संघर्ष समितिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई बुझायो १९ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र

तिलक कोइरालाको  संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले आज नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । कोइरालाको नेतृत्वमा गएको टोलीले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै बोर्ड अध्यक्ष हमाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।  सेयर लगानीकर्ताहरुको भेलाले पूँजी बजार सुधार र बिकासका लागि तिलक कोइरालाको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठनसहित दबाबमुलक कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको थियो । जस अनुसार बोर्डमा आज कालोपट्टी सहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको भएपनि बोर्ड अध्यक्ष हमालले कालो पट्टि, कालो ब्यानर, लगायतका सामग्री प्रयोग नगरी आउँन आग्रह गरेपछि लगानीकर्ताहरु ब्याक भएका हुन् । अध्यक्ष हमालले लगानीकर्ताहरुले राखेका मागहरु पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै कालो पट्टि, कालो ब्यानर, लगायतका सामग्री प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका थिए । सोहि अनुसार संघर्ष समितिले ज्ञापनपात्र बुझाएको हो ।    सरकारलेसाढे तीन बर्ष अघि नै गरिसक्छु भनेका कामहरु  नहुँदा पूँजी बजारमा गंभीर संकट आएको भन्दै  १९ बुंदे  मागसहित कोइराला असार १ गतेदेखि आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सो अनशन अघि लगानीकर्ताहरुले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझाउदै कोइरालाले असार १ गते अगाडी नै आफ्ना माग पुरा गर्न आग्रह गरेका छन् । असार १ अगाडी नै आफ्ना माग पुरा भए अनसन नबस्ने उनको भनाई छ । संघर्ष समितिमा पवित्रा ज्ञवाली, रमेशढकाल, गोपाल स्वामी, एसपी चौलागाँइँ,   नानीबाबु खरेल, पूरुषोत्तम  कडेल,   एलपी साह, संजय थापा, देवबहादुर कार्की, लक्ष्मण बंजारा, सुमनभण्डारी, विनोद कार्की, पिताम्बर फूलेल,  राजु  ओझा,  माधवप्रसाद गौतम, सुन्दर  श्रेष्ठ,  पुरुषोत्तम सापकोटा, गणेश उप्रेति, सुकदेव भण्डारी, कमल पंथी, सुदर्शन पाठक, पासाड. शेर्पा, , मुरारी सिटौला, विदुर थापा र प्रल्हाद वस्ति सदस्य छन्। भेलाले  पवित्रा ज्ञवालीलाई आर्थिक संंकलन संयोजकको जिम्मेवारी दिदै २७ हजार रुपैयाँ कार्यक्रमका  लागि सहयोग संकलन गरेको छ ।के के छन् माग हरु ? . विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै  र वर्तमान अर्थमन्त्रीले  दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी  र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान  ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा  बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।  १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार  मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।यस अघि: - शेयर लगानीकर्ता कोइरालाले गरे तेस्रो पटक अनसन बस्ने घोषणा, यस्ता छन् १९ बुँदे माग

