बहिरा बालबालिकालाई शिक्षक न पाठ्यसामग्री

२० भदौ, काठमाडौं । रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष लाक्पा कामी तामाङ सुनाइ तथा बोलीमा समस्या भएका आफ्ना ९ वर्षका छोरा पढाउने विद्यालय खोज्दै गत हप्ता काठमाडौं आइपुगे । चिनजानका व्यक्ति मार्फत राष्ट्रिय बहिरा महासंघको लाजिम्पाटस्थित कार्यालय पुगेका उनले जिल्लामा यस्ता बालबालिका पढाउने विद्यालय नहुँदा छोरालाई ९ वर्षसम्म घरमै राख्नुपरेको बताए । महासंघको समन्वयमा उनका […]

सम्बन्धित सामग्री

पाठ्यसामग्री छनोटको मापदण्ड के ?

मेरा एक मित्रलाई उनको छोराले नेपालीको पाठ नबुझेर साह्रै हैरान पारेछ । अरू सबै विषय बुझ्ने छोराले नेपाली भने पढ्नै मान्दो रहेनछ । परीक्षा नजिकिँदै गर्दा मित्रले फकाएर छोरालाई आफैंले पढाउन थालेछन् । त्यसपछि त छोराले नबुझेर पढ्नै नमानेका पाठ पनि ‘ए, यो त यस्तो राम्रो पाठ पो रहेछ’ भन्न थालेछ । त्यो सुनेर चकित भएका मित्रले छोरालाई सोधेछन्, ‘तिम्रा शिक्षकले राम्ररी पढाउँदैनन् र ? उनी त नाम चलेका शिक्षक मानिन्छन् ।’

दुर्गममा प्रोजेक्टरबाट पढाइ

तातोपानी गाउँपालिका–४ स्थित नेत्रज्योति माध्यमिक विद्यालय हाँकुका शिक्षकहरू अहिले ल्यापटपमा पाठ्ययोजना बनाउँछन् । उनीहरूले दैनिकजसो विद्यालय जाँदा पावर प्वाइन्टमै पाठ्यसामग्री लैजान्छन् । ‘प्रोजेक्टरबाट पढाउँदा विद्यार्थीले चाख मानेर सुन्छन् र पावर प्वाइन्टका विषयवस्तु हेर्छन्,’ शिक्षक वीरेन्द्र बटालाले भने, ‘हामीले पनि रमाएरै पढाउन पाएका छौं, शैक्षिक गुणस्तर बढेको छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका ९७% बालबालिका विद्यालय शिक्षा लिनबाट वञ्चित

असार २३, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका बालबालिकामध्ये ठूलो संख्या विद्यालय शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । प्रदेशमा अपांगता भएका ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।  तीन प्रतिशतले मात्र विद्यालय जान पाएका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशको तथ्यांक अनुसार यहाँ करीब २० हजार ४०० जना बालबालिका अपांगता भएका छन् । यी बालबालिकामध्ये अधिकांश विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् । हाल कर्णालीमा अपांगता भएकाहरूका लागि अध्यापन गराइने ३९ ओटा स्रोत कक्षा छन् । जसमा ३३ ओटामात्र अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् । स्रोत केन्द्र र एउटा विशेष विद्यालयमा गरी करीब साढे ७०० बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।  महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले विभिन्न स्रोत कक्षा र विशेष विद्यालयको छात्राबासमा बसेर पढ्ने अपांगता भएका बालबालिकाको संख्या साढे ७०० जति मात्र रहेको बताए । उनले भने, ‘बाँकी कतिपय सामान्य अपांगता भएका बालबालिकाहरू सामान्य स्कुलमा पनि पढ्छन् । त्यसको तथ्यांक भने राख्ने गरिएको छैन ।’ राज्यको लगानी जनचेतनामूलक कार्यमा पनि लगाउन सकिएमा अपांगता भएकाहरूलाई पनि विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिने उनले बताए । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा अपांगता भएका बालबालिकालाई पनि समावेश गरिएको जनाए ।  अपांगतामैत्री संरचना नहुँनु, भौगोलिक कठिनाइ, आवश्यक पर्ने पाठ्यसामग्री र शिक्षक अभावजस्ता समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सबैका लागि अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था भए पनि कर्णालीमा अपांगता भएका धेरैजसो बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा समेत पाउन नसकेको उनी बताउँछन् । अरू विद्यालयहरूले अपांगता भएका बालबालिकाहरूलाई भर्ना लिन नचाहने, यस्ता बालबालिकाको शिक्षाको लागि राज्यको स्रोत परिचालन हुन नसक्नु जस्ता कारणले उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु अधिकारीले सरकारको बजेट जनचेतनाभन्दा पनि पूर्वाधारतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेको बताए ।

शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम, कसरी सहभागी हुने

नेपाल टेलिकमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई ‘पाठशाला सियुजी सिम’ योजना अन्तर्गत निःशुल्क सिमकार्ड वितरण जारी राखेको छ । कोरोना महामारीका समयमा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन जारी राख्न टेलिकमले सिमकार्ड उपलब्ध गराइरहेको हो । टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले सिममार्फत शिक्षा मन्त्रालयको कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यसामग्री रहेको वेबसाइट चलाउन ५ जिबी डाटा र एकैपटक धेरै सन्देश अर्थात् बल्क एसएमएससमेत पठाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले समुहमा आवद्ध सबै विद्यार्थी र शिक्षकले एकआपसमा असीमित कुराकानी गर्न समेत सुबिधा रहेको बताउनुभयो ।