अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको हिस्सा कर्मचारी र बिचौलियामा मात्रै सीमित बनेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, खरिदमा घोटाला, सरकारी ढुकुटीबाट गैरकानुनी भुक्तानीजस्ता अनियमिततामा मन्त्रीलगायत राजनीतिक व्यक्ति जोडिए पनि मुद्दा दायर हुँदा प्रमाण अभाव देखाउँदै उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने र कर्मचारी मात्रै प्रतिवादी बन्ने स्थिति देखिएको हो ।