माथिका आयोजनाको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । १३ चैत २०७५ सालमा प्रमाणीकरण भएर लागू भए पनि लगानी बोर्डको कम तत्परता र अन्य निकायबीचको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागबीचमा रहेको आ–आफ्नो बुझाइको कारण हालसम्म दुई सय मेगावाट माथिका आयोजना के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
