को फेबु्रअरीसम्म म्याद रहने गरी सूचना जारी गरेको छ । लामो समयदेखि विकसित मुलुकले कृषि उत्पादनको ओरिजनको आधारमा पेटेन्ट राइटको अधिकार प्राप्त गर्ने आधार खडा गरेको थियो । सुरुदेखि नै कृषि वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरूले नेपालका कृषि उत्पादनको पेटेन्ट राइट दावीका लागि पहल गर्न सरकारलाई घच्घच्याइरहेका थिए । तर केही वर्षपहिलेसम्मका सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । केही वर्षदेखि यस विषयमा सरकारले सरोकार राख्न थालेकाले बासमती चामलमा दावी पेस गरेको छ । यसभन्दा पहिले नेपालले कैयौँ कृषिजन्य वस्तुको पेटेन्ट राइट गुमाइसकेको छ । कमसेकम अहिले बासमती धानको पेटेन्ट राइटको दावी गर्नु नेपाल सरकारको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । पेटेन्ट राइट नभएपछि साम्राज्यवादी–पुँजीवादी मुलुकले कृषिक्षेत्रको उपजमाथि किसानहरूले आफ्नो अधिकार गुमाउँदै गइरहेका छन् । त्यो अधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा जमाइसकेका बासमती धानका लागि नेपाल सरकारले बलियो प्रमाण पुर्याई त्यसका लागि दबाबमूलक गतिविधि गर्नुपर्दछ । कृषिजन्य वस्तुको पेटेन्ट राइटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै किसान सङ्घ–सङ्गठन, कृषि वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरू एकजुट हुन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) आह्वान गर्दछ ।”

Yug Darshan मंसिर २०७७

दैलेखमा भारतबाट आएकाहरू आफ्नै घरको निगरानीमा

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्ने आशङ्कामा अहिले सबै पालिकाले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिको खोजी शुरु गरेका छन् । भेटिएका सबैलाई आफ्नै घरमा सुरक्षित बस्न आग्रह गर्दै पायक पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखिएको भगवतीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

भारत जान हिँडेका खत्री १३ महिनादेखि बेपत्ता, खोजी दिन परिवारको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री