अख्तियारद्वारा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा छापा, फाइलहरु नियन्त्रण

जनकपुर परिषद्मा भ्रष्टाचारको जालो : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा नियमावली नै स्वीकृत नगरी कर्मचारीहरूलाई विगत १४ वर्षदेखि तलबसहितका सेवासुविधा दिइएको खुलासा भएको छ । -

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०८१

झन् महङ्खवाकांक्षी बजेटको तयारी

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट झन् महत्त्वांकाक्षी आउन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनापत्र पास गराएर त्यसका लक्ष्यअनुरुप सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । यसका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रै योजना बनाउने र त्यसलगत्तै दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने तयारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको आधार वर्ष अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अझै बनाइसकेको छैन । तर यही योजनापत्रलाई आधार बनाएर बजेट बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिन दबाब आएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बजेटको ढर्रा फेर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले छिटो दस्तावेज तयार गर्न आयोगलाई दबाब दिइरहनुभएको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले भने अहिलेसम्म राज्यका असीमित दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा छिनोफानो गर्न सकेको छैन । आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले अन्तिम दस्तावेज अझै तयार भइनसकेको बताए । उनका अनुसार माघभित्रै योजनापत्र तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यही योजनापत्रमा टेकेर बजेट बनाउने भन्नुभएकाले हामी अलि दबाबमै छौं । माघभित्रै दस्तावेज बनाउने गरी लागिपरेका छौं । निर्धारित अवधिमै सकिनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहसचिव भुसालका अनुसार अब आयोगले योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पठाउँछ । त्यहाँबाट अनुमोदन गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि दस्तावेज लागू हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहे पनि योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं योजनापत्रमा अति महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैको जगमा बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन खोजिँदै छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार करीब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १ सय ४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संंख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै हाल २ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत्को जडित क्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापारघाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने, वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने, पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । मस्यौदाका अधिकांश लक्ष्यलाई आयोगले केही परिवर्तन गरेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप लिन लागेको स्रोतले बतायो । १६औं योजनाको दस्तावेज छिट्टै पास गर्ने र ती लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट निर्माणको तयारीमा लाग्न अर्थका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशन भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । योजना आयोगले तयार गरेको योजनापत्र अनुसार बनाउने हो भने आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले पनि बजेट एकदमै दबाबमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार ठूलो बजेट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । चालू वर्षको बजेट सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटाएर ल्याए पनि ६ महीनासम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा आधा वर्ष बित्दा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । चालू खर्चको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोमा करीब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ । सरकारको दायित्व भुक्तानीमा यो वर्ष हालसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुसको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ । पुसमा १ खर्ब ८८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले अहिले पनि सरकारी खर्च र आम्दानीमा तालमेल नमिलेको देखाउँछ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चालू बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला आगामी बजेट महत्त्वाकांक्षी र ठूलो आकारको ल्याउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कार्यशैली नबदलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

सरकारले ‘प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोष’ मा मौज्दात रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिमध्येबाट २५ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा …

NepalJapan मंसिर २०८०

सहिदहरू थप्ने सरकारकाे निर्णय (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राजपत्रमा छुट भएका सहिदहरुको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकार मनोनयन हुने विभिन्न […]

Nepal Press मंसिर २०८०

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियारको छापा

काठमाडौँ,२० भदौ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दिबासवाट खटिआएको अख्तियारको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए । बृहत्तरबाट भएको विभिन्न निर्माण सम्बन्धीको काममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारी सो […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियारको छापा

धनुषा– बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दिबासबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए । बृहत्तरबाट भएको विभिन्न निर्माण सम्बन्धीको काममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारी सो सम्बन्धी कागजात […]

Khabarhub श्रावण २०७९

कुमारी बैंक र ठमेल पर्यटन विकास परिषदबीच सहकार्य

काठमाडौं । कोभिड महामारीले प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जागरण दिन कुमारी बैंक र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्बीच ठमेल पर्यटन व्यवसाय पुनर्जीवन कर्जा सेवा उपलब्ध गराउन सहकार्यसम्बन्धी सहमति भएको छ ।उक्त सहकार्य अन्तर्गत ठमेल पर्यटन विकास परिषद्मा आबद्ध रजिष्टर्ड सदस्य व्यवसायीलाई उक्त कर्जा सुविधा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यसरी प्रदान गरिने चालु पूँजी कर्जा लगायत […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७७

बृहत् जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका साह ६ लाख धरौटीमा छुटे

सेतोपाटी पौष २०७५

अख्तियारद्वारा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा छापा, फाइलहरु नियन्त्रण

सम्बन्धित सामग्री