बृहत् जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका साह ६ लाख धरौटीमा छुटे
परिषद्मा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित १० जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा नियमावली नै स्वीकृत नगरी कर्मचारीहरूलाई विगत १४ वर्षदेखि तलबसहितका सेवासुविधा दिइएको खुलासा भएको छ । -
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट झन् महत्त्वांकाक्षी आउन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनापत्र पास गराएर त्यसका लक्ष्यअनुरुप सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । यसका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रै योजना बनाउने र त्यसलगत्तै दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने तयारी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको आधार वर्ष अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अझै बनाइसकेको छैन । तर यही योजनापत्रलाई आधार बनाएर बजेट बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिन दबाब आएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बजेटको ढर्रा फेर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले छिटो दस्तावेज तयार गर्न आयोगलाई दबाब दिइरहनुभएको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले भने अहिलेसम्म राज्यका असीमित दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा छिनोफानो गर्न सकेको छैन ।
आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले अन्तिम दस्तावेज अझै तयार भइनसकेको बताए । उनका अनुसार माघभित्रै योजनापत्र तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यही योजनापत्रमा टेकेर बजेट बनाउने भन्नुभएकाले हामी अलि दबाबमै छौं । माघभित्रै दस्तावेज बनाउने गरी लागिपरेका छौं । निर्धारित अवधिमै सकिनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहसचिव भुसालका अनुसार अब आयोगले योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पठाउँछ । त्यहाँबाट अनुमोदन गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि दस्तावेज लागू हुन्छ ।
मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहे पनि योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं योजनापत्रमा अति महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैको जगमा बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन खोजिँदै छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार करीब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १ सय ४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संंख्या दुईबाट तीन पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै हाल २ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत्को जडित क्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापारघाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ ।
आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ पुर्याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ ।
मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने, वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने, पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्याउने र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ ।
मस्यौदाका अधिकांश लक्ष्यलाई आयोगले केही परिवर्तन गरेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप लिन लागेको स्रोतले बतायो । १६औं योजनाको दस्तावेज छिट्टै पास गर्ने र ती लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट निर्माणको तयारीमा लाग्न अर्थका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशन भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।
योजना आयोगले तयार गरेको योजनापत्र अनुसार बनाउने हो भने आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले पनि बजेट एकदमै दबाबमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार ठूलो बजेट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । चालू वर्षको बजेट सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटाएर ल्याए पनि ६ महीनासम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा आधा वर्ष बित्दा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । चालू खर्चको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोमा करीब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ । सरकारको दायित्व भुक्तानीमा यो वर्ष हालसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुसको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ । पुसमा १ खर्ब ८८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले अहिले पनि सरकारी खर्च र आम्दानीमा तालमेल नमिलेको देखाउँछ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चालू बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला आगामी बजेट महत्त्वाकांक्षी र ठूलो आकारको ल्याउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कार्यशैली नबदलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोष’ मा मौज्दात रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिमध्येबाट २५ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा …
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राजपत्रमा छुट भएका सहिदहरुको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकार मनोनयन हुने विभिन्न […]
काठमाडौँ,२० भदौ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दिबासवाट खटिआएको अख्तियारको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए । बृहत्तरबाट भएको विभिन्न निर्माण सम्बन्धीको काममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारी सो […]
धनुषा– बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दिबासबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए । बृहत्तरबाट भएको विभिन्न निर्माण सम्बन्धीको काममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारी सो सम्बन्धी कागजात […]
जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुरधामस्थित रहेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा छापा मारेर फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार आयोगको कार्यालय बर्दिबासबाट खटेको टोलीले घुम्ती शौचालयको कागजातसहित करिब तीन वटा योजनाको फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोगमा विभिन्न उजुरीहरू परेपछि कार्यालयबाट सो सम्बन्धी कागजातहरू माग गरिएको थियो । यस अघि पनि आयोगको कार्यालय बर्दिबासबाट […]
काठमाडौं । कोभिड महामारीले प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जागरण दिन कुमारी बैंक र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्बीच ठमेल पर्यटन व्यवसाय पुनर्जीवन कर्जा सेवा उपलब्ध गराउन सहकार्यसम्बन्धी सहमति भएको छ ।उक्त सहकार्य अन्तर्गत ठमेल पर्यटन विकास परिषद्मा आबद्ध रजिष्टर्ड सदस्य व्यवसायीलाई उक्त कर्जा सुविधा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यसरी प्रदान गरिने चालु पूँजी कर्जा लगायत […]