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ लाइसेन्सको विषयमा अर्थसमितिले धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको सम्बन्धमा आगामी मंगलवार (असार ५ गते) अर्थसमितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले नयाँ लाइसेन्स वितरणको विषयमा छलफल गर्न उक्त दिन बिहान बैठक बोलाएको हो ।  गत असोज २ गतेदेखि शुुरू भएको स्टक एक्सचेञ्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेञ्ज लाइसेन्सले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले कानुनी उल्झन पार गरेपछि अहिले सरकारी उल्झनको सामना गर्नुपरेको छ । तीन किसिमकै लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले आशयपत्र प्राप्त गरेका ४३ कम्पनीमध्ये १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको थियो । १८ मध्ये ७ कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट पनि आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका थिए ।  आगामी दुई महिनाभित्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयासमा रहेको बोर्डलाई यतिबेला सरकारी दबाब सिर्जना भएको छ । स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स यसअघि नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको छ भने पछिल्लो समय अर्थसमितिले गरेको निर्णयबाट ब्रोकर लाइसेन्स पनि प्रभावित बनेको छ । अर्थसमितिको जेठ २९ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो बैठकले अर्थसमितिबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आवश्यक विषयमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको जानकारी समितिले गराएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको अवस्थामा पूँजीबजारबाट अर्बौं राजस्व संकलन गर्दै आएको सरकारले बाधा पार्न नहुने तर्क लगानीकर्ताहरूको छ । लगानीकर्ता रोहन कार्कीले सर्वोच्चको आदेशलाई उल्टाउन मिल्छ ? भनेर सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । लगानीकर्ताको पटकपटकको माग र आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने माग उनको छ । हाल पूँजीबजारमा विकृतिको रूपमा रहेको ५० ब्रोकर कम्पनीहरूको सिण्डिकेट तोड्न पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रवेश पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिएका छन् । लामो समय पूँजीबजारका लगानीकर्ताको रूपमा रहेका हरि ढकाल हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद छन् । ढकालले पनि यो देशको कुनै पनि समिति सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा माथि रहने गरी नबनेको प्रष्ट पारेका छन् । सांसद ढकालको अभिव्यक्तिले समेत अर्थसमितिको निर्णयलाई गलत सावित गरेको छ । उनले प्रश्न गरेका छन्– सर्वोच्च अदालतले अगाडि बढाउन भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले कार्यान्वयन नगर्न भन्न मिल्छ या मिल्दैन ? के कानुनी राज्यमा यस्तै हुने हो ?  देशको विभिन्न क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूँजीबजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न उनले अर्थसमितिलाई अनुरोध गरेका छन् । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गर्दा मात्रै करिब रू. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको अवगत गराउँदै नयाँ ब्रोकरहरूको संगठन न्यु स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले अर्थसमितिको निर्देशन नमान्न बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् ।  आइतवार बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकरहरूले अर्थसमितिले बजारको एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशन खारेज गर्दै आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । हाल स्थगित गरिएको ब्रोकर लाइसेन्सको इजाजत तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारू गर्न नेप्सेलाई लिखित निर्देशन प्रदान गर्नसमेत बोर्डसमक्ष नयाँ ब्रोकरहरूले माग गरेका छन् ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन पालना गर्न बोर्ड बाध्य नहुने जिकिरसमेत नयाँ ब्रोकरहरूको छ । बोर्डबाट ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गरिसकेको ४३ कम्पनीहरूमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, भौतिक पूर्वाधारबापत करिब रू. ४० करोड खर्च भइसकेको जानकारीसमेत नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले गराएका छन् । अहिले पनि ४३ ब्रोकर कम्पनीहरूको मासिक औसत रू. ४ करोड खर्च भैरहेकाले नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

लगानीकर्ता अनसनको तयारीमा, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिकामा

विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर शेयर लगानीकर्ता अनसन बस्ने तयरी गरिरहेको बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भने अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका छन् । बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल एक साताको छुट्टि लिएर अमेरिका प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । उनी आज अमेरिका प्रस्थान गर्दै छन् । हमालले आज सोमबारबाट ७ दिनको लागि विदा लिएका छन् । विदेश जाँदा अर्थ मन्त्रालयबाट नै विदा स्वीकृत गराउनु पर्ने ब्यबस्था अनुसार उनले मन्त्रालयबाट नै ७ दिनको विदा स्वीकृत गराएको स्रोतले जनाएको छ । अमेरिका जानैको लागि उनले बोर्डबाट अवकाश हुन लागेका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको विदाई कार्यकम जेठ २७ गते गरिसकेका छन् । गिरी जेठ ३१ मा अवकाश पाउदै थिए । तर जेठ ३० गतेबाट विदा लिनको लागि अध्यक्ष हमालले जेठ २७ गते नै गिरीको विदाई कार्यक्रम राखेका हुन् । २ दिन बाँकि रहँदै बोर्डले विदाई कार्यक्रम राखेपछि गिरीले पनि जेठ ३० र जेठ ३१ गते विदा लिएका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेको बेला नै बोर्ड अध्यक्ष अमेरिका जानुलाई चासोका साथ् हेरिएको छ । तर उनी बोर्डको तर्फबाट कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका भने होइनन् । उनको भम्रण व्यक्तिगत भएको बताईएको छ । शेयर लगानीकर्ताहरु १९ बुँदे माग पुरा गराउनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा बोर्ड अध्यक्ष हमालले ति माग पुरा गर्न बोर्ड सकारात्मक रहेको, कतिपय मागका विषयमा काम भईरहेको भन्दै तत्काल अनसन नबस्न आग्रह गरेका थिए । तर लगानीकर्ताले अनसन सुरु गर्नु अगाडी नै उनी अमेरिका जाने र अनसन सुरु हुनु दिन अमेरिका मै रहने भएका हुन् । पूँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला असार १ देखि अनसनको तयारीमा छन् । संघर्ष समितिको आह्वानमा अहिले हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा लगानीकर्ताहरुले प्रदशन गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेको बेला बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिका जाँदा लगानीकर्ताको माग सम्बोधन हुन भने ढिलाई हुने देखिन्छ । यस्ता छन् लगानीकर्ताका माग : १. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै  र वर्तमान अर्थमन्त्रीले  दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी  र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान  ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा  बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।  १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार  मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।