मुलुकमा सञ्चालित ५ सय १६ आयोजनाका लागि करिब १६ हजार ७ सय हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ । मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार विकास तथा अन्य परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेकाले वन ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार वनको जग्गा जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।