बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।...
धरान । सरकारले गत पुस ३० गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएपछि बल्झिएको जटिलता सर्वोच्चले फुकाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न, गराउन आदेश दिएसँगै विगतमा भएको अन्योल हटेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न/गराउन आदेश दिएपछि प्रतिष्ठानमा एक महीनादेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।
पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानका वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै दैनिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्न मन्त्रालयबाट डा. श्यामसुन्दर यादव र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार मन्त्रालयले डा. यादव र महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुखलाई प्रतिष्ठान पठाएको थियो । तर प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले उनीहरूलाई काम गर्न बाधक भएपछि प्रतिष्ठानको समस्या चर्किएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखिको समस्याले निकास पाएको अस्पताल निर्देशक प्राडा. गौरीशंकर शाहले बताए । ‘सर्वोच्चले सही निर्णय गरेको छ, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण मिलेको छ, अब विगतको भन्दा अत्यन्त सजग भए काम गर्छौं,’ उनले भने ।
सरकारले रोक लगाएका कामहरू पनि फुकुवा भएकाले थाती रहेका काम क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको दैनिक गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अब पदाधिकारीमा निहित भएको छ, अन्योलबीच गर्न नसकिएको दैनिक काम कारबाही सुचारु हुन्छ ।’ अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिएको उनले बताए । अदालतको निर्णयसँगै प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थीले पनि विद्यमान अन्योल हटेको बताएका छन् । प्रतिष्ठानमा भएको अन्योलकै कारण उनीहरूले समयमै तलब समेत पाउन सकेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि प्रतिष्ठान पुरानै लयमा फर्कने विश्वास गरिएको छ । प्रतिष्ठानका बालरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा देखिएको बाधाअड्चन हटेको बताए । अदालतको फैसलापछि मन्त्रालयबाट आएका डा. श्यामसुन्दर यादव बुधवार नै काठमाडौं फर्किएको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले बताए ।